कोरोना महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव

कोरोना महामारीको कारणले गर्दा विश्वमा नै ठूलो मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ । सन् २०१९ को अन्ततिर चीनको वुहानबाट सुरु भएको यो महामारीले एसिया, युरोप हुँदै हाल अमेरिकी महाद्वीपलाई आक्रान्त तुल्याइराखेको छ । उमेर पुगिसकेका वृद्धहरूका साथै मधुमेह, क्यान्सर, मुटु तथा श्वासप्रश्वासको रोग लागेका व्यक्तिहरूलाई यो रोगको खतरा निकै रहेको छ ।
विश्वभर यो रोगले हालसम्म ३० लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई संक्रमित गरेको छ भने २ लाखभन्दा बढीको यो रोगले मृत्यु भइसकेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले यो महामारीलाई दोस्रो विश्व युद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकटका रूपमा व्याख्या गरेको छ भने विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता संस्थाहरूले यो महामारीका कारण विश्वमा निकै लामो समयसम्म आर्थिक मन्दी छाउनेतर्फ सचेत गराएका छन् । विश्व शक्ति राष्ट्रहरू यो महामारीले आºनो देशमा पारेको प्रभावको बारेमा गहिरो विश्लेषण गर्न बाध्य भएका छन् र विश्व अर्थ राजनीतिमा पनि यसले ठूलो तर¨ ल्याएको छ । कोरोनाले विकासको अवधारणामा के कस्तो परिवर्तन आउँछ भन्ने पनि कौैतुहलको विषय बनेको छ ।

चीनसँग सीमा जोडिएको दक्षिण एसियामा यो महामारी फैलने निकै सम्भावना रहेको छ । दक्षिण एसियामा स्वास्थ्य क्षेत्रको खासै सुधार नहुनका साथै यहा“को जनघनत्वले पनि यो खतरालाई अझ धेरै बढाएको छ । त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगारीका कारण मान्छेको निकै आवतजावत भइराख्ने नेपालमा यो रोगले महामारीको रूप नलेला भन्न सकिँदैन । सरकारले यो रोगविरुद्ध जागरुक अभियान चलाउनुका साथै २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि देशभरलाई लकडाउनमा राखेको छ । तर सम्पूर्ण देशलाई धेरै समयसम्म लकडाउनमा राख्दा यसले ठूलो क्षति हुने भएकोले संक्रमण फैलाउन सक्ने क्षेत्रहरू छुट्याई बाँकी ठाउ“हरूलाई चाँडै खुकुलो पारिँदै छन् । विश्वभर नै आतंकित बनाइराखेको कारण नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको घर फर्कने क्रम बढ्ने भएकोले अरू वैकल्पिक उपायहरू पनि अपनाउन पर्ने देखिन्छ ।
लकडाउनको समयमा नै पनि भारतबाट लाखौं मान्छेहरू नेपाल भित्रनुका साथै अझ कति नेपालीहरू सीमा नाका लगायत भारत तथा अन्य मुलुकहरूमा बिचल्लीमा परेका छन् । त्यसरी बिचल्लीमा परेकाहरूको सुरक्षाका लागि कूटनीतिक तहबाट कदम चाल्नु जरुरी छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशहरूलाई धेरै अघिदेखि संक्रमण फैलन सक्ने सम्भावित ठाउँका रूपमा राखेकोमा हाल प्रदेश १ को उदयपुर र प्रदेश २ को पर्सामा पनि सामाजिक संक्रमण फैलने डर बढेको छ । भारतको सीमा क्षेत्रको तराईका जिल्लाहरूमा पनि संक्रमण फैलने डर रहेकोले उच्च सतर्कता अपनाइएको छ ।

