स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान प्राथमिकता

काठमाडौं, २ जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनको संयुक्त वैठकमा वाचन गर्दैछिन् । नीति तथा कार्यक्रममा महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा, स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, उत्पादन वृद्धिका लागि सीप विकास, रोजगारीका कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र आपूर्तिका लागि पूर्वाधार विकास तथा कोरोना भाइरस प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । निरोगी नेपालको नारा कार्यान्वयन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
७५३ स्थानीय तहमा २,२२६ वटा वडाको स्वास्थ्य सेवा अभिवृद्धि गरिने भएको छ । भूगोल र जनसंख्या हेरेर स्थानीय तहमा अस्पतालको गुणस्तर सुधार गरिने भएको छ । पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, भेरी, कर्णाली तथा नारायणी अस्पताललाई ५०० सैय्याको विशेषज्ञ अस्पतालका रुपमा निर्माण गरिनेछ भएको छ । स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य गर्नका लागि संक्रामक रोग र सरुवा रोग अस्पतालको संख्या वृद्धि गरिने भएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकमा पुग्नेगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने भएको छ । वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई आम घाइते लगायत सबै खाले आपत्कालीन उपचार गर्न सकिने गरि स्तरोन्नति हुने भएको छ ।
वर्तमान सरकारको यही कार्यकालमा विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण हुने लक्ष्य राखिएको छ । २०८७ सम्म दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकार दृढ रहेको र २०९९ साल सम्म समुन्नत राष्ट्र बनाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने र उत्पादित विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । प्रतिव्यक्ति आय अर्थात् औसत आयमा मात्र समुन्नति नाप्न सकिने भएकाले तृणमूल तहबाट नै नागरिक उत्थान गर्दै लैजाने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता र अनुगमनको पनि अनुगमन गरिने भएको छ । मुलुक कोभिड–१९ को महामारीको चपेटामा परेकाले विकासको गतिमा केही अवरोध भएको छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान सरकारका प्राथमिकता हुनेछन् ।
आर्थिक प्रतिकुलतालाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन आउने र विकास साझेदारहरुको प्राथमिकतामा परिवर्तन आउन सक्ने भएकाले सकेसम्म आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिएको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृढ बनाउनुका साथै आर्थिक गतिविधि र सामाजिक क्षति हुन नदिने कदम चालिने भएको छ । सेवाको गुणस्तर वृद्धि, विकासको प्रतिफल समन्यायिक रुपमा वितरण तथा सन्तुलित विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
कार्यक्रमको पुनप्राथमिकीकरण गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने सरकारको तयारी छ । बाह्य मुलुकबाट रोजगारी गुमाएकालाई स्वदेशमै रोजगारी, उत्पादन वृद्धि, स्वदेशको विकासका लागि परिचालन गर्ने अवसरका रुपमा लिएको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण पत्ता लगाउन परिक्षण व्यापक बनाउने र आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने भएको छ । कोरोना भाइरस महामारीले पारेको प्रभावको अध्ययन भैरहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी ३ वर्षभित्रमा हरेक सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने भएको छ । प्राविधिक शिक्षा र सीप विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
उत्पादन मैंत्री वित्तिय प्रणाली विकास गरिने भएको छ । पर्याप्त आन्तरिक रोजगारी नभइसकेको अवस्थामा स्वदेशको रोजगारी संकुचित हुने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई रोजागरी र उद्यमशीलताका लागि सहयोग गरिने भएको छ ।

