संस्थागत निक्षेपमा एक त्रैमासमा एउटै ब्याजदर
काठमाडौं, माघ ७ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले संस्थागत निक्षेमा कम्तीमा तीन महिना अघि ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न नपाइने ब्यवस्था गरेको छ । आज बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई परिपत्र जारी गरी केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तिय संस्थाहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुलाई प्रकाशित ब्याजदरमा २ प्रतिशतसम्म थपेर ब्याज दिन सक्ने तर तीन महिनाका लागि एउटै ब्याजदर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलका अनुसार, बैंक वित्तिय संस्थाहरुमा निक्षेपका लागि कम्तीमा एक त्रैमासमा एउटै ब्याजदर हुनेछ । बजारलाई स्थायित्व दिनका लागि यो व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो कुल निक्षेपको ५० प्रतिशतसम्म संस्थागत निक्षेप लिन सक्छन् तर खासगरी निक्षेपको अभाव झेलिरहेका बैंक वित्तिय संस्थाहरुसँग बार्गेनिङ गरी निक्षेपको ब्याजदर अस्वभाविक बनाएको राष्ट्र बैंकको आरोप छ ।
अप्ठेरोमा बजारलाई स्थायित्व दिनुपर्नेमा नाफामात्र हेरेर सरकारी स्वामित्वका नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष समेतले ब्याजदरलाई अस्वभाविक बढाएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले अब संस्थागत निक्षेमा बैंकहरुले तीन महिनामा मात्र ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न पाउँछन् ।
त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले आफूलाई पायक पर्ने कुनै पनि वित्तिय संस्थाबाट अन्य बैंकमा रहेको आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न तथा भुक्तानी (युटीलिटी पेमेन्ट) समेत दिन सक्नेछन् । तर बैंकहरुले यसरी निक्षेप लिदाँ वा भुक्तानीका लागि फण्ड ट्रान्सफर गर्दा ग्राहलाई निस्सास्वरुप केही कागजात दिनुपर्नेछ । यदि कुनै कारणले निक्षेप जम्मा या भुक्तानी हुन नसकेको खण्डमा ग्राहकलाई सोही दिन जानकारी गराउनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले आइतबार जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
