कोरोना महामारी र आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज

विश्व कोरोनामय कालमा गुज्रिराखेको ६ महिनामा भन्दा अधिक समय भइसक्यो र यो कति समय जान्छ भन्ने यकिन कसैले गर्न नसके पनि यसको खोप तथा औषधि विकासमा भइराखेको प्रयासलाई हेर्दा चाँडैमा सन् २०२० को अन्तसम्म केही उपलब्धि हासिल गर्ने र हाल यस महामारीको रोकथामका लागि अपनाइराखेको सामाजिक दूरी जस्ता प्रतिरक्षात्मक उपायलाई क्रमशः कम गर्दै दैनिकी सामान्यतिर जाने अनुमान लगाइएको छ । तर केही स्वास्थ्यविद्हरू कोरोना महामारी यति चाँडै नियन्त्रणमा नआउने र यसको दोस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावना प्रबल रहको बताइराखका छन् । यो महामारीको आगमनसँगै यसले विश्व अर्थतन्त्रको चलायमानतालाई विराम लगाई आर्थिक विकासलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ र विश्व आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको छ । कोरोना महामारीे फैलन शुरू गरेसँगै यसलाई नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउनले विश्व अर्थतन्त्रलाई डामाडोल नै गर्ने देखिएपछि हाल धेरैजसो मुलुकले स्वास्थ्य सावधानी अपनाई आंशिक खुकुलो बनाउने रणनीति लिए पनि दैनिकी सामान्यतिर फर्किएको छैन । त्यस्तै यो महामारीले प्रतिकूल प्रभाव पारेको अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्नेमा बहस सुरु भएको छ भने विभिन्न मुलुकहरूले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि प्याकेजहरूको पनि घोषणा गरिसकेका छन् । आर्थिक मन्दी तथा आर्थिक संकट परेका विभिन्न समयमा यस्ता आर्थिक प्याकेजहरू घोषणा गरी बजार अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने गरिन्छ ।

नेपालले कोरोना नियन्त्रणका लागि २०७६ चैत्र ४ गतेदेखि देशभर लकडाउन सुरु गरेको थियो । यसको अवधि विभिन्न पटक थपेर अन्तिममा २०७७ जेठ महिनाभर जारी राखिएको थियो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल असर पारेको छ । लकडाउन शुरू गरेसँगै कोरोना नियन्त्रणका लागि टेस्टिङ, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन लगायत अरू स्वास्थ्य उपायहरूलाई व्यापक रूपमा अगाडि नबढाउनुका साथै भारतबाट फर्केका नेपालीको उचित व्यवस्थापन नहँुदा कोरोना नियन्त्रणमा आएको छैन भने तेस्रो मुलुकबाट फर्कनेहरूको व्यवस्थापन गर्ने थप चुनौती थपेको छ । त्यस्तै यो कोरोनाकाल बीच नेपालले खस्कँदै गएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न पनि जरुरी छ । यस लेखमा विश्वले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि के गरिराखेका छन् र नेपालले के गर्नुपर्छ भन्नेबारे चर्चा परिचर्चा गरिएको छ ।

१. आर्थिक पुनरुत्थानमा विश्व अर्थतन्त्र
चीनको वुहानमा सन् २०१९ डिसेम्वरको मध्यतिर देखिएको कोरोना महामारी विस्तारै विश्व व्यापीरूपमा फैलिएसँगै अर्थतन्त्र सम्बन्धी विश्लेषण गर्ने विभिन्न संस्थाहरूले आºना पुर्वानुमानलाई संशोधन गरी यो महामारीले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने उल्लेख गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले कोरोना महामारीलाई दोस्रो विश्व युद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकटको रूपमा व्याख्या गरेको छ भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका संस्थाहरूले कोरोना महामारीका कारण ठूलो आर्थिक मन्दी आउने संकेत गरिसकेका छन् । यो महामारीले आर्थिक रूपमा कत्तिको नोक्सानी गर्छ भनी हाललाई यकिन गर्न नसकिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतका दरले खुम्चिने र एशियाली अर्थतन्त्रको सन् २०२० को वृद्धिदर शून्य प्रतिशतमा झर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै विश्व बैंकले यो महामारीका कारण सन् २०२० मा विश्वभर गरीबीको रेखामुनि रहेकाहरू ६३.२ करोडबाट बढेर ६६.५ करोड पुग्ने र गरिबी ८.२ प्रतिशतबाट बढेर ८.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । सम्भवतः सन् १९९८ को एशियाली वित्तीय संकटपछि विश्वमा गरिबीको दर बढेको यो पहिलो चोटि हो ।

