सहकारीलाई कस्दै प्रदेश सरकार, लगानीयोग्य पुँजीको ३० प्रतिशत रकम उत्पादन क्षेत्रमा लगानुपर्ने
पोखरा माघ ९ । गण्डकी प्रदेशले प्रदेश भित्रका सहकारी सस्थाको दर्ता देखि खारेजीको अधिकार राख्दै सहकारी नियमनलाइ थप कढाइ गर्दै लगेको छ । सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित गर्दै सहकारीको नियमनबाट छरिएर रहेको पूँजीलाई थप एकिकृत गर्न प्रयास गरेको हो । यसै वधेयकले प्रदेशमा सहकारी बैंकको स्थापनाको बाटो समेत खुला गरेको छ । यस्तै विधेयकमा सहकारीलाई उत्पादक, सेवामुखी, वित्तिय क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गरी वर्गीकरणको ब्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारीले कुनैपनि वस्तुको लगानी, उत्पादन र बिक्री गर्न पाउनेछन् । तर प्रत्येक सहकारीले लगानीयोग्य पुँजीको ३० प्रतिशत रकम उत्पादन क्षेत्रमा अनिवार्य लगाउनुपर्ने ब्यवस्था विधेयकले ल्याएको छ । धेरै पूँजी हुने सहकारीले ठूला आयोजना निर्माणमा समेत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।सहकारीका बचतकर्ताले बचत गरेको निक्षेपको ब्याजदरमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर नहुने गरी कर्जा प्रवाह गर्न ब्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा मात्रै सहकारी क्षेत्रमा ६५ अर्ब भन्दा बढि रुपैयाँ लगानी रहेको छ । हालसम्म प्रदेश मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार ३ हजार ६ सय ८६ सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । ति मध्ये ९ सय ३५ सहकारी संस्थालाई दर्ता प्रक्रियमा आएका छन् । दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई मात्र प्रदेशले नियमन गर्ने भएको हो ।
