एफडीआई सहजीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ ब्यवस्था गरेको छ। बाणिज्य बैंकहरुले विदेशी ऋणको सावाँ ब्याज असुली तथा ऋण डिफल्ट भएमा ऋणीको ऋण व्यवस्थापक भई वाणिज्य बैंकहरुले एजेन्टको रुपमा काम गर्न सक्नेछन् । यसरी वाणिज्य बैंकहरुलाई एजेन्ट नियुक्त गरी काम गर्न सकिने भएपछि विदेशी लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नेपालमा दिएको ऋण सुरक्षित हुने भएको हो ।
विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालका विभिन्न उद्योग र परियोजनाहरुमा ऋण लगानी गर्दा त्यस्तो ऋणको साँवा ब्याज असुली तथा डुबेमा समस्या भोग्नु पथ्र्यो । अब भने उनीहरुलाई नेपाली बैंकहरुलाई एजेन्टका रुपमा नियुक्त गरेर डुबेका ऋणीहरुको धितो लिलामीसम्का प्रकृया पुरा गर्ने गरी ऋण ब्यवस्थापन गर्न सक्ने छन्। जसले गर्दा विदेशी ऋणदाताको विश्वास बढ्नेछ ।
नयाँ ब्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्ताहरुले भोग्दै आउनु परेको समस्या हल भएको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुङ्गाना बताउँछन् । विदेशी लगानीकर्ताले गर्न नमिल्ने काम नेपाली बैंकलाई एजेन्ट राखेर गर्न सक्छन् ।
यसका लागि विदेशी मुद्रामा ऋण प्राप्त गर्नुअघि सम्बन्धित नियामकसँग स्वीकृति लिनु पर्छ। यसरी स्वीकृति माग गर्दा ऋण ब्यवस्थापन, एस्क्रो खाता ब्यवस्थापन तथा संरक्षक सम्बन्धि त्रीपक्षीय सम्झौता पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसमा ब्यवस्थापक भइ काम गर्दा लिने जिम्मेवारी र त्यस बापतको कमिसन तथा शुल्क पनि सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्ने सर्त राष्ट्र बैंकले राखेको छ।
विदेशी लगानीकर्ता, विदेशी लगानी भित्र्याउने नेपाली कम्पनी वा संघसंस्था र बाणिज्य बैंकसमेतले त्रीपक्षीय सम्झौता गरी कुनै एक नेपाली बाणिज्य बैंकले एजेण्टका रुपमा ऋण ब्यवस्थापन, एस्क्रो खाता ब्यवस्थापन तथा संरक्षकको रुपमा सेवा दिन सक्ने छन्।
ऋणको ब्याज वा लगानी बिक्री वा परियोजना बिक्री वा सुरक्षणमा लिएको सम्पति बिक्री गरी विदेशी लगानीकर्ताको लागि करम फिर्ता पठाउनु पर्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्छ। रकम पठाउँदा नेपालमा पहिले कर चुक्ता गरेको हुनुपर्छ ।
