आगामी माैद्रिक नीतिका लागि बैंकर्स संघकाे सुझावः सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना आवस्यक
काठमाडाैं, २८ असार ।नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष सुझाव पेश गरेको छ । बैंकरहरुको सुझावका आधारमा ऋण लगानीकाे समस्या समाधान गर्न भन्दै नेपाल बैंकर्स संघले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि २३ वटा सुझाव दिएको हाे।
संघले अमेरिकी सहयोग नियोग ट्रेड एण्ड कम्पिटेटिभनेस परियोजनाको संयुक्त पहलमा संचालित व्यावसायिक गतिविधि सुधार सम्बन्धी सर्वेक्षणवाट प्राप्त सुझावको विश्लेषणका आधारमा आगामी मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिएको छ।
माैद्रिक नीति मार्फत बढ्दो निष्कृय कर्जाका कारण वृद्धि भएको निष्कृय सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न संघले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाए छ।प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहित गर्न कार्यान्वयन गरिएको नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहुलियत एवम् सुविधा थप गर्नु पर्ने संघकाे अर्काे सुझाव छ।
यस्ता छन् अन्य सुझावहरूः
१. आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्ने। साथै, प्रत्येक नीतिबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई पनि परिमाणात्मक रुपमा विश्लेषण गर्ने प्रणाली विकास गर्ने।
२. चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाका व्यवस्थालाई सहज बनाइ साना व्यवसायी र उद्यमीका लागि सहज नियमनकारी प्रबन्ध गर्ने।
३. विदेशी विनिमयको हालको सञ्चितिलाई मध्यनजर राखी पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने वस्तुको पैठारीमा सहजीकरण गर्नुका साथै डिमाण्ड ड्राफ्टको सीमालाई थप गरी वैदेशिक व्यापारलाई सहुलियत प्रदान गर्ने।
४. पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि होम स्टे लगायत अन्य सृजनशिल व्यवसायमा हुने लगानी प्रवर्धन गर्न सहयोग पुग्ने गरी कर्जा व्यवस्था र कर्जा प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने।
५. लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्दा कायम रहेको अधिक नियन्त्रणकारी व्यवस्थालाई सहज बनाउने।
६. प्रोजेक्ट फाइनान्सिङको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निश्चित सीमासम्म परियोजना कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने।
७. कर्जाको जोखिमभार क्षेत्रगत आधारमा फरक फरक बनाउने।
८. असल वर्गको कर्जाको प्रोभिजनिङमा हाल कायम रहेको १२० अनुपातलाई ७५ प्रतिशत कायम गर्ने।
९. युवा लक्षित उद्यमशिलता अभिवृद्धिका लागि कर्जा विस्तार गर्न सूचना प्रविधि वा अन्यइन्नोभेटिभ क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने।
१०. स्टार्टअपमा सहयोग पुग्ने कर्जा विस्तार गर्ने।
११. सफ्टवेयर लगायत सूचना प्रविधिमा आधारित उत्पादनको इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी मूल्यांकन गरी उक्त उत्पादनको धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने।
१२. उधारो उठाउने ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने।
१३. निकासीमूलक उद्योगलाई विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने।
१४. निकासीमूलक उद्योगले आफूले निकासी गरी आर्जन गरेको रकमको १० प्रतिशतसम्मको रकम व्यवसायको विस्तार र प्रवर्धनका लागि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने।
१५. विदेशमा सफ्टवेयर लगायतका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निकासी गर्ने कम्पनी वा निकासीकर्ता प्राकृतिक व्यक्तिलाई निस्शुल्क रुपमा विदेशी कम्पनीको सेयर प्राप्त गर्न सक्ने (स्वेट इक्विटी) सुविधा नेपालका निकासीकर्ता कम्पनी वा व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने।
१६. हाल संचालनमा रहेका बिजनेस तथा फाइनान्सियल लिटरेसी सम्बन्धी व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी व्यावसायिक विकास सेवालाई समावेश गरेर थप प्रभावकारी बनाउने।
१७. बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गरिने फर्वार्ड बुकिङ सेवाको दायरा विस्तार गरी दीर्घकालीन लगानीलाई समेत सहजीकरण गर्न तदनुरुपको नीतिगत प्रबन्ध गर्ने।
१८. निजी क्षेत्रको कर्जा माथिको पहुँच कमजोर रहेकोले कर्जाको पहुँच बढाउन सहयोग पुग्ने नियामकीय प्रणालीमा सहजीकरण सहितको नीति जारी हुनुपर्ने।
१९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रियामा कायम रहेको झण्झटिलो प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने नीति जारी गर्ने।
२०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिइ कारोबार गरिरहेका प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटलको कर्जा डुबेमापीइभीसीका साथै उक्त संस्थाका सबै संचालकलाई नै कालोसूचीमा राख्ने नीतिका कारण नवउद्यमीमा नकारात्मक असर परेको हुँदा सम्बन्धित पीइभीसीलाई वा प्रबन्ध संचालकलाई मात्र कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्ने।
