प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसी फारामको अनिवार्यता हटाइयो
काठमाडाैं, २५ जेष्ठ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि घरजग्गा किनबेचमा लागू गरिएको कडाइ फिर्ता लिँदै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसी फाराम अनिवार्य गर्ने प्रावधान हटाएको छ। विभागले कालोधन रोकथाम तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न भन्दै जेठ १४ गते नयाँ निर्देशन जारी गरेको थियो। तर, त्यसको एक साताभित्रै ती प्रावधानहरू संशोधन गर्दै लचिलो बनाइएको छ।
नयाँ निर्देशनअनुसार अब जग्गा कारोबार गर्दा किन्ने वा बेच्ने पक्षले आफ्नो बैंक स्टेटमेन्ट पेश गर्नुपर्ने छैन। यसअघि खरिदकर्ताले बिक्रीकर्तालाई कारोबार रकम बैंकमार्फत भुक्तानी गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान थियो, जुन पनि हटाइएको छ। साथै, खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ता र एजेन्ट कम्पनीका सञ्चालकहरूले अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने केवाईसी फाराम पनि अनिवार्य रहने छैन।
त्यसैगरी, बैनाबट्टा वा अग्रिम सम्झौता गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंक स्टेटमेन्ट संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ। बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने मालपोत कार्यालयका हकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा लाग्ने दस्तुर र लाभकर अनिवार्य रूपमा खाताबाट तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको छ।
पहिले ३ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार भएमा राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा विवरण पठाउनु पर्ने प्रावधान थियो। अब त्यो सीमा घटाएर १ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ। त्यस्तै, १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत भए पनि व्यवहारमा सहज बनाइएको छ। ५० लाखभन्दा माथिको कारोबार गर्दा अब गुड फर पेमेन्ट चेक मात्र होइन, बैंक ग्यारेन्टी, ई–पेमेन्ट, वा नगद जम्माको बैंक भौचर लगायतका वैकल्पिक माध्यम प्रयोग गर्न सकिनेछ।
यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडाइलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा देखिएको व्यावहारिक समस्या, व्यापारिक दबाब, तथा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपपछि सरकारले दिशा परिवर्तन गरेको हो। नयाँ संशोधित व्यवस्थाले अब घरजग्गा कारोबार सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
