खाद्यान्नको मूल्य बढ्दै, नियमित अनुगमन र कारबाही गरिरहेको विभागको दाबी

काठमाडौं, २३ जेठ । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा यसको असर खाद्यान्न लगायत उपभोग्य वस्तुमा पर्न थालेको छ । बजारमा चामल, दाल, मैदा, तेललगायत खाद्य सामग्रीको भाउ बढेको छ ।
खाद्यान्नको कृत्रिम अभाव सृजना गरी बजारमा दाल, चामलदेखि अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको गुनासो उपभोक्ताले गरेका छन् ।
कतिपय विक्रेताले लकडाउनलाई कमाउने अवसरको रूपमा लिँदा उपभोक्ता मारमा परेका हुन् । बजारमा खाद्यान्नको भाउ बढ्नुका कारण खुद्रा व्यापारीले थोक ठूला डिलरलाई देखाउने गरेका छन् भने डिलरहरूले उद्योगबाट आउँदै भाउ बढेको बताएका छन् । कतिपय व्यापारीले सामान नै नआएको भन्दै अन्य बेला नबिकेका सामान समेत बेचिरहेको पाइएको छ ।
बन्दाबन्दी जारी रहँदा तरकारीको मूल्य घटे पनि खाद्यान्न र फलफूलको मूल्य ह्वात्तै बढेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताए । तरकारीको मूल्य बन्दाबन्दीको शुरूको साताभन्दा ह्वात्तै घटे पनि अझै किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले किन्नेमा धेरै फरक रहेको उनको भनाइ छ ।
किसानले रू. १० र १५ मा बेचेको तरकारी उपभोक्तालाई बजारमा अहिले पनि रू. ४० र ५० सम्ममा किन्नु परेको छ । स्याउ, अनारलगायत फलफूलको मूल्य बढिरहेको छ । यस्तो समयमा सरकारले बजारको प्रभावकारी अनुगमन गरेर कारबाही गर्नुपर्नेमा तिमल्सिनाले जोड दिए ।
लकडाउनको समयमा आमउपभोक्ताले वस्तु छनोट गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनु परिरहेको अध्यक्ष तिमल्सिनाले बताए । किराना पसलले उपभोक्ताले बढी खोज्ने सामान अहिले नआएको भन्दै महिनौं थन्किएको सामान बेचिरहेका छन् । यो समयमा ब्राण्ड नै नभएको सामान र म्याद नाघेको सामान रिप्याकिङ गरेर विक्री हुन सक्ने उनले बताए ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने नियमित रूपमा अनुगमन गरेर गल्ती भेटिएमा कारबाही भइरहेको बताएको छ । विभागले उपभोक्तालाई गुनासो गर्नका लागि ११३५ नंको व्यवस्था गरेको छ । यो नम्वरमा खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धिका गुनासो आइरहेको र त्यसकै आधारमा अनुगमन र कारवाही भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी रवीन्द्र अधिकारीले बताए । ‘त्यसैले हामीले बढी मूल्यमा बेच्ने विक्रेतासँगै आपूर्तिकर्तालाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइरहेका छौं,’ उनले भने ।
विभागको ११३५ नम्वरमा बन्दाबन्दीको अवधिमा अहिलेसम्म १ हजार ५५ गुनासो आएको छ । तीमध्ये १६८ ओटा स्थानमा कारवाही गरिसकेको छ । चालू आवमा अहिलेसम्म १ हजार ७६५ जनालाई कारवाही भएको छ । विभागले बन्दाबन्दीको अवधिमा रू. १ करोड ५० लाख जरिवाना गराएको छ । चालू आवमा जरिवानावापत रू. ३ करोड २ लाख तिराइएको विभागले बताएको छ ।