बैंक र व्यवसायीलाई उपयुक्त बीचको बाटो

अहिले बैंक र व्यवसायीबीच एक खालको असमञ्जसको स्थिति पैदा भएको छ । राष्ट्र बैंकले असार मसान्तमा ऋणको ब्याज भुक्तान गर्दा २ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था अहिलेको विवादको जड हो । यसमा आधारित रहेर बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज घटाएर परिपूर्ति गर्ने विषय बहसमा ल्याएका छन् र यसलाई राष्ट्र बैंकले रोकेको भनिएको छ ।
अहिले जति पनि उपायहरु राष्ट्र बैंकले दिएको छ । यस्ता टुक्रेटाक्रे (पिसमिल) उपायले अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सकिदैंन भन्नेमा पहिले त राष्ट्र बैंक सहमत हुनुपर्छ र दीर्घकालीन र सामूहिक हिसाबले समस्या समाधानका उपाय लिनुपर्छ । यदि हामीले पिसमिल उपायले अहिलेको संकटलाई लम्ब्याउन खोज्यौं भने अब पाइला–पाइलामा समस्या खडा हुन्छन् ।
अहिले बैंकर्स र व्यवसायीको समान पीडा छ । तीसौं वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेकाले मलाई बैंकको पीडा राम्रो महशुष गर्न सक्छु । अहिले व्यवसायमा छु । व्यवसायीको पीडा पनि बुझ्न सक्छु । म अहिले दुईओटा व्यवसायमा सहभागी छु । एउटा रेष्टुरेन्ट व्यवसाय छ । जुन अहिले बन्द छ । भोलि लक डाउन नै खुले पनि त्यहाँ ग्राहक आएर पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । मानिसहरु विश्वस्त भएर रेष्टुरेन्टमा आउन समय लाग्छ । त्यही भएर हो, तारे होटलहरुले त ६ महिना व्यवसाय बन्द गर्ने नै निर्णय गरिसके । मेरो आफ्नै व्यवसायको कुरा गरौं, मैंले ऋण लिएर व्यवसाय गरेको छु । २ करोड रुपैयाँ पुँजीमा मेरो रेष्टुरा व्यवसाय सञ्चालनमा छ । माघ सम्म मैंले कमाएको बाट बैंकको ऋण तिरें, बहाल तिरें । अब मैंले कर्मचारीको तलब र बैंकको ऋणका लागि उक्त रेष्टुराँको सम्पत्ति बेच्नुपर्छ । त्यसकारण सम्पत्ति नै क्षय हुने अवस्थामा पुगेको छ । कर्मचारीको तलब कसरी दिने रु त्यसकारण, होटलहरु ६ महिनाका लागि बन्द गरिएका हुन् जस्तो लाग्छ किनकी व्यववसाय नै छैन । त्यसकारण अहिले उनीहरुलाई दुई प्रतिशत ब्याज छुट दिनुस् या १० प्रतिशत नै छुट दिनुस् । यसले कुनै अर्थ राख्दैन । किनकी उनीहरु तिर्न सक्ने अवस्थामै छैनन् ।
तुलनात्मक रुपमा अहिलेको अवस्थामा नगदप्रवाह हुने मानिएको अस्पताल व्यवसायी मानिएला । तर हाम्रो पीडा फरक छ । त्यहाँ बैंकको ऋणको त्रैमासिक व्याज डेढ करोड रुपैयाँ हुन्छ । सय बेडको अस्पतालमा ५० जनाजति चिकित्सक, १५० जना जति नर्स, प्यारामेडिकल कर्मचारी, ल्याब र प्रशासन गरेर ३०० भन्दा बढी छन् । झण्डै डेढ करोड तलबमा खर्च हुन्छ । सरकारले कोरोना संक्रमणको महामारीको अवस्थामा बेडहरु आवश्यक हुनसक्छ । अहिले एकदमैं क्रिटीकलबाहेक अन्य अप्रेसन नगर्ने, ओपीडी सेवा बन्द गर्ने भनेको छ । त्यसपछि अस्पतालको व्यवसाय पनि छैन । कर्मचारीलाई तलब खुवाउनैपर्यो, बैंकको ऋणको साँवा ब्याज तिर्नुपर्यो । कसरी गर्ने वास्तवमा ठूलो समस्या छ ।
अहिलेको कोरोना भाइरसको महामारी विश्वव्यापी समस्या हो । त्यसकारण निकट भविष्यमा नेपालको अवस्था सुध्रेर मात्र पनि समस्या हल हुँदैन । राष्ट्र बैंकले दुई प्रतिशत ब्याज छुट दिए पनि तेस्रो र चौथो चौमासको ब्याज व्यवसायीले कसरी तिर्छ रु जस्तो पर्यटन क्षेत्रले त व्यवसाय नै बन्द गर्यो, उसले त अर्को चैतसम्म दिए पनि तिर्न गाह्रो छ । अहिले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ रेष्टुरामा लगानी भएको छ । त्यो मध्ये ६ देखि ७ अर्ब त बैंकको ऋण नै होला । अहिले यी व्यवसायहरुको आफ्नो सञ्चालन खर्च धान्न पुँजी क्षय (क्यापिटल इरोड) हुने अवस्था छ ।
