विनियोजन विधेयक संशोधन बिना सरकारी ट्रेजरीको रकम बैंकमा दिन नमिल्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष

काठमाडौं, २८ पुस । कर्जा लगानीयोग्य रकम अभावको संकट झेलिरहेका बैंकहरुलाई सरकारी ट्रेजरीमा रहेको रकम दिन कानूनी अड्चन देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बैंकहरुको कर्जा संकट निवारण अध्ययनका लागि गठन गरेको समितिले विनियोजन विधेयक संशोधन तथा निश्चित मोडालिटी तयार नगरी सरकारी ट्रेजरीको रकम बैंकहरुलाई हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन दिएको छ । बैंकहरुमा कर्जा संकट चुलिदैं गएपछि बैंकहरुको माग बमोजिम सरकारले ट्रेजरीको रकम हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका संयोजक रामशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकद्वय नरबहादुर थापा र नारायण पौडेल तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक यदुनाथ भट्टराई सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो ।
निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा लगानी उच्च भएपछि बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपातको नियामकीस सीमा नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । खासगरी पुस मसान्तमा आयकरको पहिलो किस्ता सहित अन्य कर संकलनमा ८० अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने भएपछि बैंकहरुले ट्रेजरीमा रहेको सरकारको पैसा बैंकहरुलाई अल्पकालीन अवधिका लागि निक्षेपमा दिए त्यसबाट बैंक्हरुको कर्जा निक्षेप अनुपात मिलान गर्ने तथा ऋण लगानी गर्ने क्षमतामा विस्तार हुने साथै सरकारले उक्त रकममा ब्याज समेत प्राप्त गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘यद्यपि विनियोजन ऐनमा संशोधन नगरी ट्रेजरीको रकम बैंकहरुलाई हस्तान्तरण गर्न सकिएन,’ सहसचिव पुडासैनीले अर्थको अर्थसँग भने ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंकहरुले १६७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् भने निक्षेप संकलन १०६ अर्ब रुपैयाँ छ । सरकारी खर्चमा कमी, न्यून राष्ट्रिय बचत तथा रेमिट्यान्सको ऋणात्मक वृद्धिदरका कारण निक्षेपमा उच्च ब्याजदर प्रस्ताव गर्दा पनि निक्षेप संकलन हुन नसकेको बैंकहरुले बताएका छन् । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन कुमार दाहालका अनुसार बैंकहरुको कर्जा तथा प्राथमिक पुँजी र निक्षेपको योगको अनुपात ७९ प्रतिशत नाघिसकेको छ । बैंकहरुबाट ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता हुनेबित्तिकै सबै बैंकको कर्जा तथा प्राथमिक पुँजी र निक्षेप योगको अनुपात ८० प्रतिशत सहज रुपमा नाघ्नेछ । उनले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कर्जा विस्तार करिब १० प्रतिशत छ । ‘कर्जा विस्तार मौद्रीक नीतिको सीमाभित्रै रहेर गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मौद्रीक नीति २०७४—७५ ले वार्षिक कर्जा विस्तार २० प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ, अर्धवार्षिक अवधिमा १० प्रतिशत कर्जा विस्तार हुनु स्वभाविक हो ।’ यद्यपि केन्द्रीय बैंकले भने बैंकहरुले कर्जा र निक्षेप परिचालनमा सन्तुलन ल्याउन नसक्दा जोखिम भित्रन सक्ने भन्दै कर्जा निक्षेप अनुपातको नियामकीय सीमा उल्लंघन गर्ने बैंकहरुलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । पुस तेश्रो सातासम्म बैंकहरुको कुल निक्षेप संकलन (स्थानीय मुद्रामा) २१ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ र कर्जा लगानी १८ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ रहेको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ ।