अर्थतन्त्र विस्तार गर्न निर्यातका लागि प्रतिस्पर्धी बढाउने विकल्प : केशव आचार्य, अर्थशास्त्री

अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पूर्वाधार, सुशासन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यदक्षता, श्रमको उत्पादकत्व तथा विवेकशील कर प्रणाली आवश्यक हुन्छ । खुला अर्थतन्त्र भएकाले यसका अलावा नेपाली अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र स्थायित्वका लागि विनिमय दरको कुरा आउँछ ।

सामान्य मान्छेका रूपमा बुझ्नुपर्दा विनिमय दर पनि तरकारीको भाउजस्तै हो । अन्य देशको मुद्राको तुलनामा हाम्रो मूल्यको दर हो । उदाहरणका लागि नेपाली मुद्रा भारतीय रुपैयाँ १०० को १६० का आधारमा अन्य मुद्रासँग विनिमय दर तय हुने गरेको छ । आजको दरमा अमेरिकी डलर १ बराबर १३८ नेपाली रुपैयाँ हुन्छ । यो हाम्रो मुद्राको मूल्य हो । अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, तुलनात्मक लाभका लागि विनिमय दरको ठूलो भूमिका हुन्छ । यो विषय न निजी क्षेत्रले उठाउँछ, न सरकारले यसबारे नै विचार– विमर्श गर्छ । सबैभन्दा बढी यसमा सोच्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले हो ।

केही वर्षअघि डा. युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनेबित्तिकै लन्डनबाट प्रकाशन हुने फाइनान्सियल टाइम्समा नेपालले स्थिर विनिमय दर परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर समाचार आएको थियो । त्यसले ठुलो तरंग ल्यायो । त्यतिवेला म अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार थिएँ । हामीलाई आन्तरिक रूपमा त्यो कुरा विमर्श गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने लागेको भए पनि सरकारमा रहेकाले मैले स्थिर विनिमय दरको सम्बन्धमा प्रतिरक्षा गरेँ । सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । संसदीय समितिमा छलफल हुँदा पनि यस वषयलाईधेरै चर्चाको विषय बनाउनुहुँदैन भन्ने सम्बन्धमा कुरा भयो । १९९३ मार्चमा पछिल्लोपटक हामीले भारतीय रुपैयाँ १०० बराबर नेपाली रुपैयाँ १६० हुने तय ग¥यौँ । ३३ वर्षदेखि यही विनिमय दर कायम छ । हुन त गोप्य रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग, मौद्रिक शाखाले मौद्रिक उद्देश्यका लागि यथार्थ विनिमय दर (रियल इफेक्टिभ एक्स्चेन्ज रेट) पनि हेरिरहेको हुन्छ ।

यसलाई शोधनान्तर (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट), अर्थतन्त्रको माग पक्षको आयामबाटर सबैभन्दा नजिकको बढी व्यापार सम्बन्ध भएको देशको मुद्रास्फीति र नेपालको मुद्रास्फीति दर उच्चभयो भने हाम्रो मुद्रा अधिमूल्यन हुन जान्छ र यदि हाम्रो मुद्रास्फीति दर न्यून भयो भने हाम्रो मुद्रा अवमूल्यन भएको हुन्छ । व्यापार प्रवाहलाई प्रभाव पार्ने एउटा कारक यथार्थ विनिमय दर हो । स्थिर विनिमय दर तय गर्दा भारत १५औँ ठूलो अर्थतन्त्रभन्दा माथि नै थियो । चीन पनि सन् २०११ मा आएर जापानभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बनेको हो । त्यसअघि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, इटली, क्यानडा आदि प्रमुख अर्थतन्त्र थिए । ‘पर्चेजिङ पावर प्यारिटी’का आधारमा हेर्ने हो भने चिनियाँले अमेरिकीलाई उछिनिसकेका छन् । ३२ वर्षमा भारतीय अर्थतन्त्रको संरचनामा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । खासगरी विश्वभर पुँजीको प्रवाह, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आयात र निर्यातको हिस्सा हेर्दा विश्वका धेरै अर्थतन्त्रभन्दा भारत माथि छ । त्यस्तै, श्रम उत्पादकत्वमा सुधार भएकोछ । सफ्टवेयर विकास र निर्यातमा त भारत अग्रणी मुलुकका रूपमा छ ।

