सरकारको पहिलो वर्ष ‘उत्पादनमूलक’: अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा आर्थिक सुधार र उपलब्धिहरूको दाबी
काठमाडाैं, ३० असार । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफ्नो मन्त्री पद सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा सरकारको पहिलो वर्ष आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा उत्पादनमूलक रहेको दाबी गरेका छन्। रासससँगको कुराकानीमा पौडेलले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत र कानुनी सुधारमा सरकारले महत्त्वपूर्ण काम गरेको बताए।
यस अवधिमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१, आर्थिक र व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही नेपाली कानुनलाई संशोधन गर्ने ऐन, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१, भन्सार राजस्व ऐन २०८१, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०८२, भन्सार ऐन २०८१, विनियोजन ऐन २०८२, राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०८२, अर्थ ऐन २०८२, वैकल्पिक विकास वित्त सञ्चालन विधेयक २०८१, आन्तरिक राजस्व सञ्चालन रणनीति २०८१, सार्वजनिक खर्चलाई आर्थिक र प्रभावकारी बनाउने मापदण्ड २०८१, र वैदेशिक सहायता सञ्चालन नीति २०८२ लगायतका महत्त्वपूर्ण कानुन तथा नीतिहरू ल्याइएको उनले जानकारी दिए।
यद्यपि, राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम हुनु, पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने चुनौती र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनुपर्ने जस्ता चुनौतीहरू अझै रहेको अर्थमन्त्रीले स्वीकारे। अर्थ मन्त्रालयले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सिफारिस आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएको, निजी क्षेत्रका गुनासो सुन्ने प्रवृत्ति बढेको, अघिल्लो वर्षको रु. ३० अर्बभन्दा बढीको दायित्व भुक्तानी गरिएको र भुक्तानी समस्या समाधान भएको उनले बताए।
चालु आर्थिक वर्षमा ४.६१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएको छ (गत वर्ष ३.८७ प्रतिशत), अर्थतन्त्रको आकार चार ट्रिलियनले वृद्धि भएको छ, राजस्व वृद्धि रु. १९७ अर्ब पुगेको छ र विप्रेषण १५.५ प्रतिशतले बढेर गत वर्षको रु. १,३२७ अर्बबाट रु. १,५३२ अर्ब पुगेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारको एक वर्षको अवधि समग्रमा सकारात्मक रहेको प्रस्तुत गरे।
