सरकारलाई सहयोग गर्न बैंकहरुले ७ गतेभित्रै कर तिर्ने
काठमाडौं, ५ असार । उद्योगपति शेखर गोल्छाले सामथ्र्य हुनेले सरकारलाई राजस्व बुझाउन ढिलाइ नगर्न आह्वान गर्दै एउटा ट्वीट गरेका छन् ।
चैतमा तिर्नुपर्ने कर असार ७ मा कर बुझाउन करदातालाई आह्वान गरेको सरकार सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पछाडि हटेको छ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिनापछि मात्र कर उठाउन आदेश दिएको छ । तर राजस्व नउठ्दा सरकार भने क्रमशः खर्च चलाउनै मुश्किल हुने अवस्थामा पुगेको छ । दैनिक १.१ अर्ब रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य मध्ये मुश्किलले ५० प्रतिशत उठ्ने गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । लकडाउनका कारण सरकारले कर तिर्ने अवधि लम्ब्याएको थियो । तर ८० दिन लामो लकडाउनका कारण व्यवसाय ठप्प भएको भन्दै धेरै करदाताले कर तिर्न समस्या भएको बताउँदै आएका छन् । यसैबीच नेपाल बैंकर्स संघमा आवद्ध बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले भने सरकारको अप्ठ्यारोलाई मध्यनजर गर्दै सरकारको आग्रह अनुसार ७ गते भित्रै कर बुझाउने निर्णय गरेका छन् ।
सरकारको मासिक औसत खर्च ४० अर्ब रुपैयाँ छ । जुन अनिवार्य खर्च दायित्व हो । तर अहिले सरकारको आम्दानी भने १९–२० अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । जसका कारण सरकारले ठूलो असन्तुलन व्यहोर्नुपरिरहेको छ । यही तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले असार ७ भित्रै कर तिर्ने भएका हुन् । सरकारलाई अप्ठेरोमा नपार्न उद्योगपति शेखर गोल्छाको आह्वानजस्तै बैंकहरु पनि जिम्मेवार भएर सरकारलाई राजस्व बुझाउन लागेका हुन् । बैंकहरुले संस्थागत आयकर वापत राजस्व सरकारलाई बुझाउनेछन् ।
त्यस्तै, तुलनात्मक रुपमा नगद प्रवाह राम्रो भएका उद्यमी, व्यवसायी तथा सेवा प्रदायक पनि असार ७ भित्रै राजस्व दाखिला गर्न राजी भएका छन् ।