यो महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रतिकूल प्रभाव पार्छ र सोबाट माथि उठ्न देशले के कस्तो कदमहरू चाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हाल गहन चासोको विषय रहेको छ । कोरोनाको औषधि र खोप हालसम्म विकास भइनसकेको र यसको संक्रमण कति व्यापक भएर जान्छ भन्ने एकिन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको पनि मापन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले २०२० को अप्रिलमा विश्व अर्थतन्त्रको आºनो पूर्वानुमानलाई संशोधन गरी कोरोनाको कारण विश्व अर्थतन्त्र ३∞ का दरले संकुचन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । एसियाली विकास बैंकले यो वर्षको नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर बजेटले सोचेभन्दा कम ५.३∞ रहने भनी अनुमान गरे तापनि विश्व बैंकले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.८ देखि २.८∞ को हाराहारीमा मात्र रहने प्रक्षेपण गरेको छ । कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण पर्यटन, निर्यात व्यापार, विपे्रषण लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रहरू खुम्चिनुका साथै प्रतिकूल मौसमका कारण कृषि उत्पादन पनि खुम्चिनुले नेपालको वृद्धिदर तल झर्ने यी संस्थाहरूको तर्क छ ।

कृषि मन्त्रालयको प्रक्षेपण अनुसार यो वर्ष धान उत्पादन १.०५ प्रतिशतले कमी आउने भएको छ, जसले कृषि उत्पादनमा कमी आउने देखिएको छ । चैते बाली अनुकूल मौसम रहेको र लकडाउनले गाउँका कृषकहरूको दैनिक काममा पनि खासै फरक नपार्ने हुँदा उत्पादन ह्वात्तै तल झर्ने सम्भावना कम छ, तर उन्नत बीउ लगायत मल आपूर्तिको कमीले असर चाहिँ पारेको हुन्छ । तरकारी फलपूmल लगायत नगदे बालीहरूको आपूर्ति सञ्जालमा भने लकडाउनका कारणले नराम्रो प्रभाव पारेको छ । धेरै कृषकहरूको उत्पादन बजारसम्म पुग्न सकिराखेको छैन र भण्डारणको व्यवस्था नभएर उत्पादन कुहिएर ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । गाईवस्तु लगायत चौपायाको दानामा खासै समस्या नरहे पनि भेटेरिनरी औषधिको सहज आपूर्ति छैन भने दुध विक्री नहुँदा कृषकले नोक्सानी खेप्नुपरेको छ ।
डेरी व्यवसायी संघका अनुसार लकडाउनले डेरी व्यवसायीलाई ८ अर्बको नोक्सानी भएको छ । कुखुरा व्यवसायीलाई पनि लकडाउनले ठूलो मारमा पारेको छ । दाना उद्योगलाई चाहिने कच्चापदार्थको आयात कम हुँदा आपूर्तिमा कमी आई चल्ला बढाउन समस्या आएको छ भने ठूलो मात्रामा खपत गर्ने होटल, रेष्टुरेष्ट जस्ता व्यवसायहरू बन्द हुँदा विक्री तल झरेको छ । आंशिक रूपमा खुकूलो पार्दै लैजाँदा कृषि उत्पादनका धेरै समस्यामा कमी आउनेछन् ।

लकडाउन लागू गरेसँगै उद्योगहरूलाई वर्गीकरण गरी सञ्चालनको नीती अपनाइएको छ भने दैनिक आवश्यकताका खाद्य प्रशोधन उद्योगहरू लकडाउनको समयमा पनि खुकुलो बनाइएका छन् । तर, आवतजावतमा प्रतिकूलता, कच्चापदार्थको अभाव लगायत समस्याहरूका कारण खासै उद्योगहरू सञ्चालनमा छैनन् । सिमेन्ट, डण्डी, कपडा, तेस्रो मुलुकमा निर्यात सम्भावनाका वस्तुहरू लगायत अरू द्वितीय क्षेत्रका ठूलोदेखि मझौला लगानी भएका उद्योगहरू खासै सञ्चालनमा छैनन् । साथै स्थानीय तहमा कच्चापदार्थ उपलब्ध साना उद्योगहरूको उत्पादनको आपूर्ति सञ्जाल नियमित नहुँदा व्यवसायमा समस्या आएको छ । औषधि बाहेकका द्वितीय क्षेत्रका उद्योगहरू लगभग थप्प छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार औद्योगिक क्षेत्रहरूभित्र लकडाउनको समयमा पनि सञ्चालन भइराखेका आधारभूत उद्योगहरू साविक क्षमताभन्दा धेरै कम क्षमतामा चलाइराखेका छन्, जसमा दाना प्रशोधन उद्योगहरू ३३ प्रतिशत, खाद्यान्न उद्योग ४१ प्रतिशत, इँटा उद्योग ४८ प्रतिशत, दुग्ध उद्योग ५० प्रतिशत, तेल उद्योग ६३ प्रतिशत, औषधि उद्योग ६३ प्रतिशत र खानेपानी उद्योग ९० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइराखेका छन् ।
