विस्तारकारी वित्तीय नीतिसहितको बजेट ल्याउन परिसंघको आग्रह

काठमाडौं, १८ वैशाख । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विस्तारकारी वित्तीय नीतिसहितको बजेट ल्याउन र पूँजीगत खर्चलाई बढाई समयमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न सकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । परिसंघले बिहीवार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भेटेर रोजगारी सृजना, निजी क्षेत्रको विकास र कृषिसहित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा बजेट केन्द्रित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
सो अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बजेटका नीतिगत तथा विषयगत सुझावहरु प्रस्तुत गरेको हो । यसैगरी बजेट मार्फत रोजगारी सृजनाका लागि व्यवसायिक कृषिमा लगानी आकर्षित गर्न १० वर्षका लागि आयकर छूट दिन तथा लघु, साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा लागि लगानी जुटाउन ग्यारेन्टि कोष खडा गर्न आग्रह गरिएको छ । उद्योगहरुका लागि आवश्यक लगानीका लागि ऋणको लागतलाई आगामी ३ वर्षका लागि कम्तिमा ५ प्रतिशतले कम गर्न भनिएको छ ।

अर्थ व्यवस्थामा तरलता थप गर्न भ्याट तथा अन्य कर फिर्ता लगायत सरकारले भुक्तान गर्नु पर्ने सम्पूर्ण रकम तत्काल भुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाई बजारमा तरलता कम हुन नदिन आवश्यक मौद्रिक उपायहरु तर्फ बजेट केन्द्रित हुनु पर्ने माग परिसंघको छ ।
बजेटले समग्र क्षेत्रका सुझावमा वर्तमान विषम परिस्थितिमा सरकारी राजस्व कम हुने जोखिम भए पनि बजारको समग्र मागलाई बढाउन व्यक्तिगत आयकरको सीमालाई बढाउन गर्न आग्रह गरिएको छ । यसले परिसंघले समग्र मागमा बृद्धि भई सरकारको राजस्व पुन वृद्धि हुने छ ।
चालू आवमा घाटामा रहेका उद्योगहरुलाई बढीमा ५ प्रतिशतमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । यसका लागि छुट्टै रू. १ खरबको पुनर्कर्जा कोष निमार्ण गर्नसमेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
औद्योगिक प्रवर्द्धनका नीतिहरु कम्तिमा पाँच वर्षका लागि स्थायी हुनु पर्ने सुझाव परिसंघको छ । बजेट मार्फत हरेक निर्यातमा मुल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।