समृद्ध नेपालको मार्ग चित्र- पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ६५५ डलर
काठमाडौं,२३ फागुन । “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को मार्ग चित्र तयार भएको छ । सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पुरा गर्न योजना आयोगले तयार पारेको आधार पत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ६५५ डलर पुयाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी, आगामी २०८७ सम्म ३ हजार ८९ डलर पुयाउने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी २१०० सालसम्म प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५ सय पु¥याउने परिकल्पना राखिएको छ । आधारपत्रले विसं २०९९ सम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुयाउने लक्ष्य लिएको छ ।
पाँच बर्षमा राष्ट्रिय गौरवका सवै आयोजना पुरा हुने
राष्ट्रिय गौंरवका योजनाहरु संघीय सरकारकै मताहतमा राखेर सम्पन्न गर्ने योजना सहित अघि सारिएको अवधारण अनुशार मुलुकमा आगामी पाँच वर्षका लागि सञ्चालन गरिने विभिन्न योजना सम्पन्न गर्न कम्तीमा ८८ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । त्यस्ता योजना सम्पन्न गर्न ८८ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको हो ।
योजना आयोगको प्रक्षेपणअनुसार निजी क्षेत्रले ५१ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछन् भने सरकारको तर्फबाट ३३ खर्ब लगानी गरिनेछ । यस्तै सहकारी क्षेत्रबाट ३ खर्ब ८३ अर्ब लगानी गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सञ्चालन गरिने योजनाका लागि सो लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण योजना आयोगले गरेको हो ।
आयोगका अनुसार सेवा क्षेत्रका उद्योगमा लगानी गर्नका लागि सबैभन्दा बढी ४९ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँको लगानी आवश्यक पर्नेछ । यसैगरी, उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न ३१ खर्ब ४८ अर्ब र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न ७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण योजना आयोगले अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । आधारपत्रका अनुसार १५औं योजनाको अन्तिम वर्ष २०८०÷८१ सम्ममा कृषि क्षेत्रको योगदान २२.१ मा झर्नेछ भने उद्योग क्षेत्रको योगदान २०.३ मा पुग्नेछ । यसैगरी, सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.६ पुग्नेछ ।
विज्ञ र सरोकारवाला भन्छन योजना सन्तुलित बनाउँ
सरकारले योजना सार्वजनि गर्दै गर्दै सङ्घीय संसद्मा सांसद्, पूर्वमन्त्री, विज्ञ, अधिकारकर्मी र क्षेत्रगत निकाय र संस्थाका प्रतिनिधिहरुले सन्तुलित योजना ल्याउन सुझाएका छन् । मुलुक संघीयता प्रवेश गरेको अवस्थामा प्रदेश स्थानीय तहलाइ समेत अपनत्व जगाउने गरी योजनाहरु कार्यान्वयमा लैजान उनिहरुको सुझाब छ । उनिहरुले भएका योजना÷बजेटको सही कार्यान्वयन र सुशासन कायम नभएको अवस्थामा नयाँ योजना कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
सांसद् टोपबहादुर रायमाझीले विगतकै परम्परागत शैलीमा योजना अघि सारिएकाले समृद्धिको सन्तुलित विकासका आधार यसले तय नगर्ने टिप्पणी गर्नुभयो गरे अर्का सांसद् गौरीशङ्कर चौधरीले प्रदेश नं २ को गरीबी घटाउने स्पष्ट सोच ल्याउन माग गर्नुभयो । यस्तै योजनाले समावेशीताका साथै समताको सोचको विकास योजना अपनाइनु पर्ने सुझाब उनिहरुले दिएका छन्। नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार मण्डलले कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील बनाउने लक्ष्य लिँदा विदेशी लगानी आकर्षित नहुन सक्ने बताए। सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले चुरे क्षेत्रमा मानवरहित बस्ती उठाएर चुरेको संरक्षण गर्ने सोच सफल नहुने तर्क गरे । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी विसं २०१३ मा शुरु भएको हो । यसबीचमा नौ वटा पञ्चवर्षीय र पाँच वटा त्रिवर्षीय आवधिक योजना लागू भइरहेका छन् ।
