मिटर ब्याज प्रकरण: ५ अर्ब ऋण दिएर ७ अर्ब असुल्दै
काठमाडौं, २७ मंसिर । सरकारले गत चैतमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रतिवेदन बुझेपछि आयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरे।
त्यसक्रममा आयोगका सदस्यद्वय उत्तमराज सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई समेत उपस्थित थिए। सुरुमा तीन महिनाको लागि गठन गरिएको आयोगको म्याद एकपटक तीन महिना र अर्कोपटक दुई महिना थप गरिएको थियो। आठ महिनाको अध्ययन र कामपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो।
आयोगले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरुको निवेदन लिँदा करिब २८ हजार पीडितहरूले निवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १८६२ निवेदन परेका थिए। सबभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेको थियो।
पीडितहरू र साहुहरूबीच कुल ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोवार भएको तर साहुहरूले ७ अर्व ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असूल हुन बाँकी रहेको भनेकोमा त्यमध्ये कुल १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतीमा टुँगिएको र साहुहरूले बाँकी छ भनी माग गरेको ७ अर्व ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेर ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा आईपुगेको आयोगले जनाएको छ।
तर अहिलेसम्मको मिलापत्रबाट साहुहरूको लिखत (५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँबाट) घटेर ४ अर्ब १७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको समेत आयोगले जनाएको छ।