उद्योगहरू सञ्चालन नहुनु अतुलनीय क्षति हो र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रले दिएको जानकारी अनुसार यस औद्योगिक क्षेत्रले लकडाउनका कारण दैनिक ६० करोडको नोक्सानी बेहोरिरहेको छ । आंशिक रूपमा खुकुलो पार्दै लैजाँदा पनि धेरै उद्योगहरूका समस्या यथावत् रहन्छ । किनकि कामदार मजदुरहरू धेरै लकडाउनको मार खप्न नसकेर गाउँघर फर्केका छन् र उनीहरूलाई फर्काउँदा स्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा गरी ल्याउनुपर्ने हुँदा सहज मजदुरहरू उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यस्तै कच्चापदार्थको सहज आपूर्तिको पनि ठूलो चुनौती छ । विशेषतः भारतबाट कच्चापदार्थ आपूर्ति गर्न पर्ने उद्योगहरूमा भारतले यस विपत्को समयमा छिमेकी देशहरूसँग कस्तो परराष्ट्र र व्यापार नीति लिन्छ, त्यसले पनि ठूलो प्रभाव पार्छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको पर्यटन क्षेत्रमा कोरोनाको प्रारम्भिक संकेत देख्दादेखि नै व्यापारमा कमी आई लकदाउन हुनपूर्व नै ठप्प हुन पुगेको थियो । पर्यटनसँगै नागरिक उड्डयन क्षेत्र फेर पुरानै लयमा फर्किन अलि लामै समय लाग्छ । होटल व्यवसायी संघले दिएको जानकारी अनुसार सन् २०२० मा होटल क्षेत्रले ९० प्रतिशत आम्दानी गुमाउनेछ । सन् २०१९ मा नेपाल आएका ११ लाख ७० हजार विदेशी पर्यटकलाई आधार बनाई सोको ९० प्रतिशतमा प्रतिविदेशी पर्यटकले नेपालमा खर्च गर्ने रकम अमेरिकी डरल ५४४ ले गुणा गर्दा अमेरिकी डलर ५७ करोड हुन आउँछ, जुन लगभग ६८ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ ।

विद्युत्, सञ्चार, पानी, ग्यास लगायतका वस्तु तथा सेवाहरूको व्यापारिक प्रयोग प्रायः ठप्प हुन गई घरेलु प्रयोगमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । आंशिंक खुकुलो पारे यी वस्तु तथा सेवाहरूको व्यापारिक प्रयोग केही बढ्नेछ । लकडाउनले आपूर्ति सञ्जालमा पारेको प्रभावले बैंकिङ र थोक तथा खुद्रा व्यापार आंशिक रूपमा सञ्चालन भइराखेका छन् भने उत्पादन केन्द्र र उपभोक्ताबीच बढेको दूरीले बजार सन्तुलनमा राख्न सकिराखेको छैन । बिचौलियाहरूले यस आपत्को समय अनैतिक फाइदा उठाइराखेका छन् । आंशिक खुकुलोले दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थामा केही सहजता ल्याई मूल्य र गुणस्तर नियन्त्रणमा मद्दत पुग्नेछ । लकडाउनको समय शहरी क्षेत्रमा बैंकिङ, खुद्रा व्यापार र शिक्षा क्षेत्रहरूको सेवा अनलाइन डिजिटल प्रविधिबाट दिन थालिएको छ, जसले केही सहजता गरेको छ र यो प्रयोगलाई भविष्यमा व्यवस्थित गरे देशले आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता लिन सघाउ पु¥याउनेछ । आंशिक लकडाउनले शिक्षा तथा सामाजिक सेवामा केही सहजता चाहिँ ल्याउनेछ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०१७÷१८ मा गरेको नेपालको श्रम सर्भे अनुसार देशको रोजगारीमा ३७.८ प्रतिशत मात्र औपचारिक रोजगारमा रहेको र ६२.२ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारमा रहेको व्यहोरा प्रस्तुत गरेको छ । यो अनौपचारिक रोजगारमा लागेका ठूलो श्रम वर्गमा ८५ प्रतिशतको कुनै किसिमको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था छैन, जसले गर्दा यिनीहरू, हालको आपत्को बेला, चपेटामा पर्ने ठूलो सम्भावना रहेको छ । यी अनौपचारिक रोजगारमा लागेकाहरूमा लगभग ६६ प्रतिशत गैर कृषिक्षत्रेमा छन्, जो भनेका मुख्य त ज्यामी मजदुरहरू हुन् । यी श्रमिक वर्गहरू लकडाउनमा व्यापार व्यवसाय ठप्प भएर काम नपाई आम्दानीविहीन बनेका छन् भने कोही कोही आºनो दुई छाक खाना नपाई भोकभोकै भएर लकडाउनको समयमा नै शहरबाट हिँडेर आÏनो गाउ“ जान बाध्य भएका छन् । लकडाउनको समय बढ्दै जादा यसरी घर जानेको संख्या पनि बढ्दै गइराखेको छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू त्यसरी फर्केकाहरूलाई सजिलोसँग फर्कने व्यवस्था मिलाउन बाध्य भएका छन् ।

औपचारिक रोजगारमा पनि कोरोना महामारीले प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । उद्योगीहरूले महामारीले प्रतिकूल असर पारेका कारण श्रमिकलाई नियुक्त गर्ने र निकाल्ने ऐन नियममा खुकुलो गर्न पर्ने तर्क अघि सार्नुका साथै सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकहरूलाई दिइएका सेवा तथा सुविधाहरूमा पनि कटौती गरिएका छन् । यसले के संकेत गर्छ भने समयमा नै उपयुक्त कदम नचाले नेपालको रोजगारीमा ठूलै संकुचन आउनेछ । त्यस्तै कोरोना महामारी र खाडी मुलुकमा तेल बजारको असन्तुलनले विप्रेषणमा कमी आउने देखिन्छ । विश्व बैंकले विश्वभरको विप्रेषणमा २० प्रतिशतको गिरावट आउने प्रक्षेपण गरेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले यो आर्थिक वर्ष नेपालमा भित्रने विप्रेषण १० प्रतिशतले कमी आउने बताएको छ ।

हाल विप्रेषण नेपालको विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत मात्र नभई ३२ प्रतिशत नेपाली घर–परिवारको आयको स्रोत पनि रहेको छ । त्यस्तै, विदेशी मुलूकको श्रम वजारमा श्रमिकको मागमा कमी आएकोले तेस्रो मुलुकबाट नेपाल फर्कन चाहनेको संख्या ३ लाख नाघिसकेको र यो अझ बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । त्यससँगै भारतमा लकडाउनका कारणले काम गुमाउने र घर फर्किनेको चाप निकै बढेको छ । हुन त भारत लगायत तेस्रो मुलुकहरूमा स्थिति अनुकूल हुँदै गयो भने पछि यी श्रमिकहरूको माग फेरि बढ्नेछ । खाडी संकटको समयमा पनि दक्षिण एसियाका धेरै कामदार फर्किन बाध्य भएका थिए । तर स्थिति सामान्य भएपछि खाडी मुलुकहरूमा दक्षिण एसियाली श्रमिकहरूको आप्रवाह जारी रह्यो । नेपालमा हाल काम नहुनाले आम्दानी पनि नभएकाको जमात निकै बढ्नाले क्रय शक्तिमा विगतको एक महिनादेखि ह्रास आएको छ, जुन महामारीको जोखिम बढी लकडाउन पनि बढे थप खस्कँदै जाने सम्भावना छ । संघीयदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले विपन्न वर्गलाई राहत वितरण गरी न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नेतिर सोचेको भए तापनि सो राहत लक्षित वर्गलाई नपुगेको टीकाटिप्पणी पत्रपत्रिकाहरूले गर्न थालेका छन्, जसले थप प्रतिकूल स्थिति सृजना गर्छ । जनतालाई लकडाउनको समय सजिलोको लागि विद्युत्, पानी, सञ्चारदेखि लिएर बंैकको ऋण र कर भुक्तानलाई केही समय पर सारे तापनि क्रय शक्ति नबढे यी बक्यौता पछि तिर्न गाह्रो भई सोको बोझ पनि सरकारले नै उठाउनुपर्ने हुन सक्छ । लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाए अति आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा सहजता आउनेछ । यसले केहीको दैनिक कामलाई चलायमान पनि बनाउन्छ । तर मानिसहरूको आवतजावत गर्दा स्वास्थ्य मापदण्डलाई विचार गरी नियन्त्रित हुने भएकाले धेरै सहजै कामकाजमा फर्कने अवस्थाचाहिँ हुँदैन । त्यसैले देशको उपभोगलाई लयमा ल्याउन दीर्घकालीन नीतिको आवश्यकता छ ।