मैले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषमा काम गर्दा त्यहाँको पूरै इन्टरनेट प्रणाली टाटा (भारत)को सिस्को कम्पनीले चलाएको छ । नीतिगत रूपमा भारुसँगको विनिमय दर स्थिर राखे पनि यथार्थमा त भारतको भन्दा हाम्रो मुद्रास्फीति उच्च हुनेबित्तिकै हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउँछ । हाम्रा उत्पादन महँगो हुनेबित्तिकै भारतले वा तेस्रो मुलुकले किन्दैन । खासगरी निर्यात गर्ने देशले आफ्नो मुद्रा कमजोर बनाएर राख्छन् । जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, चीन सबैले त्यसो गर्दै आएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको समयदेखि नै चीनलाई ‘करेन्सी म्यानिपुलेटर’ भन्ने गर्थे । साधारण मानिसले पनि बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा अहिले नेपालको १ रुपैयाँबराबर भारतको ६२.५ पैसा हो ।

यदि हामीकहाँ मुद्रास्फीति उच्च भयो भने उनीहरूले ६२.५ पैसामा किनिरहेको सामान ७० वा ८० पैसा पर्ने भयो भने उसले हाम्रा उत्पादन र सेवा किन्दैन । अर्कोतर्फ स्थिर विनिमय दर राखिराख्दा भारतमा उत्पादित सामान वा भारतमा पर्यटनका लागि वा शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारका लागि जान सस्तो पर्छ । अहिलेसम्म आइपुग्दा सन् १९९३ यता भारत र हाम्रो मुद्रास्फीतिमा जुन अन्तर आयो, हामी खुला विनिमय दर (फ्लोटिङ एक्सचेन्ज) मा जाँदा भारतीय रुपैयाँ १०० बराबर कम्तीमा पनि अहिले १७५ वा १८० रुपैयाँसम्म नै पनि पुग्न सक्छौँ । यसले गर्दा उनीहरूले हिजो ६२.५ पैसामा नेपालको एक रुपैयाँ पाउँथे भने यदि हामीले मुद्रा अवमूल्यन ग¥यौँ भने अब ५५ पैसामै पाउनेछन् ।

यसले हाम्रा वस्तु र सेवा सस्तो हुनेछन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो बजार नै भारत हो । भन्सारको अभिलेखमा देखिने व्यापार मात्रै दुईतिहाइ छ । अझै अनौपचारिक व्यापार (बोर्डर ट्रेड) कुल व्यापारको २० प्रतिशतजति रहेको अनुमान गरिन्छ । विनिमय दरको मात्र कुरा गरेर पूर्वाधार, सुशासन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यदक्षता, श्रमको उत्पादकत्व र करलगायत पक्षमा सुधारविना नै स्थिर विनिमय दर परिवर्तन नै अचुक उपाय वा रामवाण हो भन्न खोजेको होइन । तर, एउटा सत्य के हो भारतसँगको स्थिर विनिमय दरका कारण भारतसँगको हाम्रो वस्तु तथा सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटेको छ ।

अर्कोतर्फ पहिले पञ्चायत कालताका हामीकहाँ विप्रेषणको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भारतीय र ब्रिटिस आर्मीले प्राप्त गर्ने पेन्सन थियो । ठुलो संख्यामा नेपाली बाहिरिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउन कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्न थाल्यो र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्न थालेको हो । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने सम्बन्धमा हामीले अनदेखा गरेको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विनिमय दर हो । एकपटक ०२३ मा सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सय भारुको १०१ रुपैयाँ १५ पैसा विनिमय दर निर्धारण गरिएको थियो । समान विनिमय दरका कारण भारु खरिद गर्नेका साथै सीमाका बजारमा गएर सामान खरिद गर्नेहरू बढेपछि उक्त विनिमय दर मुस्किलले एक महिना पनि टिकाउन सकिएन ।

