राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्णय: सरकारी भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीलाई पुनर्तालिकीकरणको राहत

काठमाडाैं, २८ चैत्र । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेतृत्व परिवर्तनसँगै निर्माण व्यवसायीका लागि राहतपूर्ण नीति अघि सारेको छ। नयाँ कायम मुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको कार्यभार सम्हालेपछि सार्वजनिक निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिने गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना सम्बन्धी निर्देशन जारी गरिएको हो।

सरकारी ठेक्का पाएर काम सम्पन्न गरेका तर भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीहरू अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज तिरेर कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने छन्। यसअघि मंसिर मसान्तसम्म मात्र यस्तो सुविधा दिइएको थियो, तर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल समाप्त भएपछि यो नीति फेरि लचिलो रूपमा लागू गरिएको हो।

राष्ट्र बैंकको बुधबारको निर्देशन अनुसार, सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भएर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका परियोजनाहरूमा संलग्न व्यवसायीले मात्र यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छन्। यसका लागि सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी बाँकी रहेको प्रमाण खुल्ने कागजात अनिवार्य हुने छ।

पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जालाई नयाँ ‘कमशल’ कर्जाका रूपमा देखाउन पाइने छैन भने, पेनाल ब्याज पनि लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, ०८२ असार मसान्तभित्र पुनर्तालिकीकरण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ।

यससँगै, राष्ट्र बैंकले विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि पनि ठूलो राहत दिएको छ। अब विदेशमै बसेर बैंक खाता खोल्नका लागि अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था हटाइएको छ। नागरिकता वा राहदानीको आधारमा खाता खोल्न सकिनेछ, तर स्वदेश फर्किएपछि ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, असक्त वा हेरचाह गर्न नसक्ने नागरिकले पनि अन्य आवश्यक कागजातको आधारमा बैंक खाता खोल्न पाउने छन्।