वाइडबडी प्रकरण – विश्वास लागेन समितिको प्रतिवेदन, सरकार आफैले गठन गर्यो उच्चस्तरीय छानविन समिति
काठमाडौं, २० पुस । प्रधानमन्त्री के पी शर्माओलीली वाइडबडी प्रकरणमा भएको अनियमितताको विस्तृत छानविन गर्ने बताएसँगै सरकारले वाइडबडी प्रकरणमा भएको अनियमितताका बारेमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। संसदीय लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले वाइडबडी प्रकरणमा भएको अनियमितताका बारेमा प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्टै सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चाटर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा रहेका छन्।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जाँचबुझ ऐन २०२६ को दफा ३ को २ बमोजिम यो जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको हो। आयोगलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदेश दिएको छ। संसदीय उपसमितिले बुधबार बहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीका साथै पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्रनारायण देवका साथै दुई सचिव र वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसकारलगायतका अधिकारीलाई दोषी देखाउँदै करबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। निगमले खरिद गरेको एयरबसको दुईवटा वाइडबडीमा ४ अर्ब २५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको संसदीय उपसमितिले ठहर गरेको थियो। उपसमितिले समितिमा प्ररतिवेदन पेश नहुँदै प्रेसमा डंका पिटने काम गरेको भन्दै प्रतिवेदन समितिले ग्रहण नगर्दै सार्वजनिक गरिएकोमा पनि असन्तुष्टि पोखेको छ । यता आफनै दलका दुइ दुइ जना भूतपुर्व मन्त्रीहरु परेपछि प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेस समेत यसमा मौन देखिएको छ ।
