आफनै निर्णयमा अडिग छैन बिमा समिति, क्रस होल्डिंग र पुँजी बृद्धिबारे निश्क्रिय
काठमाडौं, २७ साउन । क्रस होल्डिंग भएका कम्पनी र समयमा पुँजी कायम गर्न नसक्ने बिमा कम्पनीलाई अनिवार्य मर्जरको निर्देशन दिने नीति लिएको बिमा समिति अहिले निश्क्रिय देखिएको छ । नेपालमा बिमा कम्पनीहरुको संख्या अधिक भएको भन्दै मर्जरको नीति लिएको बिमा समितिले तत्काल फोर्स मर्जर गर्न नसकिने भन्दै पूँजी नपुर्याउने र क्रस होल्डिंग भएका कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
क्रस होल्डिगंको अध्ययन नै भएको छैन
बिमा समितिले क्रस होल्डिंग भएका कम्पनीलाई अनिवार्य मर्जरको निर्देशन दिने बताए पनि यो बिषयमा समिति आफै अन्यौलमा परेको छ। यतिसम्म की समिति आफैसँग क्रस होल्डिंगको तथ्यांक छैन । समिलिते उद्धेश्य र तयारी बिना लोकप्रियताका लागि प्रचार मात्रै गरेको कम्पनीहरु बताउँछन् । बिमा समितिले छ महिना अगाडि देखि क्रस होल्डिग भएका कम्पनीको तथ्यांक संकलन भई रहेको बताएको थियो । तर, हालसम्म समितिले कुनै पनि तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । जसका कारण समितिले तय गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ला भन्नेमा अन्यौल देखिएको छ ।
बिमा समितिले जारी गरेको संस्थागत सुशासनका अनुसार कुनै पनि बिमा कम्पनीमा एकाघरका परिवारको १५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी हुनुहुँदैन । त्यस्तै, एउटा कम्पनीमा १५ प्रतिशत हिस्सा भएको व्यक्तिको अर्को कम्पनीमा १ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी हुनुहुँदैन । त्यसैगरी एउटै समूहले एकै खालको एक भन्दा बढी कम्पनीमा लगानी गर्न पाउँदैन । जस्तै, एउटा जीवन बीमा कम्पनीमा लगानी गरेको समूहले अर्को जीवन बिमा कम्पनीमा १ प्रतिशत पनि लगानी गर्न पाउँदैन । एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा लगानी गरेको समूहले अर्को निर्जीवन बीमा कम्पनीमा लगानी गर्न पाउँदैन ।
तोकिएको समय भन्दा १ बर्ष ढिलो हुँदा पनि कारवाही भएन
बिमा समितिले तोकेको समयमा पुँजी कायम गर्ने कम्पनीहरुलाई पनि अनिवार्य मर्जरमा जान निर्देशन दिने बताएको थियो । तर, समितिले तोकेको समय भन्दा १ बर्ष ढिलो हुँदा पनि पुँजी नपुराउँने कम्पनीलाई समितिले कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन । बिमा समितिले गत साउन ७ गते पुँजी नपुराउँने कम्पनीलाई सात दिनको अवधि दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कम्पनीहरुले स्पष्टीकरण बुझाएमा पनि समितिले अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय गरेको छैन । बिमा समितिले २०७५ सालको असारसम्ममा जीवन बिमा कम्पनीलाई २ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई १ पुँजी पुराउँन निर्देशन दिएको थियो । कम्पनीहरुले समयमा नै पूँजी जुटाउँन नसकेपछि २०७६ असारसम्मको अवधि थप गरेको थियो ।
