‘निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश सरकारलाई नै प्रत्युत्पादक’

काठमाडौं, ९ असार । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले निजी क्षेत्रको अनियमितता अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने गरी दिन लागिएको अधिकार सरकारलाई नै प्रत्युत्पादक हुने बताएका छन् । सरकारले आफ्नै नियमन निकायलाई अविश्वास गरी अख्तियारलाई सीधै निजी क्षेत्रमा छानबिन गर्न पाउने अधिकार दिनु गलत भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीमा मंगलबार प्रवेश गर्न लागेको अख्तियार सम्बन्धि विधेयक पारित भए निजी क्षेत्र अनावश्यक रुपमा गिजोलिने र त्यसले गर्दा लगानी र व्यवसायिक वातावरण ह्रास आइ मुलुकको अर्थतन्त्र पछाडि धकेलिने उनीहरुको भनाइ छ । लगानी र व्यवसाय नभएपछि सरकारको राजस्वमा समेत कमी आउँछ । आर्थिक संवृद्धिको सोचमा अघि बढेको सरकारका लागि यो कदम प्रत्युत्पादक हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर व्यवसायीहरुले ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्रीले यसमा छलफलका लागि आफू खुला रहेको बताएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेश्रो संसोधन विधेयक, २०७६ सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरिसकेको छ । यो मंगलबारको कार्यसूचीमा प्रवेश गरिसकेकाले संसदीय अनुमोदनको प्रक्रिया समेत सुरु भैसकेको छ ।
त्यसैगरी भेटमा सीएनआइले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पूँजिलाई बैंकिङ क्षेत्रमा ल्याउन र तरलता वृद्धि गर्नको लागि निश्चित समयसिमा तोकी महिला तथा वालवालिकाको नाममा बैंकमा जम्मा हुने रु १५ लाख सम्मको निक्षेप विना कुनै झन्झट स्विकृत गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । यस्तो व्यवस्था भएमा आन्तरिक लगानी बृद्धिभई पूँजी निमार्ण तथा परिचालनमा सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।
बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि गैर आवाशीय नेपालीहरुले स्वघोषणा गरेर विदेशबाट बैंकिङ प्रणाली मार्फत नेपालमा आउने लगानीलाई स्विकृत गर्ने व्यवस्था गर्न पनि परिसंघले माग गरेको छ ।