अरु उदाहरण हेरौं । बैंकहरु, ‘सिमेन्ट र छडले बेस्सरी पैसा कमाएको छ’ भन्छन् । तर त्यहाँ पनि बैंकको लगानी छ, कतिपय उद्योगमा ७० प्रतिशतसम्म बैंकको लगानी थियो भने अहिले त उसको पनि मार्जिन–लस हुँदै जान्छ । त्यसकारण अहिलेको समस्या समाधानका लागि तीनओटा विकल्प देखिन्छ ।
तीन विकल्प
तीन विकल्पहरुमा ऋणको पुर्नसंरचना, पुनर्तालिकीकरण र व्यवसायी तथा बैंक दुवैतर्फको कस्ट अफ फण्ड (लागत) घटाउने विषय ।
बैंकहरुलाई अहिले सबैभन्दा ठूलो पीडा भनेको कुनै कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्ने वित्तिकै जोखिम बापत्को व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्छ । त्यसले उनीहरुको नोक्सानी बढ्छ । राष्ट्र बैंकले यसमा उपयुक्त विकल्प दिएको छैन । बैंकहरुले ग्राहक हेरेर एक वर्षका लागि ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न दिने हो भने बैंकहरुलाई पनि धेरै समस्या हुँदैन । उनीहरुले नोक्सानी व्यहोर्नु नपर्ने भएपछि व्यवसायीमाथि उनीहरुले दबाब दिनेछैनन् ।
अहिले बैंकहरुको कस्ट अफ फण्ड नै ७.५ प्रतिशतसम्म छ । उनीहरुले महँगोमा कर्पोरेट डिपोजिट र सर्वसाधरणको डिपोजिट (निक्षेप) लिइरहेका छन् । चैतको अन्तिमतिर त्यसमा १ प्रतिशत ब्याज कम गरिएको छ । तैपनि निक्षेपको लागत उच्च नै छ । ४५ प्रतिशत त कर्पोरेट निक्षेप अर्थात् संस्थागत निक्षेप छ । २०७० सालसम्म संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर ३.५ प्रतिशत हाराहारीमा थियो, अहिले ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म छ । सेनाको कल्याण कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ता हुन् । यिनीहरुको त अरु व्यवसाय छन् । ब्याजमा पैसा राखेर कमाउनुपर्ने त होइन । त्यसकारण संस्थागत निक्षेपको ब्याज तत्काल ५ देखि ५.५ प्रतिशत र सर्वसाधरणको निक्षेपमा अहिलेको तुलनामा एक प्रतिशत घटाउन सक्यौं भने बैंकहरुको निक्षेपको लागत सस्तो हुन्छ । अहिले बैंकहरुले निक्षेप लागतमा कर्मचारी खर्च लगायत ओभरहेड खर्च जोडेर आधार दर (बेस रेट) तय गर्छन् र आधार दरमा ४ प्रतिशत थपेर ऋणको ब्याज तय गरिरहेका छन् । अब अधार दरबाट दुई प्रतिशतभन्दा बढी थपेर कर्जाको ब्याज तय गर्न नपाइने व्यवस्था गरौं । यसका साथै ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड)३ प्रतिशतमा या २.५ प्रतिशतमा राख्ने हो भने बैंकलाई पनिर व्यवसायीलाई फण्ड सस्तो हुन्छ ।
यसका अतिरिक्त राष्ट्र बैंकले उदार भएर (उदार हुनुको विकल्प छैन) अर्को ६ महिनासम्म ब्याजदर पुँजीकरण हुने व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा मात्र व्यवसायीले राहत पाउनेछन् । अहिले त बैंकले कर्जाको पुनर्तालिकरण गर्नेबित्तिकै २५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ । त्यो त बैंकका लागि ठूलो नोक्सानी हो । त्यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा दबाब हुन्छ । राष्ट्र बैंकबाट अहिलेको विषम परिस्थितिमा यस्तो नीति आउन सक्यो भने अहिलजस्तो टुक्रेटाक्रे विषयमा अल्झेर या किचलो गरेर बस्नुपर्दैन ।
त्यसकारण राहतलाई ग्रेडिङ गरेर कुन क्षेत्रमा कति राहत दिने, कुन क्षेत्रको कर्जालाई कसरी पुनर्संरचना गर्ने र कति लामो समय पुनर्तालिकरण गर्ने भनेर राष्ट्र बैंक र बैंकर्सहरुले छलफल गरेरसमाधान निकाल्नु राम्रो हुन्छ ।