भारतको आयात शुल्क घटाउने निर्णयले नेपाली तेल उद्योग संकटमा

काठमाडाैं, २२ जेष्ठ । भारतले कच्चा खाद्य तेलको आयात शुल्क २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झारेपछि नेपाली तेल उद्योग गम्भीर संकटमा परेको छ। विशेषगरी तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल आयात गरी प्रशोधनपश्चात् भारत निर्यात गर्दै आएका नेपाली उद्योगहरूमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ।

गत शुक्रबारदेखि लागू भएको भारतको निर्णयपछि भटमास, सूर्यमुखी र पाम क्रूड तेल सस्तोमा भारत भित्रिन थालेको छ। यी नै कच्चा तेलहरू नेपालले मलेसिया, अर्जेन्टिना, युक्रेनजस्ता तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर प्रशोधन गरी भारत निर्यात गर्दै आएको थियो। तर अब भारतीय उद्योगहरूले कम मूल्यमा कच्चा पदार्थ पाउने भएकाले उत्पादन लागत घट्नेछ, जसले गर्दा नेपाली उद्योगहरूले भारतीय बजारमा चर्को प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आउने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

निर्यातमा परेको असर

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार, चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपालले ७८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको भटमास तेल भारत निर्यात गरेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो निर्यात रकम १ अर्ब १८ करोड मात्र थियो, जुन अत्यधिक वृद्धिको संकेत हो। त्यस्तै, सूर्यमुखी तेलको निर्यात पनि अघिल्लो वर्षको १५ करोड १९ लाखबाट बढेर १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यद्यपि, पाम र पामोलिन तेलको निर्यात भने अघिल्लो वर्षको ६ अर्ब ३१ करोडबाट घटेर १ अर्ब ९३ करोडमा झरेको छ।

यी आँकडाले देखाउँछ कि नेपालले खाद्य तेलको प्रशोधन तथा निर्यातमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न थालेको थियो। तर भारतको पछिल्लो कदमले यो क्रममा ब्रेक लाग्ने देखिएको छ।

भारतको रणनीति र यसको असर

भारत अझै खाद्य तेलमा पूर्ण आत्मनिर्भर भइसकेको छैन। सरकारी तथ्यांकअनुसार, भारतले आफ्नो कुल आवश्यकताको झण्डै ५० प्रतिशत तेल विदेशबाट आयात गर्छ। यही आवश्यकतालाई सन्तुलनमा राख्न र आन्तरिक बजारमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न भारतले समय–समयमा आयात शुल्कमा हेरफेर गर्दै आएको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार भारतको यस्ता निर्णयहरू विगतमा पनि नेपाली निर्यातमा नकारात्मक असर पारिसकेका छन्। यसपटक पनि त्यस्तै संकट देखिएको छ। खासगरी नेपाली उद्योगहरूले निर्यातलाई लक्षित गरेर उत्पादन बढाइरहेका बेला आयात शुल्क घटेपछि उनीहरू लागत प्रतिस्पर्धामा पछि पर्न थालेका छन्।

अबको बाटो

नेपालका अधिकारीहरूका अनुसार, भारतको निर्णयले नेपाली आन्तरिक बजारमा तत्काल ठूलो असर नपर्ला, तर निर्यात–मुखी उद्योगहरूमा गम्भीर असर पर्न सक्नेछ। अहिलेको अवस्थामा दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ बजारको खोजी, उत्पादन विविधीकरण, लागत न्यूनीकरण र सरकारले आवश्यक नीतिगत सहयोग गर्नुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।