कोरोना संक्रमण कति व्यापक भएर जान्छ भन्ने यकिन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निजीक्षेत्र निकै त्रसित छन्, जसले गर्दा पूँजी परिचालनमा समस्या आई लगानीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ । कोरोना महामारीको कारणले विभिन्न मात्रामा प्रभाव पारेका निजी क्षेत्रलाई बचाई चलायमान बनाउन सरकारसँग विभिन्न खाले सहकार्य खोजिराखेका छन् । यसमा महामारीले निकै प्रभावित पर्यटन, आयात लगायत अरू क्षेत्रहरूको व्यवसाय डुब्नबाट बचाउन अलि लामो समयको राहतको अपेक्षा गरेका छन् भने कम प्रभावित क्षेत्रहरूमा छोटो समयको लागि राहतको अपेक्षा गरेका छन् । मुख्यतः व्यवसायीले बैंकको कर्जा दिन सक्ने क्षमता र प्रक्रियालाई खुकुलो बनाई व्यवसायलाई चाहिने स्थिर तथा चालू पूँजी परिचालनमा सहयोगको अपेक्षा राखेका छन् । त्यस्तै ऋण तिर्ने, कर चुक्ता लगायत अन्यको पनि समयावधि थपि यस आपत्कालीन परिस्थितिमा पूँजी परिचालनलाई चलायमान राख्न पनि अपेक्षा गरेका छन् । स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरी आंशिक खुकुलो बनाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान नराखे धेरै व्यवसायमा असर गर्नेछ, जसले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ । आर्थिक प्रतिकूलताका कारण उपभोगका साथै आम्दानीमा पनि कमी आई कुल राष्ट्रिय बचतमा पनि प्रभाव पार्ने सम्भावना छ, जसले वित्त तथा पूँजी बजारमा पनि प्रभाव पार्छ । हुन त महामारीले विश्व बजारको आपूर्ति सञ्जाललाई पुनः संरचना गर्ने कुरा उठिरहेको बेला विदेशी लगानी नया“ ठाउ“हरूमा आकर्षित हुनेछन् । तर यसबाट फाइदा लिन नेपालले धेरै दीर्घकालीन नीतिहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ । लगानीको अर्को महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको सरकारको पूँजीगत खर्च महामारीका कारण सोचेभन्दा निकै कम हुनेछ । यो आर्थिक वर्षको चैतसम्मको पूँजीगत खर्च २८ प्रतिशत मात्र भएको छ र महामारीका कारण यो धेरै बढ्ने सम्भावना निकै कम छ । किनकि भौतिक निर्माणदेखि विकासका अन्य कामहरू सीमित मात्रामा भइराखेका छन् । पूँजी परिचालनलाई नियमित गर्नु अर्थतन्त्रका लागि निकै आवश्यकता छ । महामारीले पारेको प्रभाव हेरी सरकारले विभिन्न क्षेत्रहरूमा पूँजी परिचालनलाई नियमित गर्न राहतका प्याकेजहरू दिन पर्छ, जुनको सही उपयोग हुन पनि जरुरी छ । यसमा साना तथा मध्यम लगानीका व्यवसायलाई पनि लक्षित गर्नुपर्छ । किनकि यिनीहरूमा विषम परिस्थितिबाट माथि आउने क्षमता कम हुन्छ ।

