कस्तो बजेट बनाउँदैछन् अर्थमन्त्री ?

काठमाडौं, १ जेठ । आगामी दुई सातापछि जेठ १५ गते बिहीबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । यो अर्थमन्त्री खतिवडाको तेश्रो बजेट हो । यो बजेट निकै चुनौतीपूर्ण छ र परिस्थितिले यो बजेट अर्थमन्त्री खतिवडाका लागि अग्निपरिक्षाका रुपमा रहनेछ । विनियोजन विधेयक २०७७ को छलफल समापनको क्रममा बुधबार संसद्मा अर्थमन्त्रीले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने र आवश्यकता परे पुरक अनुमान ल्याउने बताएक छन् ।
अर्थमन्त्रीले नियमित र पूर्ण आकारको बजेट निर्माण गरिरहेका छन् । उनको बजेट निर्माणको कोर टिममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. रामशरण खरेल, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा रहेका छन् ।
लगातार तेश्रो बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यावश्यक गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासलाई विशेष महत्व दिएका छन् । अहिलेको जनस्वास्थ्य संकटलाई सम्बोधन गर्नु उनको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । यसका लागि आम नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा कोरोना महामारीविरुद्ध जुझ्नका लागि स्वास्थ्य परिक्षण सामग्री, उपचार सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
कृषि उत्पादन वृद्धि र कृषिमा आत्मनिर्भरतालाई मन्त्री खतिवडाले प्राथमिकता दिनेछन् । कृषिमा जोखिम सरकारले बहन गरिदिनेगरी सुविधाहरु दिइनेछ । कृषि पेशालाई सम्मानित र राम्रो प्रतिफल भएको पेशाको रुपमा स्थापित गर्न उनको आगामी बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । कृषि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न त्यसका लागि आपूर्ति प्रणालीको सञ्जाल विकास, ई–कमर्सलाई उनले पर्याप्त ध्यान दिने संकेत विनियोजन विधेयकका प्राथमिकतामार्फत् गरेका छन् ।
कोरोना भाइरसको महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव कम गदै साना मझौला व्यवसायलाई जीवित राख्न यिनीहरुलाई सहुलियत कर्जा, कार्यस्थलमा सुरक्षित वातावरण निर्माण गरी काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरी उनीहरुलाई सबल बनाउन सहयोग गरिनेछ । आपूर्ति प्रणाली मजबुत बनाउन राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीलाई मूर्त रुप दिइनेछ ।
निर्माण क्षेत्रमा पर्याप्त काम र रोजगारी सिर्जनाका अन्य अवयवहरुलाई उनले मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । निर्माण क्षेत्रमा व्यापक रोजगारी सिर्जना हुनेगरी क्रमागत आयोजनालाई तीव्रता दिइनेछ । नयाँ परियोजना भन्दा पनि पुराना सम्पन्न गर्ने अर्थमन्त्रीको ध्येय छ । यसका लागि उनले एक वर्षमा खर्च हुनसक्ने जति पर्याप्त बजेट सबै आयोजनामा विनियोजन गर्नेछन् ।
जोखिमयुक्त समुदायको संरक्षण, स्वास्थ्योपचारका लागि सरकारले उनीहरुलाई विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसका अतिरिक्त अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ, एम्बुलेन्स चालक, विद्युत्, पानी लगायतका आपूर्तिकर्ताका लागि सरकारले प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था गर्ने भएको छ ।