धितोपत्र बोर्डको कार्यालय छिर्यो अख्तियार, अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि गम्भीर आरोप
काठमाडौं, २४ बैशाख। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ विवादमा तानिएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले बिचौलियामार्फत साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासनको स्वीकृतिका लागि कमिसन मागेको आरोप लागेको छ ।
उक्त आरोपपछि सेबोनको कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छिरेको छ । बुधबार दिउँसो अख्तियारको टोली सेबोनको कार्यालय खुमलटार पुगेको स्रोतले बताएको छ । सेबोन स्रोतले भन्यो, ‘बुधबार दिउँसो अख्तियारको टोली सेबोनको कार्यालय आएको थियो । आईपीओमा कमिसन मागेको भन्दै आरोप लागेपछि टोली कार्यालय आएको हुनसक्छ ।’
स्रोतका अनुसार अख्तियारको टोलीले आईपीओ निष्कासनको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूको फाइल अध्ययन गरेको छ । केही फाइलहरूबारे थप अध्ययन गर्ने भन्दै अख्तियारको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासनका लागि अध्यक्ष श्रेष्ठले कमिसन मागेको आरोप लगाउँदै विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार प्रकाशित गरेका छन् । उक्त विवाद संसद्सम्म पुगिसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बुधबार केही सांसदहरूले यसबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
सेबोनको खण्डन– प्रमाण ल्याउन चुनौती
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले आईपीओको निष्कासनको अनुमति दिन कमिसन लिएका समाचारको खण्डन गरेका छन् ।
अध्यक्षको नाम लिई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक वा अन्य गैरकानूनी फाइदा लिने कार्य गरेको जानकारी भएमा तथ्यगत विवरण उपलब्ध गराउन बोर्डले चुनौती दिएको हो ।
बोर्डले विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको छ, ‘यदि कसैले बोर्ड अध्यक्षको नाम लिई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक वा अन्य गैरकानूनी फाइदा लिने कार्य गरेको जानकारी भएमा तथ्यगत विवरण उपलब्ध गराइदिनु भएमा सम्बन्धित उपर आवश्यक कानूनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी गराइन्छ ।’
अध्यक्षले कमिसन मागेका समाचार प्रायोजित रहेको बोर्डको दाबी छ । सेबोनले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘हालै केही सञ्चारमाध्यमहरू तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई जोडेर तथ्यहीन, आधारविहीन, कपोकल्पित र भ्रामक आरोप लगाउँदै प्रकाशित समाचारप्रति यस बोर्डको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पुँजी बजार क्षेत्रमा हुन थालेका सुधारसँग अत्तालिएर नियोजित रूपमा यस्ता प्रायोजित सामग्रीको सम्प्रेषणले नियामक निकायको छवि धूमिल पार्नुका साथै सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको स्पष्ट देखिन्छ ।’
५६ अर्ब बराबरको आईपीओ पाइपलाइनमा
आईपीओ निष्काशनको पाइपलाइनमा ८९ कम्पनीहरू रहेका छन् । कुल ५६ अर्ब ७ करोड ९३ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ ल्याउन यी कम्पनीहरू पाइपलाइनमा छन् ।
आईपीओ निष्कासनको पाइपलाइनमा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत कम्पनी रहेका छन् । ४३ वटा जलविद्युत् आयोजनाले १९ अर्ब ४४ करोड ३४ लाख २४ हजार ३६६ रुपैयाँ बराबरको १९ करोड ३ लाख ६१ हजार ५९५ कित्ता बराबर आईपीओ जारी गर्नका लागि बोर्डको प्रक्रियामा रहेका छन् ।
यीनै कम्पनीहरूको आईपीओ निष्काशनका लागि सेबोनका अध्यक्षले कमिसन मागेको जलविद्युत कम्पनीहरुका सञ्चालकहरू जनाएको भन्दै समाचारहरू आइरहेका छन् । श्रेष्ठ अध्यक्ष भएर सेबोनमा आएको लामो समय बितिसक्दा समेत आईपीओ निष्काशनका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूले अनुमति पाउन सकेका छैनन् ।
धेरै वटा कम्पनी पाइपलाइनमा रहेकाले तिनीहरूको अध्ययन गर्दै निष्काशन अनुमति दिइरहेको बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेको दाबी छ । नयाँ अध्यक्ष आएपछि पनि दर्जन बढी कम्पनीहरूको शेयर निष्काशनको अनुमति दिइसकेको जानकारी दिए ।
‘कम्पनीहरूको अध्ययन गरेर निष्काशन अनुमति दिइरहेका छौँ । लामो समयदेखि रोकिएर कम्पनीहरू पाइपलाइनमा धेरै रहेकाले यस्तो देखिएको हो’, उनले भने, ‘अनुमति दिनु अगाडी कम्पनीबारे अध्ययन गर्नु पर्छ । हामीले अध्ययन गर्दै अनुमति दिइरहेका छौँ ।’
बोर्डको तथ्यांक अनुसार होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका नौ वटा कम्पनीले ४ अर्ब १० करोड ७० लाख बराबरको ४ करोड ३३ लाख २० हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्न निवेदन दिएका छन् ।
त्यस्तै, लगानी समूहअन्तर्गत तीन वटा कम्पनीले दुई अर्ब ९३ करोड १० लाख ३७ हजार बराबरको एक करोड ६५ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्नका लागि पाइपलाइनमा छन् । उत्पादन तथा प्रशोधनतर्फ १८ वटा कम्पनीले २४ अर्ब ८० करोड ६१ लाख १२ हजार बराबरको ११ करोड ३२ लाख ७९ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा छन् ।
धितोपत्र बोर्डका अनुसार ८० लाख बराबरको एक माइक्रो फाइनान्स, ६७ करोड ५० लाख बराबरको तीन वटा माइक्रो इन्स्योरेन्सको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेका छन् । अन्य समूहतर्फ १२ वटा कम्पनीको ४ अर्ब १० करोड ८७ लाख ५२ हजार बराबरको आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिएका छन् ।