नेपालमा कृषि, खानी, म्यानुफ्याक्चरिङ, निर्माण र विद्युत्, ग्यास तथा पानीबाहेकका अन्य सबै क्षेत्र सेवा क्षेत्र हुन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग दुईतिहाइ सेवा क्षेत्रले ओगटेको छ । सन् १९९३ मा नेपालको सेवा क्षेत्रको आकार यो परिमाणमा बढिसकेको थिएन । अर्थतन्त्रका सेवा क्षेत्रको हिस्सा अत्यधिक बढ्नु भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्र खुम्चनु हो । किनकि सेवा क्षेत्र मूलतः ‘नन–ट्रेडेबल’ भयो । सेवा क्षेत्र ठूलो भएपछि ‘रियल इफेक्टिभ एक्सचेन्ज’ (प्रभावकारी यथार्थ विनिमय दर) आफैँ अधिमूल्यन हुन्छ । किनकि सेवा क्षेत्रमा हुनेले वस्तु उत्पादन गर्दैन । हाम्रो सन्दर्भमा बुद्ध एयरले धानखेतीका साथै मिल सञ्चालन र यससँग जोडिएका किसानलाई उपकरणसमेत दिएर सघाइरहेको छ ।

यसका साथै नेपाली चामललाई ब्रान्डिङ गरेर बिक्री गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा ‘नन–ट्रेडेबल’ क्षेत्रको योगदान बढ्नेबित्तिकै अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास हुन्छ । ‘नन–ट्रेडेबल’ क्षेत्रमा मानिसहरूले रोजगारी पाए, त्यसले खपत बढाउँछ, तर उत्पादन (खाद्यान्न, तरकारी, पशुपक्षी या माछामासुलगायत) बढिरहेको हुँदैन । सन् २००१ देखि नेपालमा जब राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक गर्न थाल्यो, त्यसयता रेमिट्यान्स बढ्दै गएर विदेशी लगानी, निर्यात, पर्यटकीय आम्दानी, वैदेशिक सहायताको कुल योगभन्दा पनि ठूलो भयो । यसले सँगसँगै सेवा क्षेत्रलाई बढावा दियो र हाम्रो मुद्रा अवमूल्यन हुन थाल्यो । यदि हामीले अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने हो भने निर्यात बढाउनुपर्छ ।

आयातले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई संकुचित गर्छ र निर्यातले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउँछ । सन् १९९३ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्यातको हिस्सा १५ प्रतिशतभन्दा धेरै थियो । अहिले यस्तो हिस्सा पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ । निर्यात बढाउनका लागि उत्पादनमा दक्षता र प्रतिस्पर्धा बढाउने अन्य कामसँग विनिमय दर पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । भारुसँगको विनियम दर पुनरावलोकनको राजनीतिक र सामाजिक असर भने ठुलो छ । सीमामा हाम्रो अनौपचारिक व्यापारको हिस्सा ठूलो छ । विनिमय दर परिवर्तन गर्नेबित्तिकै यसले राजनीतिक दबाब पनि दिन सक्छ ।

पहिले एकपटक भारतका सीमावर्ती बजारबाट एक हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सामान भन्सार नतिरी ल्याउन नपाइने व्यवस्था भएपछि तराई मधेशका ३०–३५ जना सांसदको प्रतिनिधिमण्डल अर्थ मन्त्रालयमा आएर त्यसको विरोध गरे । सरकारले विनिमय दर परिवर्तनसँगै जनचेतना पनि जगाउनुपर्छ । किनकि उदाहरणका लागि तराईमा किसानले धान, उखु, दाल, माछा उत्पादन गर्छन्, यदि त्यसलाई भारतमा बेच्ने हो भने पहिलेभन्दा धेरै मूल्य पाउँछौँ भनेर बुझाउनुपर्छ । मानौँ विगतमा एक किलो बेचेर किसानले १६० रुपैयाँ आम्दानी गर्थे भने विनिमय दर परिवर्तनपछि सोही परिमाणमा बेचेर १८० रुपैयाँ कमाउन सक्छौँ भनेर बुझाउनुपर्छ । विनिमयदर परिवर्तनले कृषिलाई सबैभन्दा पहिले प्रभावित गर्छ ।

