आगामी बजेटमा स्थिर नीति, कर सुधार र लगानी अनुकूल वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रको माग
काठमाडौं, २८ वैशाख । आगामी बजेटबारे विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारलाई सुझाव आइरहँदा निजी क्षेत्रले पनि नीतिगत स्थिरता, सहज कर कानुन र लगानी अनुकूल वातावरणका लागि आफ्ना माग दोहोर्याएका छन् ।
निजी क्षेत्रका दुई छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसिसिआई) र नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई) ले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, लगानी वृद्धि गर्न र आर्थिक विकासलाई गति दिनका लागि यस्ता सुधार अति आवश्यक भएको जनाएका हुन् ।
सिएनआईले गत शुक्रबार र एफएनसिसिआईले आज बिहान पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्दै सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । नीतिगत अस्थिरता, जटिल कानुनी प्रक्रिया, कम पुँजीगत खर्च, न्यून विदेशी लगानीलगायत चुनौती रहेकाले समाधानका विकल्प दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । यसको समाधानका लागि ‘लगानी दशक’ घोषणा गर्नेदेखि कानुन संशोधन गर्नेलगायत कार्य गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको जोड छ । त्यस्तै कर क्षेत्रमा कर्पोरेट कर घटाउने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली सरल बनाउने, कर छुटको सीमा बढाउनेलगायत सुझाव पनि समावेश गरिएका छन् ।
क्षेत्रगत रूपमा जलविद्युत् आयोजनालाई कर छुट दिने, कृषि प्रशोधन र निर्यात बढाउने, पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न भिसा नीति सजिलो बनाउने र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्न आइसिटी पार्क निर्माण गर्नेलगायत सुझाव निजी क्षेत्रबाट आएका छन् ।
स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिने, साना उद्यमलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउने, डिजिटल प्रणालीबाट व्यवसाय दर्ता र कर भुक्तानी गर्ने जस्ता सुधार गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । यी सुझाव सरकारले ग्रहण गरेर कार्यान्वयन गरेमा नेपालको आर्थिक वृद्धि हुने र रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।
आज आयोजित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा एफएनसिसिआईका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस पटकको बजेटले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, सुशासन अभिवृद्धि एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता लगायत पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने बताए । साधारण खर्च घटाइ विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति, उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यस पटकका प्रमुख आकर्षण हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
लगानी वातावरण सुधार्न र लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नीतिगत स्थिरता प्रमुख विषय रहेका ढकालले बताए । “महासङ्घले देशभरबाट गरेको अध्ययनअनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको बाधकका रूपमा नीतिगत अस्थिरतालाई लिइएको छ । कतिपय देशमा राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा पनि नीतिगत र संस्थालाई स्थिर बनाइ आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन् । त्यसैले नीतिगत स्थिरता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो”, उनले भने ।
उद्यमी व्यवसायीलाई सहज तथा सम्मानित रूपमा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चिताको माग पनि महासङ्घले गरेको छ । “सम्भावना भएर पनि विविध कारणले लगानी हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु हो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव दुई प्रतिशत मात्र वैदेशिक लगानी आएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आगामी आवको बजेटमा २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरी स्थायित्वमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ”, महासङ्घले भनेको छ । सिएनआईले पनि आगामी दशकलाई लगानी दशक घोषणा गरिनुपर्ने माग छ ।
यस्ता छन् महासङ्घका सुझाव
लगानी बाधकका रूपमा रहेका भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज र जलविद्युत्लगायत कानुनमा सुधारसहित लगानी सम्बद्ध एकीकृत कानुन बनाइ नीतिगत पारदर्शीता र व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्नेमा महासङ्घले जोड दिएको छ ।
आम निराशा कम गर्न र युवालाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सुशासनको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने तथा सुशासनका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने सुझाव महासङ्घको छ । राजस्व बुझाएकै आधारमा व्यवसाय नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने तथा प्रविधिको पहुँच नपुगेको र सम्पूर्ण सेवा अनलाइन नहुँदासम्म लघु घरेलु तथा साना उद्यमले सम्बन्धित वडा कार्यालय एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र राजस्व बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ ।
राजस्व बुझाउने वित्तिकै तत्काल कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत् ल्याउन पनि महासङ्घले सुझाव दिएको छ । ठूला एवं विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभ्नुपर्ने सुझाव पनि महासङ्घको छ ।
सरकारको खर्च बढ्न नसक्दा पनि अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै महासङ्घले विकास खर्च बढाउन गम्भीर भएर पहल गर्नुपर्ने आवश्यककता औँल्याएको छ । “नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ । बजेटको करिब १७ प्रतिशत जति मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृतिले एकातर्फ देशमा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन भने अर्काेतर्फ यसले बजारमा न्यून माग हुन गई निजी क्षेत्रको व्यवसाय पनि प्रभावित भएको छ”, महासङ्घले भनेको छ ।
अबको कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजस्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्ने, ऋण लिएर साधारण खर्च गर्ने प्रवृत्ति हटाउने, उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रम दश वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन गरिनुपर्नेलगायत सुझाव छन् ।
त्यस्तै, औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय सिमाबाट चुरेफेदीसम्मका सडक किनार र अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याएर खुला विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा सुरु गरिनुपर्ने धारणा महासङ्घको छ ।
एक सय भन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सेवा उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुटको माग महासङ्घले गरेको छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्र तलायमान बनाउन व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदार समेतले जोखिम बेहोर्ने गरी रू एक करोडसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासङ्घको माग छ ।
स्वदेशी काठको उपयोगलाई सहज बनाउन प्रचलित वन ऐनमा संशोधन तथा गिट्टी, रोडा, ढुङ्गाको उत्खनन, बिक्री वितरण र निर्यातका लागि कार्यविधि बनाइनुपर्ने सुझाव आएको छ । हाल स्टार्टअप उद्योगलाई दिइएको छुट सुविधा थप पाँच वर्ष निरन्तर दिइनुपर्ने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा ‘स्टार्टअप ग्रोथ सेन्टर’ स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि महासङ्घले औँल्याएको छ ।
नेपाललाई विवाह, सभा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने र अन्तरराष्ट्रियसभा सम्मेलनमा भाग लिन आउने प्रतिनिधिलाई भिसा छुटलगायत अध्यागमनमा सहज सुविधा उपलव्ध गराउनुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रको छ । भारतीय पर्यटकले नेपाल आउँदा भारु २५ हजार मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अन्य देशबाट आउने सरह पाँच हजार डलरसम्म नेपालमा चल्ने मुद्रा ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको हालको आयकरलाई क्रमशः घटाइ पाँच वर्षमा पाँच प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने तथा मुनाफाको ४० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रकम सोही कम्पनीमा पुनर्लगानी गरेमा आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि महासङ्घको छ ।
त्यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय कार्गो व्यवसायमा लाग्ने अग्रिम आयकर खारेज गरिनुपर्ने, व्यक्तिगत तर्फ आयकरको अधिकतम सिमा दर सरचार्जसहित ३० प्रतिशत ननाघ्ने गरी कायम हुनुपर्ने तथा आयकर छुट सिमा व्यक्तिलाई रू आठ लाख र दम्पतीलाई रू दश लाखसम्म गरिनुपर्ने सुझाव आएको छ ।
सरकारले सङ्कलन गर्ने गैर कर राजस्व (शुल्क, दस्तुर, जरिवानालगायत दस्तुर) सम्बन्धी व्यवस्था विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेकाले यससम्बन्धी एकीकृत गैर करसम्बन्धी छाता ऐनको माग पनि महासङ्घले गरेको छ ।
