तीन वटा टेलिकमले छुट पाउँदा, सिजीलाई सरकारले बेवास्ता गरेको कांग्रेसको आरोप
काठमाडौं, २७ पुस । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयलाई उल्टाएर मन्त्रिपरिषद्ले स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाईट र वेबसर्फलाई खारेजी हुनबाट जोगाई रहँदा सिजी कम्यूनिकेशनलाई भने वेवस्ता गरेको छ । सरकारले नेकपा निकट अजय सुमार्गीको स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाईट र वेबसर्फरलाई छुट दिएर नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीको सिजीको मुद्धालाई भने बेवास्ता गरेको नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विरोध गर्दै विज्ञप्ति समेत जारी गरेको छ। कांग्रेसले सरकारले सिजी कम्युनिकेसनलाई पाखा लगाएको आरोप लगाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको हो।
प्राधिकरणले रोयल्टी वापत शुल्क नतिरेको भन्दै सुमार्गी निकट तीनवटै कम्पनीलाई खारेजीको निर्णय गरेको थियो। गत साउन १३ गते स्मार्ट टेलिकम र वेभ सर्फर टेलिकम्युनिकेशन खारेजीको निर्णय भएको थियो भने साउन १७ गते नेपाल स्याटलाइटको अनुमतिपत्र खारेजी गरेको थियो। उक्त निर्णयका विरुद्ध नेपाल स्याटलाइट र वेबसर्फर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। स्मार्ट टेलिकमले भने पुनरावलोकनको माग गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरेको थियो। पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषद््को बैठकले तीन वटै कम्पनीले पाँच बर्ष भित्र रोयल्टी बुझाउँन पाउँने सुविधा सहितको निर्णय गरेको थियो । तर, सबै प्रक्रिया पुरा गरेका सिजी कम्पनीको हकमा भने सरकारल अनुदार देखिएको नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।
हालसम्म स्मार्ट टेलिकमले सबैभन्दा बढी २ अर्ब ३२ करोड २५ लाख १७ रूपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोष र जरिवाना वापत २८ करोड ३६ लाख ७ हजार, रोयल्टी वापत ४ करोड ५० हजार, फ्रिक्वेन्सी वापत ७ करोड ९० लाख ९९ हजार र नवीकरण १ अर्ब ५० करोड बक्यौता छ। नेपाल स्याटलाइटको फ्रिक्वेन्सी वापत तिर्नुपर्ने ८२ करोड ७० हजार रूपैयाँ छ। त्यस्तै वेबसर्फरले ३ करोड ७१ लाख ५४ हजार रूपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।
