सहकारीले १६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिए ५ लाखसम्म जरिवाना
काठमाडौं, २१ साउन । सहकारी संस्थाहरुले कर्जामा १६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिए ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । सहकारी ऐन २०७५ मा सहकारीले नियम विपरित ब्याज असुल गरेमा जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीले कर्जामा चर्को ब्याज असुल्न थालेपछि सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको हो ।
विभागले साउन १९ गते देखि लागू हुने गरी सहकारीको ब्याजदर कायम गरेको हो । विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा गठिन सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले ऐन अनुसार तोकिएका विभिन्न आधारहरुमा सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत तोकेको हो ।
यो व्यवस्था अनुसार सहकारीले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् । ऐन अनुसार बचत र कर्जाको ब्याजमा कम्तिमा ६ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गर्नुपर्नेछ । जस अनुसार सहकारीले कर्जामा १६ प्रतिशत ब्याज लिएमा बचतमा न्यूनत्तम १० प्रतिशत ब्याज दिनुपर्नेछ । सहकारीले १६ प्रतिशत भन्दा कममा पनि कर्जा प्रवाह गर्न पाउँनेछन् । तर, बचत र कर्जाको ब्याजको अन्तर कम्तिमा ६ प्रतिशत हुनुपर्ने विभागका रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले बताए । सिमा भन्दा बढी ब्याज असुलेमा ऐन अनुसार कारवाही गरिने उनले बताए ।
सहकारी नियमावली अनुसार भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरिने व्यवस्था भए पनि तत्कालका लागि विभागले नेपालमा सबै क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीका लागि एउटै व्यवस्था गरेको छ । सबै किसिमका सहकारी सोही दरमा ब्याज लिनुपर्नेछ । ऐन अनुसार विभागले प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा ब्याजको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ ।
ब्याजदर निर्धारणका आधार
सहकारी संस्थाको सन्दर्भ ब्याजदर आधारमा सहकारी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्ध संस्था र संघको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकको औसत ब्याजदर, बैक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनबमोजिम ‘क’ वर्गको इजाजत प्राप्त बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रालय, निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनहरू, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ विषयगत केन्द्रीय संघबाट प्राप्त सुझाब र सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले उपयुक्त देखेका अन्य आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी र बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटी हुनुपर्ने सिन्द्धान्त अवलम्बन गरिएको छ ।
