बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित बनाउन राष्ट्र बैंकको नयाँ पहल: महत्त्वपूर्ण बैंकहरूलाई थप पूँजीकोष अनिवार्य
काठमाडाैं, १० मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित र जोखिममुक्त बनाउन लामो समयदेखि प्रतीक्षित ‘आन्तरिक प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरूसम्बन्धी फ्रेमवर्क (D-SIB Framework), २०२५’ जारी गरेको छ। यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रले निम्त्याउन सक्ने प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि ठूला र महत्त्वपूर्ण मानिएका बैंकहरूलाई अब थप नियमन र अतिरिक्त पूँजीकोषको व्यवस्था अनिवार्य हुने भएको छ।
२०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा पहिलो पटक घोषणा गरिएको यो व्यवस्था करिब एक दशकपछि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ।
D-SIB Framework का मुख्य बुँदाहरू
वित्तीय प्रणालीलाई बढी प्रभावित पार्न सक्ने ठूला बैंकहरूलाई पहिचान गरी उनीहरूमाथि अतिरिक्त नियमन गर्ने उद्देश्यले यो फ्रेमवर्क तयार पारिएको हो। यसले सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटपछि सुरु भएको जोखिममा आधारित नियमनको विश्वव्यापी अभ्यासलाई नेपालमा पनि लागू गरेको छ।
१. वर्गीकरणका आधार र मापदण्ड:
केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको वर्गीकरण गर्न विभिन्न १२ वटा मापदण्डको आधारमा चार मुख्य सूचकलाई प्राथमिकता दिएको छ।
| सूचक (Indicator) | उप-सूचक (Sub Indicator) | भार (Weightage) |
| आकार (Size) | Total Exposure (कुल कर्जा/सम्पत्ति) | ४०% |
| अन्तरआबद्धता (Interconnectedness) | Intra-financial system assets (वित्तीय प्रणालीभित्रको सम्पत्ति) | १०% |
| Intra-financial system liabilities (वित्तीय प्रणालीभित्रको दायित्व) | १०% | |
| Securities outstanding (बक्यौता धितो) | १०% | |
| दीगोपना (Substitutability) | Value and Volume of Payment made in NPR (नेपाली मुद्रामा भुक्तानीको मूल्य र मात्रा) | १०% |
| Trading Volume (व्यापारिक कारोबारको मात्रा) | ५% | |
| जटिलता (Complexity) | Level 2 Assets (लेभल २ सम्पत्ति) | ५% |
| Cross Jurisdictional Activities (सीमापारको कारोबार) | ५% | |
| Trading and available for sale securities (सट्टेबजारमा लगानी) | ५% |
२. समयतालिका र कार्यान्वयन:
राष्ट्र बैंकले D-SIB को वर्गीकरण र कार्यान्वयनका लागि निम्न तालिका तय गरेको छ:
| चरण | समय | कार्य |
| तथ्याङ्क सङ्कलन | सन् २०२६ अगष्ट अन्तिम (साउन मध्ये) | वाणिज्य बैंकहरूको वर्गीकरणका लागि तथ्याङ्क लिइने। |
| स्कोर निर्धारण | सन् २०२६ सेप्टेम्बर अन्तिम (असोज मध्ये) | बैंकहरूको सूचकका आधारमा स्कोर प्रदान गरिने। |
| नाम सार्वजनिक | सन् २०२६ अक्टोबर अन्त्य (कार्तिक मध्ये) | D-SIB को नाम सार्वजनिक र आवश्यक पूँजीकोषका लागि निर्देशन दिइने। |
| कार्यान्वयन | सन् २०२७ (२०८३ पुस) बाट | महत्त्वपूर्ण ठानिएका बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा थप पूँजीकोष राख्नैपर्ने। |
३. थप पूँजीकोष (Higher Loss Absorbency – HLA):
मूल्याङ्कनबाट प्राप्त प्रणालीगत स्कोरको आधारमा राष्ट्र बैंकले D-SIB हरूलाई ०.२० प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त पूँजी राख्न निर्देशन दिन सक्नेछ। यो अतिरिक्त पुँजीलाई ‘अधिक घाटा सहने सामथ्र्य’ (Higher Loss Absorbency) भनिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाको महत्त्व
-
जोखिम व्यवस्थापन: वित्तीय प्रणालीलाई अत्यावश्यक अवस्थामा जोगाउन र ठूला बैंकहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन यो व्यवस्थाले मद्दत पुर्याउनेछ।
-
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड: यसले नेपालको बैंकिङ नियमनलाई बासेल कमिटीका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूसँग समाहित गर्नेछ।
-
वित्तीय स्थिरता: ठूला बैंकहरूलाई अतिरिक्त पूँजीकोष राख्न लगाएर उनीहरू विफल भएमा समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न सकिनेछ।
भारत लगायत विश्वका धेरै मुलुकहरूमा यो अभ्यास भइरहेको छ, जहाँ स्टेट बैंक अफ इण्डिया (एसबीआई), एचडीएफसी बैंक र आईसीआईसीआई जस्ता बैंकहरूलाई D-SIB को रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। नेपालमा कतिवटा बैंक यस सूचीमा पर्छन् भन्ने अहिले निश्चित भएको छैन।
