राजनीतिक नियुक्ती खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु-नगराउनु सर्वोच्वको आदेश
काठमाडौ,२९ असार । २०७४ भदौ १४ देखि फागुन ३ गते सम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न – नगाराउन सर्वोच्व अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्व आदालतको सो आदेश सँगै सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ती खारेजीको निर्णय उल्टिएको छ । यो आदेश सगै दर्जन बढीको जागिर थमौति हुने भएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्र, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल र खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक डा. भूपेन्द्र प्रसादले दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उनिहरुलाइ बहाल रहेको पदमा काम गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
निवेदक कर्ताले आफूहरूलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित पदबाट हटाउन कुनै लिखित जवाफसमेत नमागेको र बिनाकारण बर्खास्त गरेको बताउँदै सरकारको सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै मंगलबार रिट दायर गरेका थिए।
रिटउपर बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले झालाई बहाल रहेको पदमा काम गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ। आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को २० असारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु-नगराउनु भनिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २० असारको बैठकले पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति सबै बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो।
