विदेशी लगानी भित्र्याउन बनेको विधेयकको केही बुँदा माथि सांसदहरुकै असन्तुष्टि
काठमाडौं, ३० फागुन । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी बनेको विधेयकका केही बुदाँ माथि नीजि क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुका साथै सांसदहरुले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्वदेशी लगानीले धान्ने साना उद्योगहरुमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक नभएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरे हुन ।
बिहिबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी बनेको विधेयकबारेमा सांसदहरुसँग छलफल तथा सुझाव संकलन गरेका थिए । सो छलफलमा सांसदहरुले मुलुकको स–साना क्षेत्रहरुमा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई समावेश गराउन नहुने सुझाए । सांसद घनश्याम खतिवडाले लघु तथा घरेलु उद्योग, शैक्षिक परामर्श र कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु भन्दा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताए । कृषि क्षेत्रमा विदेशी सीप, तालिम र प्रविधिको आवश्यक भएता पनि लगानीको लागि स्वादेशी लगानीकर्ताहरु नै प्रयाप्त रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै, सांसद नारायणमणि रानाले विदेशी कम्पनी एनसेलको कर छलि प्रकरणलाई उदाहरण दिदै नेपालमा थप अन्य अबौं कर छलि गर्ने विदेशी कम्पनी नभित्र्याउन सरकारलाई सुझाव दिए । व्यक्तिगत सेवा, लघुउद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा स्वदेशी पुँजीको नै प्रयोग गरिनु पर्ने उनको धारणा छ ।
एछलफलमा सहभागि अर्का सांसद कृष्णभक्त पोख्ररेलले पनि स्वदेशी पुँजी नै परिचालन गर्न सकिने क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने कानुन निमार्ण गर्न नहुने बताए ।
सबै सांसद तथा सरोकारवालाहरुको छलफल तथा सुझाव पछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले कृषि क्षेत्रमा धेरै अनुदान वितरण गरेको तर सो अनुपातमा उपलब्धी न्युन रहेकाले विदेशी लगानी भित्र्याउन लागेको बताए । उनले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तातरण विधेयकमा क्षेत्र र तहगत रुपमा विदेशी लगानीको दायरा तोक्ने र यसले स्वदेशी लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो परिस्थीति सृजना नहुने आश्वासन दिए ।
त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले भने यस बिषयमा भोली पुनः छलफल हुने बताउदै बाहिरिए ।
केही दिन अगाडी मात्र नीजि क्षेत्रका दुई ठूला संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले लघु उद्यम र घरेलु उद्योग, कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रका साथै केही सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