तत्पश्चात् बिस्तारै पुँजी खाता परिवत्र्यतताको सुविधा पनि क्रमशः दिनुपर्छ । यसमा हाम्रो विशेषज्ञता भएका क्षेत्रमा अन्य सम्भावना भएका देशमा व्यवसाय गरेर नाफा आर्जन गर्ने अवसर दिनुका साथै नेपालीले विदेशमा कति लगानी गरेका छन् भन्ने पारदर्शिता हुन्थ्यो । उदाहरणका लागि हामी अहिले के–केमा प्रतिस्पर्धी छौँ, अब पाँच वर्षमा के–केमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्छौँ भन्ने अध्ययनका आधारमा बजारलाई तयार गर्न पहिले नै अबको पाँच वर्षमा र अर्को पाँच वर्षमा कुन–कुन क्षेत्र खुला हुँदै छन् भनेर घोषणा गर्न सक्छौँ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आदिमा दक्षता भएका जनशक्ति अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा चाहिन्छ ।

गृहकार्यका लागि हामीले दिएको समयमा हाम्रो बजारले पनि उत्तिकै तयारी गर्नेछ । साथै, यदि फ्लोटिङ विनिमय दर भएको भए हाम्रो शोधानान्तर स्थिति बचतमा भएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च रहेको वेलामा हाम्रो मुद्रा अधिमूल्यन भएर १०० भारुबराबर १५० वा १४० रुपैयाँ पनि हुन सक्थ्यो । यसको असर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पर्दैनथ्यो । विनिमय दरले त्यसलाई व्यवस्थापन गथ्र्यो । अहिले स्थिर विनिमय दरका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति त विनिमय दरको ‘बाइप्रडक्ट’जस्तो भयो किनकि उदाहरणका लागि कुनै पर्यटकले १०० डलरबाट स्थिर विनिमय दरले तय गरेअनुसारको सुविधा दिनुप¥यो ।

ठूला भारत र चिनियाँ अर्थतन्त्रको बीचमा बस्नुपर्दाको पीडा के छ भने यदि भारतबाट वा चीनबाट पाँच अर्ब डलरको आयात बढ्यो भने हाम्रो विनिमय सञ्चिति घटेर कोलाहाल हुन्छ । त्यसैले हामीले १० वर्षको समय दिएर क्रमशः आर्थिक सूचकले निर्धारित गरेको सांकेतिक (इन्डिकेटिभ) फ्लोटिङ हुँदै ‘फ्री फ्लोटिङ’मा जान्छौँ भनेर घोषणा गर्नुपर्छ ।

यद्यपि, अरू तयारी पूर्वाधारको गुणस्तर (विद्युत्, व्यापार लजिस्टिक, इन्टरनेटलगायत), सुशासन, श्रमिकको उत्पादकत्व सुधार, कर्जाको ब्याजदर, कर प्रणालीलगायतमा सुधार गरी प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यी आधारभूत काम नगरी यदि हामीले भारुसँगको स्थिर विनिमय दर मात्र चलायौँ भने त्यो घातक हुनेछ, विनिमय दरको पुनरावलोकनबाट प्राप्त हुने प्रतिस्पर्धात्मक मार्जिन व्यापारीले ‘मार्कअप’ गरिदिन्छन् र निर्यातमा दिने अनुदान (सब्सिडी) सबै मुद्रास्फीतिमा जान्छ र हामीले सोचेको नीतिगत लाभ क्षयीकरण भएर जान्छ ।

यी काम गर्नुअघि सरकारले मुलुकभित्र सामानको मौज्दात जाँच गर्नुका साथै श्रमिकको तलब र सरकारी कर्मचारीको तलबसमेत बढ्न नदिई तीन–चार वर्ष मुद्रास्फीति नियन्त्रण गरी भारतको भन्दा कम वा भारतको बराबर राख्न सकिएन भने निर्यात प्रवद्र्धनको औजारका रूपमा सोचेको विनिमय दर पुनरावलोकनको औजार पनि परास्त हुन्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)