पछिल्लो घटनाक्रमले बैंकिङ क्षेत्र परिपक्क भइसकेको छैन भन्ने देखायो

डा. रामशरण खरेल

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ब्याजदर बढ्नुको दुईवटा मुख्य कारणहरु छन् । पहिलो नियमनकारी निकायले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा र निक्षेपको अवस्थालाई समयमै मनिटरिङ गर्न नसकेकाले उनीहरुको कर्जामा बढी चाप पर्न गयो । र, सोही अनुसार उनीहरुले ब्याजदर बढाउन थाले । दोस्रो भनेको हामीले आर्थिक उदारिकणको अभ्यास गरेको तीन दशक भन्दा बढी भइसक्यो । तर पनि बैंकिङ क्षेत्र अझै परिपक्क हुन सकेन भन्ने अहिलेको बजारको घटनाक्रमले देखायो ।

बैंकहरुको पछिल्लो २, ३ महिनाको अवधीलाई हेर्दा निक्षेप संकलन भन्दा कर्जा प्रवाह दोब्बर छ । निक्षेप भन्दा कर्जा विस्तार दोब्बर भएपछि सिसिडि रेसियो नाध्न थाल्यो । त्यसपछि उहाँहरु आत्तिन थाल्नुभयो । बढी कर्जा लगानी गर्ने र बढी नाफा कमाउने बैंकर्सहरुको उद्धेश्य भयो । तर हाम्रो वित्तिय क्षेत्रको अवस्था के हो, कति रिसोरसेर्स आवश्यक छ, ब्याजदर कत्ति उपयूक्त हो भन्ने परिपक्कता देखाउनुपर्ने थियो । त्यो देखिएन । त्यसैको परिणमा हो अहिलेको स्थिती ।

हाम्रो खुला बजार अर्थतन्त्र भएको कारण हामीले छिमेकी मुलुक भारतको पनि उदाहरण हेर्न सक्छौं । भारतमा निक्षेपको ब्याजदर साढे सात, आठ प्रतिशत छ । हामी कहाँ इन्फेइसन त्यो भन्दा थोरै छ । त्यसले निक्षेपको ब्याजदर सिंगल डिजिजमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आकलन हो ।
ब्याजदर बढ्दा प्रोडक्टीभ सेक्टरको लेन्डिङमा अलि असर पर्छ । त्यो धेरै प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन । अर्को सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । त्यो कर्जाले विपन्न गरिवहरुलाई रोजगारी सृजनासँगै उत्पादन बढाउने हो । त्यसमा पनि कर्जाको ब्याजदर महंगो हुन थाल्छ । ब्यापार पनि भायवल हुदैन । निश्चित दायरा भन्दा माथिको ब्याजदर भयो भने अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लान सकिन्न ।
केही दिन अघि सरकारले ब्याजदर र सेयर बजारको अवस्थालाई सुक्ष्मसँग अध्ययन गर्न सात दिनको समय सहित नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । सरकारले पनि छिटै उच्च स्तरीय वित्तिय संयन्त्रको बैठक डाँकेर विस्तृत रुपमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

ब्याजदरबारे सरकारले निर्णय गर्ने भन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्र आफैले स्थिती बुझेर बजारको आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसो भन्दैमा सरकार र नियमनकारी निकाय फेरी चुप लागेर भने बस्दैन । सोही अनुसार नै हामीले समिति गठन गरेका हौं । उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्छौं ।

(अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार खरेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित )