निजी क्षेत्रको समेत अनियमितता हेर्न पाउने अख्तियार विधेयक राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीमा
काठमाडौं, ९ असार । सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिनका लागि स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रको समेत भ्रष्टाचार हेर्न दिने गरि संशोधन गरिएको अख्तियार विधेयक आज (मंगलबार) राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीमा पेश गरिने भएको छ । यो विधेयक पारित भएपछि अख्तियारले बैंक, वित्तिय संस्था, शैक्षिक संस्था, मेडिकल कलेज र सो सम्बद्ध अस्पताल, महाविद्यालय, सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको अनियमितता छानबिन गरी मुद्दा चलाउन सक्नेछ ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्यापक रहेको र अख्तियारले सो निराकरण गर्न नसकि सरकारको लाचार छाया बनेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न दिनुलाई सन्देहपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले यो विधेयक पारित भए मुलुकमा लगानी र व्यवसायको वातावरणमा ठूलो धक्का लाग्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई सरकारका नियमन निकायले नियमन सुपरिवेक्षण गरिरहेको सन्दर्भमा करदातामाथि अनेकन् अवरोध र समस्या थोपर्दा त्यो अन्ततः सरकारका लागि प्रत्युत्पादक सक्ने भएकाले त्यसलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बैंकिङ समिति सभापति सौरभ ज्योतिले सरकारको विवेकशील नियमनमा बसेर व्यवसाय गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गराउने कानुनहरु आउनु दुःखद् भएको बताएका छन् ।