विदेशबाट फर्किनेलाई कृषि र पशुपालनमा लाग्न प्रोत्साहीत गरिने भएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक जमिनमा समेत फलफूलका बिरुवा रोप्ने कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने भएको छ । कृषकलाई माटो परिक्षणदेखि गुणस्तरीय पशुस्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ । प्राविधिकहरुले किसानको घरगोठमै गएर सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था हुनेछ । प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने भएको छ । दूध, मासु र अण्डाको आत्मनिर्भरतामा सुधार भएको र बजारीकरणमा सुधार आएकाले अन्य उत्पादनको समेत बजारीकरण र प्रशोधनका लागि कारखानाहरु स्थापना गरिने भएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहमा कृषि उत्पादन संकलनका लागि गोदामघरहरु निर्माण गर्ने, पशुपंक्षी बाली बीमा र जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेछ । नीति तथा कार्यक्रमले करार, व्यववसायिक, सहकारी र सामुदायिक खेती प्रोत्साहीत गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसका अतिरिक्त कृषिको आपूर्ति शृंखलामा सूचना प्रविधिको उपयोगलाई महत्व दिइने भएको छ । उद्देश्य र कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारीहरु गाभेर ठोस उपलब्धिमूलक काम गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ । वनको बहुउपयोग नीति र व्यापक वृक्षारोपणलाई सरकारले प्राथमिकता दिने भएको छ । वातावरण र विकास कार्यक्रमबीच सन्तुलन हुने गरी आयोजना कार्यान्वयन हुनेछ । राजधानी काठमाडौं लगायत क्षेत्रलाई हरित सहर बनाइने र ‘स्वच्छ नेपाल अभियान’ सञ्चालन गरिने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा धौवाडी फलामखानीबाट उत्पादन शुरु गर्नुका साथै आगामी वर्ष दैलेखको पेट्रोलियम र बैतडी र बझाङको फोस्फेराइटको अन्वेषण सम्पन्न गरिने भएको छ । नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिको समग्र पुनरावलोकन गरी निर्यात बढाइने उल्लेख छ । बंगलादेशसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्ने साथै चीनले उपलब्ध गराएका बन्दरगाहहरु प्रयोग गरिने भएको छ । हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोरोला, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला र किमाथांकामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको अध्ययन गरिने भएको छ । प्राकृतिक निर्यात वस्तुहरु ढुंगा, पानी, गिट्टी निकासीको सम्भावना खोजिने भएको छ । समग्र व्यापार क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माँण गरिने भएको छ । बजारको अनुगमन तीनै तहका सरकारले सघन रुपमा गर्ने भएको छ । व्यापारिक फर्मका अभिलेखलाई सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत व्यवस्थित गरिने भएको छ । प्रदेशमा ३० हजार टन भण्डारण गर्ने गरी साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानको भण्डारण क्षमता विस्तार गरिने भएको छ । खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थापन गर्न तथा कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने भएको छ । कोरोना भाइरस प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको दीगोपनका लागि दीगो पर्यटन उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षबाट सञ्चालन ल्याइने, पोखरा निर्माणको काम सम्पन्न गरी सञ्चालनको पूर्वतयारी गर्ने र निजगढ विमानस्थलको निर्माणको काम शुरु गरिने भएको छ । तेह्रथुमको चुहानडाँडा र काभ्रेको उपयुक्त स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गरिने भएको छ । पर्यटकीय होटल र रिसोर्ट अग्रसम्बन्धसहित अग्र्यानिक वस्तु आपूर्तिका लागि स्थानीय कृषि फार्म प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट छिटै काठमाडौंमा पानी ल्याउने तयारी छ । आगामी आर्थिक वर्षमा मेलम्ची सम्पन्न गरिनुका साथै यांग्री र लार्केबाट थप पानी ल्याउन पहल शुरु हुने भएको छ । अहिले ९१ प्रतिशतमा खानेपानी सुविधा पुगेको र स्वच्छ खानेपानी सबैमाझ पु¥याउन वाटर एम्बुलेन्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएयता ३००० किमी सडक र ३२५ सडक पुल निर्माण भएका छन् । मदन भण्डारी राजमार्ग १५५ किमी आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने र यो राजमार्गको काम ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ । फास्ट ट्रयाकको निर्माण आगामी तीन वर्षमा सम्पन्न गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा फास्ट ट्रयाकमा पर्ने जटिल प्रकृतिका पुलहरु निर्माण शुरु हुनेछन् । आगामी आर्थिक वर्षमा मध्यपहाडी राजमार्गको ३०० किमी, हुलाकी सडकको २५० किमी र कालीगण्डकी करिडोरको ९० किमी कालोपत्र गर्ने साथै कोसी र कर्णाली करिडोरका ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरि स्तरोन्नति शुरु गरिने उल्लेख छ । सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गरी सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गरिने भएको छ । गण्डकी नदीमा तीन वर्षभित्र जल यातायता सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रदेश राजधानीसँग स्थानीयतहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने भएको छ । संसद् भवनको निर्माण आगामी तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने भएको छ ।

प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ११० किलोबाट अहिले २६०किलोवाट पुगेको छ । यसलाई ३५० किलोवाट विद्युत् खपत पु¥याइने भएको छ । विभिन्न करिडोरहरुमा प्रसारणलाइन निर्माणलाई तीव्रता दिइने भएको छ । भेरी र कोसी करिडोरको प्रसारणलाइन निर्माणको अध्ययन अघि बढाइने भएको छ । त्यस्तै, माथिल्लो तामाकोसी आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ । बुढीगण्डकीका लागि स्रोत जुटाएर निर्माण अघि बढाइने भएको छ । तमोर र मादी जलविद्युत् आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिने र दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण अघि बढाइने भएको छ । साथै, विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशनहरु मुख्य राजमार्गमा स्थापना हुनेछन् । सिक्टा सिंचाइको पश्चिम मूल सञ्चालन गरिने भएको छ ।