‘डिजिटल युगमा शाखा घटाउने होड: बैंकहरूको राष्ट्र बैंकमा तीव्र लबिङ’

काठमाडाैं, १३ कार्तिक । जेन्जी आन्दोलनपछि बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर हुँदै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा सङ्ख्या घटाउने मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन चाँडो गर्न राष्ट्र बैंकमा तीव्र लबिङ थालेका छन्।

बैंकहरूले डिजिटल कारोबारको तीव्र विस्तारका कारण भौतिक शाखाहरूमा कामको चाप घटेको र सञ्चालन खर्च अत्यधिक बढेको भन्दै शाखा पुनरावलोकनको अनुमति तत्काल दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर १०१ मार्फत सहरी क्षेत्रमा रहेका शाखाहरू पुनरावलोकन गर्न सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ। गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलका अनुसार, “हामीले सहरी क्षेत्रका शाखाहरू पुनरावलोकन गर्ने अवसर पहिले नै उपलब्ध गराएका छौँ।”

विगतमा वित्तीय पहुँच बढाउने उद्देश्यले बैंकहरूले तीव्र रूपमा शाखा विस्तार गरेका थिए। केही बैंकहरूले मर्जर तथा एक्विजिसनपछि शाखा सञ्जाल अझै फराकिलो पारेका थिए, तर अपेक्षित कारोबार नभएपछि ती शाखा अहिले ‘घाँडो’ बनेका छन्।

डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएसँगै धेरै बैंकले भौतिक शाखाहरू घटाउने रणनीति अघि सारेका छन्। बैंकहरूको भनाइमा, आवश्यकभन्दा बढी शाखा हुँदा सञ्चालन लागत बढेको र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गर्न शाखा घटाउने विकल्प उपयुक्त रहेको छ।

स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबीआई, प्राइम, एभरेष्ट, सानीमा जस्ता बैंकहरू शाखा विस्तारमा सतर्क रहँदा एनआईसी एशिया र ग्लोबल आइएमईजस्ता बैंकहरूले आक्रामक रूपमा शाखा खोलेका थिए। अहिले यी नै बैंकहरू शाखा कटौतीबाट सबैभन्दा बढी लाभ उठाउने अवस्थामा छन्।

बैंकरहरूको सुझाव अनुसार, राष्ट्र बैंकले करिब एक महिनाको अवधिमा शाखा पुनरावलोकनका लागि निवेदन लिनु र त्यसपछि ३ देखि ६ महिनाभित्र शाखा स्थानान्तरण वा बन्द गर्ने अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ११,५२८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू छन्। तीमध्ये ६,५२२ शाखा लघुवित्त संस्थाका हुन्। २० वाणिज्य बैंकहरूले मात्र ५,०९९ शाखा सञ्चालन गरिरहेका छन्।

हाल एनआईसी एशिया बैंकसँग ३६० शाखा, ग्लोबल आइएमईसँग ३५२, कुमारीसँग ३०२, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगासँग २६४, लक्ष्मी सनराइजसँग २६५, नबिलसँग २२८ र प्रभू बैंकसँग २१५ शाखा सञ्चालनमा छन्।

बैंकरहरूका अनुसार, राष्ट्र बैंकले ३ देखि ५ किलोमिटर भित्रका शाखाहरू स्थानान्तरण वा बन्द गर्न अनुमति दिएमा एनआईसी एशिया बैंकले १५०–१६० र ग्लोबल आइएमईले ७०–८० शाखा घटाउन सक्नेछन्।

यसले काठमाडौँको न्युरोड जस्ता क्षेत्रमा धेरै शाखा बन्द वा सारिने सम्भावना बढाएको छ। यद्यपि, विशेषज्ञहरू भन्छन्—शाखा कटौतीले डिजिटल बैंकिङलाई बल पुर्‍याए पनि यसले आगामी वर्षहरूमा रोजगारीका नयाँ अवसरहरू घटाउने खतरा निम्त्याउन सक्छ।