तीन वर्षपछि निर्माण क्षेत्रमा देखियो सकारात्मक संकेत, वृद्धिदर सुधार हुने अनुमान
काठमाडाैं, २४ वैशाख । तीन वर्षसम्म ऋणात्मक वृद्धिदरमा रहेको नेपालको निर्माण क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सुधारको संकेत देखिएको छ। केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय लेखा सम्वन्धी वार्षिक प्रतिवेदनले निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदरमा सुधारको प्रारम्भिक आँकडा प्रस्तुत गरेको हो।
विभागका अनुसार, यस वर्ष निर्माण क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ५.२४ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर २.२१ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले विगत तीन वर्षको लगातार ऋणात्मक वृद्धिदरलाई समाप्त गर्दै निर्माण क्षेत्रलाई पुनः गतिशील बनाएको देखाएको छ।
विगतको अवस्थाः
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निर्माण क्षेत्रमा १.४८ प्रतिशतको ऋणात्मक वृद्धिदर देखिएको थियो। त्यसपछि आव २०८०/८१ मा यो ऋणात्मक वृद्धिदर झन् बढ्दै २.२० प्रतिशत पुगेको सरकारी संशोधित तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
सकारात्मक वृद्धिदरका कारणहरू:
चालु आर्थिक वर्षमा देखिएको सकारात्मक वृद्धिदरको प्रमुख कारणहरू निम्नानुसार छन्:
१. निर्माण सामग्रीको आयात वृद्धि:
- सिमेन्ट, फलामे सामग्री, पेन्टजस्ता निर्माण सामग्रीहरूको आयातमा वृद्धि भएको छ।
२. औद्योगिक उत्पादनमा सुधार:
- निर्माणजन्य औद्योगिक वस्तुहरूको उत्पादन बढेको छ।
३. सरकारी लगानीमा वृद्धि:
- भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाएको छ।
४. निजी क्षेत्रको सक्रियता:
- निजी क्षेत्रका निर्माण योजनाहरू पुनः सक्रिय भएका छन्।
समस्या र सुधारका प्रयासहरू:
निर्माण क्षेत्रका लागि लामो समयदेखि समस्या बनेका बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ, वातावरणीय स्वीकृतिमा जटिलता, कानुनी अड्चन आदिमा सुधार गरिएको छ। यसले पनि निर्माण क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न मद्दत गरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव:
निर्माण क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा लिइन्छ। यस क्षेत्रको वृद्धिदरमा आएको सुधारले रोजगारी सिर्जना, आयातमा कमी, औद्योगिक उत्पादनको वृद्धि र राजस्व संकलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारी प्राथमिकता:
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसले निर्माण क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउँदै समग्र आर्थिक वृद्धिदरलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुर्याउने अनुमान गरिएको छ।
तीन वर्षपछि देखिएको यो सकारात्मक संकेतले निर्माण क्षेत्रलाई पुनः गतिशील बनाउँदै समग्र अर्थतन्त्रमा सुधारको आशा जगाएको छ।
