‘विद्युतीय गाडी लगायत वस्तु उत्पादन गर्नेलाई निश्चित तहको संरक्षण’

काठमाडौं, ३२ जेठ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युत् खपत बढाउन सरकारको पनि जोड रहेको भन्दै विद्युतीय गाडी लगायत वस्तु उत्पादन गर्नेलाई निश्चित तहको संरक्षण दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । आइतवार प्रतिनिधसभामा आर्थिक विधेयक २०७७ को छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् ।
‘नेपालीमै विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्छौं, सहुलियत दिनुप¥यो भनेर कही लगानी कर्ता आएका छन् र केही लगानी बोर्डमा दर्ता पनि भएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि निश्चित तहको संरक्षण दिएनौं भने विद्युतीय गाडी त के इडक्सन चुल्हो पनि उत्पादन हुन सक्दैन ।’
प्रदूषण घटाउन विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउनु स्वाभाविक भएको र यसले हाम्रो आन्तरिक विद्य्त्को खपत समेत बढाउने उनको भनाइ छ । यद्यपि विद्युतीय गाडीको भन्सार बढाइएको भन्ने विषयमा स्पष्ट पादै उनले सार्वजनिक विद्युतीय गाडीलाई प्रवद्र्धन र निजी महँगा विद्युतीय गाडीलाई निरुत्साहनका लागि यस्तो उक्त व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । यसैगरी सर्वसाधारणले विद्युतीय गाडी खरिदमा अप्mठ्यारो भएको सांसदले उठाएको कुरा पनि मननीय रहेको उनको भनाइ छ ।
सभामा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले सरकारको राजस्वबाट उठेका पैसा मुद्दती खातामा बस्ने र आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै अहिले व्यावसायक वातावरण खुकुलो भएको छ । यसबाट केही मात्रामा आन्तरिक व्यापार क्रमशः बढ्दै जाने स्थिति रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘वैशाख र जेठमा लकडाउनले ठूलो असर ग¥यो । तर अब असारमा सरकारले पाउने राजस्व उठेर केही सहज हुने अपेक्षा छ,’ उनले भने ।
अब गर्नुपर्ने काम संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण र व्यावसायिक गतिविधिलाई संगसँगै अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए । ‘विश्वव्यापी अभ्यास पनि यही हो । यसमा सरकार, निजीक्षेत्र सबै मिलेरै जाने हो,’ उनले भने ।
सामान्य तथा बैंकहरूलाई सामान्य नाफाको स्थितिमा राखेर अस्वाभाविक नाफाको अवस्थामा बैंकहरू जान खोजे भने उद्योगहरू धरायशी हुने त्यसपछि बैंकहरू पनि अफ्ठ्यारोमा पर्ने उनले औंल्याए । ‘त्यसैले स्प्रेडदर क्रमशः घट्दै छ । र यो असारमसान्तभित्र ४ प्रशितमा ल्याउने राष्ट्र बैंको तयारी छ,’ उनले भने । आगामी दिनमा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकार र राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गने उनको भनाइ छ ।
यस्तै रारायनिक मलको हकमा कृषकले प्रयोग गर्ने यस्तो मलमा भन्सार दर नबढेका, औद्योगिक प्रयोजनका रासायनिक मलको भन्सार मात्र बढेको उनले स्पष्ट पारे । विउबिजन १ प्रतिशत भन्सारमै ल्याउन पाइने भन्दै उनले यसमा गुणस्तरका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको सिफारिश हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गर्न लागिएको उनले बताए ।