गभर्नर नियुक्तिमा ‘पूर्वनिर्धारित खेल’को आरोप, दरपीठको निर्णयविरुद्ध पुनः सर्वोच्च पुग्यो रिट

काडमाडाैं, ५ जेष्ठ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्भावित गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी विवाद थप चुलिएको छ । यसअघि डा. विश्वनाथ पौडेललाई गभर्नर बनाउन खोजिएको आशंकासहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेपछि, सो निर्णयविरुद्ध पुनः अर्को रिट सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको छ ।

अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतीभा उप्रेतीले दायर गरेको उक्त निवेदन अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले ‘सार्वजनिक सरोकार पुष्टि नहुने’, ‘सरकारको सिफारिस नरहेको’ र ‘पत्रपत्रिकाको खबरकै आधारमा निवेदन पेश गरिएको’ भन्दै दरपीठ गरेका थिए ।

तर अधिवक्ताद्वयले उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै दरपीठविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । उक्त निवेदनमा न्यायाधीशको अन्तिम निर्णय आवश्यक पर्ने भएकाले अब आगामी मंगलबार सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

दरपीठ के हो?
अदालत प्रशासनले कुनै निवेदन न्यूनतम कानुनी आधार नपुगेको भन्दै अस्वीकार गर्ने प्रक्रियालाई ‘दरपीठ’ भनिन्छ । तर दरपीठको अन्तिम निर्णय भने न्यायाधीशको हो । न्यायाधीशले चाहेमा मुद्दा दर्ता गराउन प्रशासनलाई आदेश दिन सक्छन् ।

डा. पौडेलमाथि उठेका प्रश्नहरू
निवेदकहरूको दाबी अनुसार, डा. विश्वनाथ पौडेल कुनै एक राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन् र उनी पूर्वगठन गरिएको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्यसमेत थिए । यस्तो अवस्थामा उनी गभर्नर बन्ने प्रक्रिया सुरु हुनु पूर्व नै नियोजित निर्णय गरिने सम्भावना रहेको भन्दै अधिवक्ताद्वयले ‘म्याच फिक्सिङ’ शैलीको नियुक्तिको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारी प्रक्रियाको अवस्थाः
डा. पौडेलले वैशाख २८ गते गभर्नर सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसको तीन दिनपछि, वैशाख ३१ गते, मन्त्री परिषदले पुरानो समिति विघटन गर्दै नयाँ समिति गठन गरेको थियो । हालसम्म उक्त समितिले कोही पनि उम्मेदवारको नाम सिफारिस नगरेको भए पनि डा. पौडेललाई गभर्नर बनाउन लागेको चर्चा सार्वजनिक भएको छ ।

यही आशंकामा उनीविरुद्ध अदालतमा निवेदन पेश गरिएको हो । यसअघि कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टविरुद्ध पनि यिनै अधिवक्ताहरूले पूरक निवेदन दिएका थिए ।