कोरोना महामारीले वैदेशिक व्यापारमा पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यो वर्ष नेपाल सरकारले विलासिताका सामानहरूमा कडाइ गर्ने नीति लिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्नाले विगत वर्षमा भन्दा यो वर्षको आयातको मौद्रिक मूल्यमा कमी आई व्यापार घाटामा केही प्रगति भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार नेपालको यो आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महीनाको व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको भन्दा ८.८८ प्रतिशतले कमी आएको छ । महामारीका कारण भारतले खाद्य, औषधि लगायत अरू अत्यावश्यक सामानहरूको निर्यातमा कहिले खुकुलो त कहिले नियन्त्रित गर्ने नीति लिए अनुरूप खाद्य सुरक्षादेखि लिएर स्वास्थ्य विषय लगायत अरू कुरामा पनि नेपाल चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो । महामारीले नेपालको विदेशी मुद्राको मूल आयस्रोत, विप्रेषणमा घट्ने संकेत देखेपछि विलासिताका सामानहरूको आयातमा थप नियन्त्रण लिने नीति लिएको छ । नेपालको निर्यात सम्भाव्यता भएको प्राथमिक वस्तुहरू, जस्तै– जडीबुटी, अदुवा, अलैंची, तरकारी लगायतका सामानको व्यापारमा आउँदा दिनहरूमा खासै प्रभाव नपारे पनि तेस्रो मुलुकमा निर्यात सम्भाव्यता भएको विलासिता वस्तुहरू, जस्तै कार्पेट, हस्तकला, पस्मिना, ऊलका सामान लगायतको निर्यात घट्ने सम्भावना प्रबल छ । नेपालको प्रमुख सेवा आयातको रूपमा रहेको, पर्यटनमा भने निकै लामो समय प्रभाव पार्नेछ, जसले गर्दा विदेशी मुद्राको आयमा प्रभाव पर्छ । लकडाउनले वैदेशिक व्यापारमा ह्रास आएको छ, जसले सरकारको भन्सारबाट हुने मुख्य आयस्रोत घटेको छ । नेपाल र भारत दुवैै देशमा लकडाउन हुँदा नाकाहरू बन्द छन् भने केही अत्यावश्यक सामानहरू र पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक अरू सामानहरू नेपाल छिर्न दिइएको छैन । अघि झिकाइएका सामानका कन्टेनरहरू सीमामा लाइन लागेर भित्र आउन प्रतीक्षामा छन् भन्ने बेहोरा पत्रपत्रिकाले दिएका छन् । नेपाल र भारतमा लकडाउन आंशिक खुकुलो भएसँगै वैदेशिक व्यापारले अलि गति लिने देखिन्छ । तर महामारीका कारण भारतले कच्चापदार्थ लगायत अरू औद्योगिक इनपुटमा कस्तो व्यापार नीति लिन्छ, त्यसले नेपाललाई निकै प्रभाव पार्नेछ । त्यस्तै नेपालबाट तेस्रो मुलुक निर्यात हुने विलासिताका सामान र पर्यटनमा खासै वृद्धि नहुने सम्भावना छ, जसले विदेशी मुद्राको आयमा प्रभाव पार्छ । प्राथमिक वस्तुहरूको प्रशोधनलाई स्वास्थ्य मापदण्डलाई ध्यानमा राखेर आंशिक लकडाउनमा खुकुलो बनाए यी वस्तुहरूको निर्यातको सम्भाव्यता रहेको छ ।

कोरोना महामारीको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने राज्यको मुख्य दायित्व हो र यो आपत्कालमा देशले आÏनो स्रोत साधनलाई यसैमा प्रयोग गर्नु हालको आवश्यकता पनि हो । साथै यो महामारीले पारेको आर्थिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्नेतिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ । निश्चित रूपमा कोरोना महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रको उत्पादन र व्यय पक्षमा संकुचन ल्याएको छ । तर यो संक्रमण कति आक्रान्त हुन्छ भनी यकिन गर्न नसकिरहेकाले यसको आर्थिक प्रभाव मापन गर्न पनि अलि मुश्किल परेको छ । हाल मुख्य नीतिगत द्विविधा भनेको जीवनलाई महत्व दिने कि जीविकोपार्जनलाई दिने भन्नेमा छ । कोरोनाबाट मानव जीवनलाई बचाउन सामाजिक दूरीका लागि लकडाउन लागू गर्नुपर्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई ठप्प पारी जीविकोपार्जनमा समस्या ल्याउँछ । तर जीविकोपार्जनलाई महत्व दिएर अर्थतन्त्रलाई पहिला जस्तो चलायमान बनाउन लकडाउन नगरे संक्रमण फैलने सम्भावना बढ्छ । कुनै कुनै मुलुकहरूमा लकडाउन घोषणा गरे तापनि अर्थतन्त्र चलायमान राख्न लकडाउनलाई कडाइका साथ लागू नगर्नाले संक्रमण धेरै फैलिएको समाचार पत्रपत्रिकाहरूले उल्लेख गरेका छन् । यसमा हाल सुधार गरी धेरैजसो मुलुकहरूले यो महामारीको संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न लकडाउनमा कडाइ गर्नुका साथै जति सकिन्छ, त्यति अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने अल्पकालीन नीति आत्मसात् गरी अघि बढिराखेका छन् ।

