बैंकहरुले भारतीय रुपैँयामा ऋण लिन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो

काठमाडौं, २४ साउन । वाणिज्य बैंकहरुले भारतीय रुपैँयामा ऋण लिन सक्ने भएका छन् । मौद्रीक नीति २०७५–७६ ले भारतीय रुपैँयामा ऋण लिन सक्ने व्यवस्था घोषणा गरे अनुरुप विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले आज परिपत्र जारी गरी वाणिज्य बैंकहरुले भारतीय रुपैँयामा ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले गत चैत्र महिनामा वाणिज्य बैंकहरुलाई परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको भएपनि भारतीय रुपैंँयामा ऋण लिन सक्ने व्यवस्था थिएन । नेपालमा सञ्चालित भारतीय संयुक्त लगानीका बैंकहरुले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर भारतीय रुपैँयामा ऋण ल्याउन सकिने र यसका लागि प्रक्रियागत सरलीकरण गरिदिन अनुरोध गरेपछि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रीक नीतिमार्फत् भारतीय रुपैँयामा ऋण ल्याउन दिने व्यवस्था उद्घोष गरिएको थियो ।
यो व्यवस्थाले कर्जा संकटको स्थिति सामना गरिरहेका बैंकहरुका लागि केही राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ । भारतीय संयुक्त लगानीका बैंकहरु नेपाल एसबीआई, एभरेष्ट बैंक लगायतले साझेदार बैंकहरुबाट ऋणसापटीका लागि सहज हुने केन्द्रीय बैंकको विश्वास छ । यद्यपि केन्द्रीय बैंकको व्यवस्था अनुसार, राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजीकोष पुर्याउने बैंकहरुले भारत सरकारले बाह्य लगानी प्रतिबन्धित नगरेका भारतीय बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग ऋण लिन सक्छन् । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा वित्तिय लगानी सम्बन्धि नियमकानूनहरुको परिपालना गरी ऋण भित्र्याउन सकिन्छ ।
यसरी लिएको ऋण राष्ट्र बैंकले तोकेका पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । बैंकहरुले यसरी प्राप्त गरेको ऋण जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, केबल कार, पुल तथा अन्य पूर्वाधार आयोजना (घरजग्गा बाहेक), पर्यटन, कृषि र लघुकर्जा प्रदानका लागि उपयोग गर्नुपर्छ । बैंकहरुले यसअघि पनि परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण प्राप्त गरिसकेको भएपनि भारतीय रुपैँयासमेतको ऋणको योग बैंकहरुको कुल पुँजीको २५ प्रतिशत नाघ्न हुँदैन ।
भारतीय बैंकबाट लिइने ऋणको ब्याज भारत सरकारको ट्रेजरी बिलको ३६ दिनको औसत डिस्काउण्ट दरमा १ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर तय गर्न सक्छन् । यस्तो ऋणको लागि कुनै अतिरिक्त शुल्क, धितो, ग्यारेन्टी या बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाइने छैन । यसरी ऋण लिन अघि सञ्चालक समितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकृत गर्नुपर्छ । यसरी ल्याएको ऋणको लेखांकन केन्द्रीय बैंकमा गराउनुपर्छ भने साँवा या ब्याज फिर्ता गर्दा पनि राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्छ । यस्तो ऋण एक देखि पाँच वर्षको भुक्तानी अवधिका लागि हुने र राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा नवीकरण पनि गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।