‘खर्च कटौती, मितव्यीयता र उत्पादनमा ध्यान देऊ’

काठमाडौं, २२ वैशाख । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि बजेटको तयारी गरिरहँदा अर्थशास्त्रीहरुले भने व्ययभार कटौती, मितव्ययीता, उत्पादन र रोजगारीमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमणका कारण चरम आर्थिक मन्दिको संकेत देखापरिरहेका बेला सरकारले विवेकपूर्ण ढंगले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बजेटको आकार नबढाउन र अहिलेसम्म प्राप्त ५९५ अर्ब राजस्व हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा धेरै राजस्व विस्तारको सम्भावना पनि नभएको उनीहरुले बताएका छन् । सरकारले साढे ११ खर्ब सम्मको बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुने धारणा राख्छन् अर्थविद् डा. विश्व पौडेल ।
सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अनावश्यक बोर्ड, प्राधिकरण तथा आयोगहरु खारेजी, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अहिले नै तथ्यांक संकलन गरेर निम्न वर्गमा मात्र केन्द्रीत गर्न, राजनीतिक कार्यक्रम बन्द गर्न, पार्टीका भ्रातृ संस्थालाई बजेट दिन बन्द गरेर बचाउनुपर्ने उनीहरुको राय छ ।
अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम खारेज गरेर उक्त रकम रोजगारी सिर्जनामा लगाउन आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका ठूला परियोजना सम्पन्न गर्ने, सकेसम्म नयाँ ठूला आयोजनाहरु नहाल्ने, स्रोत सुनिश्चितताका आयोजना पूर्ण रुपमा बन्द गर्न उनले सुझाएका छन् । उनले खर्च कटौतीबाट विद्यमान र भविष्यमा आइपर्न सक्ने जनस्वास्थ्य संकटलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक लगानी हुनुपर्ने र अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरुको हौसलाका लागि प्रोत्साहन र बिमाका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस्तै, सरकारले बाह्य ऋण र आन्तरिक ऋण उठाएर बजेटको आकार बढाउनुको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन्, अर्थशास्त्री केशव आचार्य । उत्पादन र परिणाम चाँडो आउने, चाँडै पुनःस्थापना हुने, जनजीविका सहज बनाउने, कृषिको आधुनिकीकरण, प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्ने उनको राय छ ।
साधरण र चालु प्रकृतिका खर्च गोष्ठी, सेमिनार, बैठक आदिका खर्च घटाउने, खर्च कम गर्न हरसम्भव उपायहरु प्रयोग गर्न र बचाएको पैसा उत्पादन र रोजगारीमा लगाउन उनले आग्रह गरे । बाह्य ऋण लिएर उपभोगमूलक क्षेत्रमा खर्च हुने या आयोजना समयमा सम्पन्न नभएर त्यसको लागत र समय बढ्दै जाने हो भने नेपाललाई साँवा ब्याज भुक्तानीमा दबाब बढ्ने भएकाले विदेशी ऋण लिएर बजेटको आकार बढाउनु पनि न्यायोचित नहुने उनको तर्क छ । ‘अर्कोतर्फ, आन्तरिक ऋण बेस्सरी उठाइदिँदा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने पैसा हुँदैन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रमा क्राउडिङ–आउट असर नहोस् भन्नेमा पनि सरकार सावधान हुनुपर्छ ।’
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल आगामी वर्षको बजेट निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको र प्राथमिकताहरु व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, उत्पादन र रोजगारीलाई चार आधार स्तम्भ मानेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कृषिजन्य उद्योग र साना मझौला उद्योगको आपूर्ति शृंखलामा प्रभवित हुन नदिन त्यहाँ उत्पादनसँगै उपभोक्तामा माग पनि बढाउन जरुरी रहेको उनले बताए । ‘माग बढ्न मान्छेको हातहातमा पैसा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सरकारले व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।’ श्रम सघन निर्माण क्षेत्रका अलावा कृषि तथा कृषि प्रशोधन र आपूर्ति, डिजिटल माध्यमबाट हुने अनलाइन व्यापार, फिनटेक (वित्तिय प्रविधि), प्रविधिका माध्यमबाट शैक्षिक कार्यक्रमको निरन्तरतामा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।