नेपालले पनि यसै नीतिलाई अंगीकार गरेको देखिन्छ । तर नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशलाई महामारी नियन्त्रणसँगै अर्थतन्त्र जोगाउने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ र नेपालले आउन सक्ने सम्भावित वित्तीय असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय गुहारिसक्यो । नेपालसँग सीमित स्रोत र साधन भएकाले यसको उचित परिचालन गर्न जरुरी छ । मुख्यतः विभिन्न क्षेत्र, समुदाय र वर्गलाई महामारीले परेको प्रभावलाई तुलना गरी वित्तीय र अरू राहतलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्र, स्वास्थ्यकर्मी, समाज र आम जनतालाई साथमा लिई लकडाउन लाई आंशिक रूपमा खोल्न चाल्नुपर्ने कदम पहिल्याउनु पर्छ । हुन त नेपालमा राहत वितरणमा राजनीतीकरण हुने नराम्रो इतिहास छ । तर यस महासंकेटको समय यसलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । राहत अति प्रभावित विपन्न वर्गको हातमा नपुगे उनीहरू आÏनो जीविकोपार्जनका लागि साहु महाजनको चंगुलमा परेर फेरि गरिबीको भुमरीमा पुग्नेछन् । मुख्यतः भूमिहीन कृषि मजदूर, ज्यालादारी मजदूर, दैनिक आयले जीवन चलाइराखेका वर्गहरू, शहर र विदेशबाट काम नभई खाना नपाएर फर्केकाहरू गरिबीको चपेटामा पर्ने ठूलो सम्भावना छ । उनीहरूको हातमा राहत नपुगे र उनीहरूको आर्थिक क्रियाकलापका विषयमा नसोचिए जीविकोपार्जनमा समस्या आई साहू महाजनको चंगुलमा परी गरिबीमा धकेलिन सक्छन् । त्यस्तै, प्रभावित निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरी वित्तीय वा अरू कुनै प्रकारको प्रोत्साहन नदिए अर्थतन्त्रलाई लयमा फकार्उन समय लिन्छ । साना तथा मध्यम लगानीका व्यवसायहरूमा विषम परिस्थितिबाट माथि उठ्ने क्षमता कम हुने भएकोले यी व्यवसायहरूलाई ब्याजमा छूट लगायत अरू वित्तीय प्रोत्साहन लक्षित गर्न जरुरी छ । पर्यटन, निर्यात लगायत अरू धेरै प्रभावित क्षेत्रहरूमा १२ महिना वा सोभन्दा अलि धेरै समयका लागि सहुलियत ऋण र अरू वित्तीय प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यातायात, खुुद्रा तथा थोक व्यापारका लागि नगद प्रवाह सन्तुलनमा राख्न छोटो अवधिको सहुलियत ऋण जरुरी हुन्छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन उत्पादन बढाउनेदेखि कृषकलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । लकडाउन अवधिको ज्याला दिन वित्तीय सहुलियत दिन जरुरी छ भने उद्योगी व्यवसायी लगायत कृषकलाई काम गर्न सजिलो वातावरण बनाउनेतर्फ सोच्नुका साथै अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन उनीहरूलाई छोटो तथा लामो अवधिको वित्तीय प्रोत्साहन दिन पनि जरुरी छ । स्वास्थ्यकर्मीसँग समन्वय गरी लकडाउनलाई खुकुलो बनाई अर्थतन्त्रलाई विस्तारै चलायमान बनाउनेतिर सोच्न जरुरी छ । सरकारले अल्पकालीन सन्तुलन बनाए कोरानापछिको दीर्घकालीन नीति निर्माणमा पनि सहयोग पुग्नेछ ।