तामाकोसी ३ मा टीबीआई होल्डिङ्सको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला
काठमाडौं, पुस १२ । उर्जा मन्त्रालयले तामाकोशी ३ आयोजनाको लाइसेन्स गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टद्वारा प्रवद्र्धित टीबीआई होल्डिङ्सलाई दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा टीबीआई होल्डिङ्सको पक्षमा फैसला भएको छ । न्यायधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमबहादुर श्रेष्ठको संयुक्त बेन्चले ६५० मेगावाटको उक्त आयोजनाको लाइसेन्स टीबीआई होल्डिङ्सलाई दिदाँ कानूनको उल्लंघन नभएको उल्लेख गरेको छ ।
भट्टको कम्पपनीले लाइसेन्स पाएपछि अधिवक्ता खड्गबहादुर बुढाथोकीले उर्जा मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर लाइसेन्स दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उर्जा मन्त्रालयल, विद्युत् विकास विभाग र टीबीआई होल्डिङ्सलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । लगानी बोर्ड गठन भैसकेपछि लगानी बोर्ड ऐन अनुसार ५०० मेगावाट र सो भन्दा माथिको क्षमताका आयोजनामा लगानी बोर्डले नै प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट परियोजना विकास सम्झौता गर्ने भनिए पनि उर्जा मन्त्रालयले विद्युत् ऐनको दफा ३५ लाई आधार मानेर द्विपक्षीय सहमतिमा ५०० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरुको पनि लाइसेन्स दिइरहेको छ । विद्युत् ऐनको प्रावधान अनुसार उर्जा मन्त्रालयले द्विपक्षीय सहमतिमा आयोजनाको लाइसेन्स दिन सक्ने भएपनि लगानी बोर्ड ऐन आइसकेपछि ५०० मेगावाट तलका आयोजनामा मात्र उर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स दिन सक्ने दलील बहसका क्रममा पेश गरिएको थियो । अर्कोतर्फ ठूला आयोजनाहरु बोलकबोलजस्तो पारदर्शी विधि नअपनाइ दिंदा भ्रष्टाचारका सम्भावनाहरु औल्याइएको थियो । टीबीआई होल्डिङ्सबाहेक उर्जा मन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई पनि ५०० मेगावाट माथिको बेतन कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिएको छ । सर्वोच्चको यो फैसलाले उर्जा मन्त्रालयले द्विपक्षीय सहमतिमा ५०० मेगावाट माथिका आयोजना पनि हस्तान्तरण गर्न सक्छ भन्न नजीर बसाएको छ ।
