सातै प्रदेशको संयुक्त बजेट २ खर्ब ८७ अर्ब नाघ्यो, बागमतीको सबैभन्दा ठूलो बजेट, गण्डकीको सबैभन्दा सानो

काठमाडाैं, २ असार । आइतबार मुलुकका सातै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि आफ्नो वार्षिक आय–व्ययको रूपरेखा सार्वजनिक गरेका छन्। संयुक्त रूपमा सातै प्रदेशको बजेट आकार २ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। प्रत्येक प्रदेशले आफ्ना प्राथमिकता, आवश्यकताअनुसार र सम्भावित स्रोतअनुसार रकम विनियोजन गरेका छन्। केही प्रदेशहरूले विकास निर्माणमा बढी जोड दिएका छन् भने केहीले सामाजिक सेवा र संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिएका छन्।

सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशले ल्याएको छ, जसको आकार साढे ६७ अर्ब रुपैयाँ छ। बागमती प्रदेशको कुल बजेटमा करिब ६१.४ प्रतिशत पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ भने चालु खर्चका लागि ३८.६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। चालु खर्चका लागि करिब २६ अर्ब र पूँजीगत खर्चका लागि ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले कर राजस्वबाट झण्डै २९ अर्ब र अन्य राजस्वबाट करिब ७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, चालु वर्षको बचत र अन्य स्रोतबाट करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने योजना बनाएको छ।

मधेस प्रदेशले ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट ल्याएको छ। चालु खर्चका लागि करिब १६ अर्ब ७२ करोड र पूँजीगत खर्चका लागि ३० अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा चालु खर्चको हिस्सा ३५.८९ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६४.११ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट करिब ९ अर्ब ५० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदान, शसर्त, विशेष र समपूरक अनुदानमार्फत १२ अर्ब ७३ करोड प्राप्त हुने अनुमान छ। संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट करिब १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ आउने अपेक्षा छ। चालु वर्षको मौज्दातबाट झण्डै १० अर्ब ३८ करोड खर्च गरिनेछ भने बाँकी दुई अर्ब आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ।

लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। चालु खर्च १२ अर्ब एक करोड (३०.८८ प्रतिशत), पूँजीगत खर्च २३ अर्ब ४७ करोड (६०.३२ प्रतिशत) र वित्तीय हस्तान्तरण ३ अर्ब ४२ करोड (८.८० प्रतिशत) रहेको छ। प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने योजना बनाएको छ भने संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८६ करोड, रोयल्टीबाट ४१ करोड, स्थानीय तहबाट २ अर्ब ८३ करोड, संघीय अनुदानबाट १४ अर्ब २ करोड र चालु वर्षको मौज्दातबाट २ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ।

कोशी प्रदेशले ३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु खर्चका लागि १८ अर्ब ६७ करोड (५२ प्रतिशत), पूँजीगत खर्चका लागि १७ अर्ब १० करोड (४७.७ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्था १० करोड (०.३ प्रतिशत) राखिएको छ। स्थानीय तहलाई चार अर्ब ७० करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ। प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब ५० करोड, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड, अनुदानबाट करिब १० अर्ब, रोयल्टीबाट ३६ करोड र चालु वर्षको मौज्दातबाट तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ। चालु खर्चमा १० अर्ब २० करोड (३०.४९ प्रतिशत), पूँजीगत खर्चमा १९ अर्ब ८३ करोड (५९.२५ प्रतिशत) र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा तीन अर्ब ४३ करोड (१०.२४ प्रतिशत) छुट्याइएको छ। प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ६५ करोड, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ८७ करोड, रोयल्टीबाट आठ करोड, समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९२ करोड, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत करिब पाँच अर्ब २८ करोड र चालु वर्षको बचतबाट ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ स्रोत जुटाउने योजना बनाएको छ।

कर्णाली प्रदेशले ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालु खर्चका लागि सात अर्ब ७९ करोड (२३.६४ प्रतिशत), पूँजीगत खर्चका लागि १९ अर्ब ९८ करोड (६०.५५ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड (१.६६ प्रतिशत) र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ६० करोड (१३.९५ प्रतिशत) छुट्याइएको छ। प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट ९७ करोड, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब २७ करोड, चालु वर्षको बचतबाट ५ अर्ब ७० करोड, समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब ५६ करोड र अन्य अनुदानमार्फत करिब पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जुटाउने योजना बनाएको छ।

गण्डकी प्रदेशले ३१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। चालु खर्चमा १२ अर्ब ६४ करोड (३९.५ प्रतिशत), पूँजीगत खर्चमा १९ अर्ब नौ करोड (५९.७ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड (०.८ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशले संघीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७४ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ७९ करोड, रोयल्टीबाट ५० करोड, विभिन्न अनुदानबाट ४ अर्ब ५० करोड र आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ उठाउने अनुमान गरेको छ। चालु वर्षको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब २४ करोड र बाँकी १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्थापन गरिनेछ।