ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन महसुल विवादमा थप छलफल गर्नुपर्ने लेखा समितिको निर्णय
काठमाडौं, १५ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउने सम्बन्धी विवादमा सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । महसुल उठाउने विषयमा कुनै द्विविधा नभए पनि विगतमा उठाउन किन पहल भएन लगायतका बिषयमा थप छलफल जरुरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार २०७५ चैत मसान्तसम्ममा २३९ ग्राहकले डेडिकेटेड र ६९ ग्राहकले ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुलीको अतिरिक्त सुविधा लिएका छन् । त्यसमा डेडिकेटेडभन्दा ट्रङ्क लाइनको बढी समस्या छ । केही समयपहिले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङक लाइनमा लाग्दै आएको बढी शुल्क हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । प्राधिकरणले तय गरेको महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै उद्योगीले आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन् । उनीहरुले समस्या समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
विद्युत्भारकटौती हुँदा २०७२ असारदेखि नै उद्योगलाई बढी महसुल लिएर विद्युत् दिइएको थियो । घरायसी ग्राहकलाई कटौती गरी उद्योगलाई ३१५ मेगावाट विद्युत् दिइएको थियो । नियमिततर्फको महसुल उठेपनि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको थप महसुल उठेको थिएन । गत चैतसम्म ११ अर्ब रहेको सो महसुल बढेर १४ अर्ब पुगेको छ । प्राधिकरणको कूल सञ्चित १५ अर्ब रुपैयाँ घाटाकै आसपासकै महसुल नै उठाउन बाँकी रहेको र त्यसमा किन ढिलाइ भएको लगायतका विषयमा छानबिन गर्न संसद्को लेखा समितिले डा रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो ।
