एसिया प्यासिफिक समिटमा २० करोड बढी खर्च हुने, सुरक्षा ब्यवस्थापनमा मात्र सरकारको ५५ लाख

काठमाडौं,१४ मंसिर ।  आज बाट शुरु हुने एसिया प्यासिफिक सम्मेलनका लागि २० करोड भन्दा बढी खर्च हुने भएको छ । सम्मेलनको खर्च र पाउनको बसोबास लगायतमा गरिने खर्च कम्तिमा पनि २० करोड बढी हुने सम्मेलनका सह संयोजक एक नाथ ढकालले बताए । यसैगरी सम्मेलनमा सरकारको पनि करिब ५५ लाख खर्च हुने सरकारका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिएका छन् । यध्यपी गैर सरकारी संस्थाको कार्यक्रमा सरकारले गर्ने खर्चको विरोध भइरहेको छ । तर सरकारले भने सुरक्षा सरकारको दायित्व भएको भन्दै यो खर्च शुरक्षा ब्यवस्थापनका लागि भएको बताएको छ । एउटा पर्यटक आउँदा त सुरक्षा दिनुपर्छ भने भिआइपीलाई सुरक्षा दिने, सम्मान गर्ने कुरा सामान्य हो,’ सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भने । सम्मेलनका पाहुनाको सुरक्षामा करिब ३५ सय सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । चार घेराको सुरक्षाको नेतृत्व नेपाली सेनाले गर्दै छ । सेनाले नै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग समन्वय गर्नेछ । सुरक्षा व्यवस्था बिमस्टेककै सरह हुने बताइएको छ ।

किन विरोध भइरहेको छ सम्मेलनको

एसिया प्यासिफिक समिटको आयोजक युनिभर्सल पिस फेडेरेसन क्रिस्चियन धर्मप्रचारक संस्था भएका कारण यसको विरोध भइरहेको छ ।  सन् २००५ मा कोरियाका धार्मिक नेता सन म्युङ मुनले यो संस्था स्थापना गरेका थिए  । व्यापारमा समेत संलग्न उनले दशकौँदेखि धर्म प्रचार गर्दै आएका थिए । नेपालमा भने यसको नेतृत्व पूर्व सांसद एकनाथ ढकालले गरेका छन् । उनि पहिला परिवार दलबाट संविधान सभा सदस्य बनेका थिए भने पछिल्लो पटक एमालेबाट समानुपातिक संसदको कोटामा परेपनि संसद बन्न असफल रहे । सम्मेलनमा शान्ति प्रकृया, द्वन्द्व, जलवायु र विवाह एवं परिवार संरचनालाई सुदृढ बनाउन विस्तृत छलफल गरिने आयोजकले दावी गर्दै आएको छ ।  तर त्यसलाइ भने कतिपय धर्म प्रचारको वाहानको रुपमा अर्थाएका छन् । स्वयम प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई धर्म प्रचारका लागि हुन थालेको कार्यक्रम भनेको छ ।  देशको संविधानले धर्म निरपेक्षतालाई अनुसरण गर्ने तर सरकार नै कुनै एक धर्मको प्रचारमा सह–आयोजक बन्न खोज्नुले संविधानको बर्खिलाफ भएको भन्दै  काग्रेसले विरोध जनाएको छ । सम्मेलनका लागि बाँडिएका निम्तो कार्डमा पनि गैरसरकारी संस्थाको लोगोमुनि नेपाल सरकार र संघीय संसदको लोगो प्रयोग गर्दै नेपाल सरकार कार्यक्रमको सहआयोजक  भएपछि नेपाली कांग्रेसलगायतका दलले आपत्ति जनाएका हुन । यदयपी व्यापक विरोध हुन थालेपछि सरकार सम्मेलनको सहआयोजकबाट फिर्ता भएर सहआयोजक नभई सहयोगी मात्रै बन्ने निर्णय गर्यो ।

यस्तै राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले ट्वीट गर्दै सहभागी पाहुनालाई सरकारले गरेको स्वागत पनि प्रचलित कुटनीतिक मान्यता अनुकुल नभएको दावी गर्नुभयो । ‘पाहुनाको स्वागत हुनुपर्छ तर मर्यादा विपरीत होइन ।’ साथै नागरिकलाई सास्ती दिनेगरी सवारी साधनमा जोरबिजोर रुपमा चलाउनु अनावश्यक र यात्रुमाथिको ज्यादति भन्दै थापाले धर्मप्रचारक संस्थाले आयोजना गरेको विवादास्पद भेलामा सहभागी पाहुनालाइ गरिएको स्वागत अवांछित रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

४५ देशका झण्डै १५ सय प्रतिनिधि सहभागि

सम्मेलनमा विभिन्न ४५ देशका झण्डै १५ सय प्रतिनिधि सहभागि हुँदै छन् । सम्मेलनमा सहभागी हुन फिलिपिन्सका उपराष्टपति लोनी रोड्रेबो, बुधबार नै काठमाडौं आइसक्नु भएको छ । यस्तै म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुकी र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन बिहीबार काठमाडौं आइपुग्नु भएको छ । सम्मेलनमा पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानी, अफगानिस्तानका पूर्व उपराष्ट्रपति, कोलाम्बियाका पूर्व राष्टपति, इन्डोनेसियाका संसद प्रमुख, टोंगा सरकारका प्रवक्ता, फिजीका सभामुख पनि सम्मेलनमा सहभागी हुने बताइएको छ । यस्तै पोलिनिसिया मुलुक सामोआका प्रमुख, दक्षिण प्रशान्त सागरमा रहेको मुलुक टुभालुका सरकार प्रमुख, माइक्रोनेसिया मुलुक नाउरुका राष्ट्रपति बरुना वकासहित एसिया प्रशान्त देशका उच्च अधिकारी सम्मेलनमा सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ ।

विश्व हिन्दु महासंघ अन्तर्राष्ट्रिको विरोध

यता विश्व हिन्दु महांसघले पनि ‘द एसिया प्यासिफिक समिट २०१८’को कार्यक्रम धर्म परिवर्तन उद्देश्यले गर्न लागीएकोे भन्दै निन्दा गरेको छ । महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरी सरोकारवालाहरुको विरोध पश्चात सरकार सम्मेलनको सह–आयोजकवाट पछि हटेजस्तै मात्रै गरी जनताको आ“खामा छारो हाल्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ । सरकार सह–आयोजकको भुमिकामा नरहेको भएपनि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु लगायतको संलग्नता र पुर्व निर्धारित कार्यक्रमहरु यथावत रहेको भन्दै महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ । सरकार विदेशीको प्रभावमा परी ९४ प्रतिशत भन्दा बढी हिन्दुधर्मालम्बी रहेको राष्ट्रकै सनातन देखी चलिआएको धर्म, संस्कृति र परम्परा, सभ्यता र देशको स्वाधिनताको अवहेलना गर्न लागी परेको महासंघको आरोप छ ।

जोर विजोरले यात्रुलाई सास्ती

हिजोबाट लागु गरिएको जोर विजोर यातायात ब्यवस्थापनको चर्को विरोध भएको छ । एउटा गैर सरकारी संस्थाले गरेको कार्यक्रमा सरकारको कार्यक्रम जस्तो गरी गरिएको शुरक्षा प्रवन्धका कारण यात्रुहरुले सस्ती भोग्नु परेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको हो । यस्तै नेपाली काँग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापाले सरकारले बिहीबारदेखि चार दिनसम्म लागू गरेको जोर विजोर प्रणालीको अवज्ञा गर्न आह्वान गरेका छन् । बिहीबार नेता थापाले आफ्नो आधिकारिक ट्वीटर ह्याण्डल मार्फत् सबै उपत्यकाबासीमा यस्तो आह्वान गरेका हुन् । उनले ट्वीटरमा भनेका छन् ‘सही कामको लागि सरकारले आव्हान गर्दा जोर-विजोर मात्रै होइन गाडी नै नचलाउन र भोकै बस्न हामी तयार हुनुपर्छ । तर धर्मान्तरको लागि स्थापना भएको विवादित संस्थाको कार्यक्रमका लागि जनतालाई सास्ती दिने सरकारको निर्णय खेदजनक छ। सरकारको गलत कामको अवज्ञागर्नु नागरिकको कर्तव्य  हो, अवज्ञा गरौं।’

यसै गरी शुरक्षा मामिला जानकारहरुले पनि सरकारले आयोजना गर्ने कार्यक्रमा मात्र यस प्रकारको शुरक्षा प्रवन्ध गर्ने गरिएको भन्दै यस प्रकारको सम्मेलनमा सरकारले गरेको शुरक्षा प्रवन्ध आवश्यक्ता भन्दा बढी भएको टिपणी गरेका छन् ।