भूकम्प पिडितलाई दिने सहुलियत कर्जा असोज मसान्त देखि रोक
काठमाण्डौ ७ असोज । २ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा पाउदै आएका भुकम्प पीडितले सो कर्जा अव नपाउने भएका छन् । भुकम्प गएको केहि समय पश्चात राष्ट्र बैंकले पीडितहरुलाई सहुलियतको कर्जा प्रदान गदै आएको थियो । भुकम्प गएको ३ बर्ष हुन लागि सकेको र सहुलियत कर्जाको आवश्यकता हुने पीडितहरुले यो अबधीमा लिइ सकेको हुनाले असोज मन्सातबाट यस्तो कर्जा वितरणमा रोक लगाउने भएको हो ।
सरकार र राष्ट्र बैंकले निजी आवास निमार्णका लागि पीडितहरुलाई दिएको यस्तो सुविधा अढाई बर्षमा १२ सय ३० जनाले उपयोग गरिसकेका छन् । नयाँ कर्जा लिनेहरुलाई रोक लगाउने भएता पनि पुराना कर्जा लिइसकेका ऋणीहरुलाई भने कर्जा भुक्तानी अवधी ५ बर्ष देखी १० बर्ष सम्म २ प्रतिशत व्याजदर नै तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिए ।
भूकम्पबाट क्षति पुगेका निजी आवास निर्माणका लागि तीन वर्षअघि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दरको आवास कर्जा सुविधा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही कार्यक्रमअनुसार बैंक तथा वित्तियसंस्थाहरूले पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । तर केही महिना यता राष्ट्र बैंकले पुनर कर्जा नबढाएकोे भन्दै केही बैंकहरुले भुकम्प पीडितहरु भुक्तानी गर्नु पर्ने कर्जाको ब्याजदरको सीमा १२ देखी १४ प्रतिशत पु¥याएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले १० बर्ष सम्म सहुलियतको कर्जा उपभोग गरिसकेका ऋणीले २ प्रतिशत ब्याजदरमा नै ऋण तिरिसक्नु पर्ने भनेता पनि पुर्नकर्जा नविकरण सम्बन्धी केन्द्रिय बैंकले आधिकारीक रुपमा केही नभनेको हुनाले १० बर्ष सम्म २ प्रतिशत मात्र ब्याज पीडितहरु संग लिन असम्भव भएको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका डेपुटी सिईयो कविराज अधिकारीले बताए ।
सरकार र राष्ट्र बैंकले निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदर कर्जा लिएका तथा असोजमसान्तसम्म ऋण लिएका भूकम्पपीडितलाई दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजको भार नथप्नका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने भएको छ । सो कोषमार्फत राष्ट्र बैंकले भूकम्प पीडितलाई ब्याज अनुदान दिने योजना बनाएको छ । पुनर्कर्जा सुविधा नवीकरण गर्न राष्ट्र बैंक ऐनले रोकेपछि विभिन्न विकल्पमा छलफल हुँदा छुट्टै कोष स्थापना गर्ने निर्णय राष्ट्र बैंकमा भएको छ । कोष स्थापना भएपछि भूकम्प पीडितले लिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज बैंकलाई दुई प्रतिशत मात्र ब्याज भुक्तान गरे पुग्छ ।
भूकम्पमा भत्किएका घरहरू निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका पीडितका लागि २५ लाख रुपैयाँ र उपत्यकका बाहिरका भूकम्प प्रभावितहरूलाई १५ लाख रुपैयाँ सम्मको सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्दै आएको छ । भूकम्पका कारण आठ लाख १० हजार ६ सय ६० निजी घर भत्किएका परिवारले सो सेवा लिन पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । तर, सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण ब्याजदर कर्जा पाउने भएपनि प्राधिकरणले तोकेका शर्तहरू पूरा गर्न नसक्दा भदौ मसान्तसम्म एक हजार २ सय ३० जना पीडितले मात्र राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको सेवा उपयोग गरेका छन् । उनीहरूले यो अवधिसम्म २७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबर यस्तो कर्जा लिइसकेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म दुई लाख ८५ हजार ९ सय ६९ निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
बैंकले लगाएको दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज कोषमार्फत राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई भुक्तान गर्नेछ । भूकम्प पीडितको कर्जा अवधि न्यूनतम ५ वर्षदेखि अधिकतम १० वर्षसम्म रहने छ ।