विद्यमान कोरोना महामारीका कारण आएको आर्थिक संकटले उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्थालाई ठप्प पारेको छ भने उपभोगमा संकुचन आएको छ, जसले गर्दा बेरोजगारीदेखि लिएर यावत् समस्याहरू उत्पन्न भएको छ । यस आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न मुलुकहरूले आर्थिक प्याकेजहरूको घोषणा गरेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले पनि यसमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । यी आर्थिक प्याकेजहरूमा मुख्यतः कोरोनाका कारण आर्थिक रूपमा विपन्न र बेरोजगार भएकालाई सामाजिक सुरक्षा, साना तथा मझौला लगायत अरू उद्योगहरूको पुनरुत्थानमा सहयोग, तलरता व्यवस्थापन, ऋण तथा ब्याजको पुनःसंरचनाका साथै अन्य यावत् सहयोगहरू पर्छन् । प्याकेजको माध्यमबाट हाल रहेको बजार व्यवस्था र व्यवसायलाई डुब्न नदिई उत्पादनमा ह्रास नल्याई आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान राख्नेमा केन्द्रित छ । यसमा अमेरिका जस्तो विकसित राष्ट्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १३ प्रतिशतको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिसकेको छ भने जर्मनीले १०.७, फ्रान्सले ९.३, इटलीले ५.७, चीनले ३.८ र स्पेनले ७.३ प्रतिशतको प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन् । जापनाले सबैभन्दा धेरै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१.१ प्रतिशतको प्याकेज घोषणा गरिसकेको छ भने कोरोनाले कम प्रभावित दक्षिण कोरियाले २.२ प्रतिशतको प्याकेज घोषणा गरी सकेको छ । त्यस्तै दक्षिण एशियाली मुलुक भारतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ भने बंगलादेशले ३.५ प्रतिशतको प्याकेज घोषणा गरेको छ । अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले पनि विभिन्न आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् ।

निश्चय नै विकसित मुलुकको तुलनामा कम विकसित मुलुकलाई आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू ल्याउन निकै समस्या पर्छ । मुख्यतः कम विकसित मुलुकहरू विकासका कार्यक्रममा दातृ निकायको भर पर्ने गर्दछन् । तर हालको महासंकटको समय विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायत अरू बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ निकायहरूले कोरोना केन्द्रित सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि सामान्य अवस्थामा जस्तो यथेष्ट गर्न सक्दैनन् । त्यसैले कम विकसित मुलुकहरू पुनः लयमा आउन समय लाग्न सक्छ । मुख्यतः यी मुलुकहरूले आºनो आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि लगे चाँडै राम्रो प्रतिफल आउने प्रबल सम्भावना छ । धेरै अध्ययनहरूले कम विकसित मुलुकहरूमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता नअपनाइएको, सरकारमा सुशासन हावी नरहेको, उग्र–राजनीतिक उच्छृङ्खतालाई प्रक्षय दिएको लगायत अन्य काम गर्ने वातावरण नरहेको कारण साधन र स्रोतको उचित प्रयोग नहुने गरेको टिप्पणी गरिन्छ । यी र यस्ता कुराहरूको सुधार गरे वैदेशिक सहयोग कम आए पनि डराइहाल्न पर्दैन । मुख्यतः कम विकसित मुलुकहरूमा अर्थ राजनैतिक अवस्था नाजुक रहने भएकोले छोटो समयमै विभिन्न खाले संकटकाल आई नै राखेको हुन्छ, जसलाई वैदेशिक सहयोगले थेगिरहेको थियो । तर कोरोना महासंकटको कारणले त्यो सहयोग घट्ने देखिएपछि सबै सशंकित भएका छन् ।

मुख्यतः यी शक्ति राष्ट्रहरू विश्व बजारमा आºनो प्रभुत्व अझ बलियो बनाउनेतिर लागेका छन् भने कोरोना आर्थिक प्याकेजसँगै आएका नीतिगत निर्णयहरू पनि सो कुराले नै निर्दिष्ट छ । जब कि भारतले ल्याएको कोरोना आर्थिक प्याकेजको नीतिगत आधार चाहिँ कसरी यी शक्ति राष्ट्रहरूबीच चलेको व्यापार युद्धबाट आफूले फाइदा लिनेमा केन्द्रित छ ।

सबैजसो मुलुक आर्थिक प्याकेजहरू घोषणा गरी कोरोना महामारीले प्रतिकूल असर पारेको बजार अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नेतिर केन्द्रित भएका छन् । तर केही टिप्पणीकारहरू यो महामारीका कारण आर्थिक प्रणालीमा ठूलै परिवर्तन आउने कुरा गरिराखेका छन् । तर सो परिवर्तन कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा केही चर्चा गरिएको पाइँदैन । मुख्यतः अमेरिका र चीनबीच केही वर्ष अघिदेखि व्यापार युद्ध शुरू भएको छ । अमेरिका चीनलाई विश्व व्यापार सञ्जालबाट अलग्याई त्यहा“ हाल रहेको विश्व उत्पादन केन्द्रलाई हटाउने पक्षमा छ भने चीनले त्यसको प्रतिकार गर्दै आइराखेको छ । यसैबीच चीनको वुहानबाट कोरोना महामारी शुरू भई यूरोप र अमेरिकी महादेशहरूमा फैलन शुरु गरेपछि चीनको स्वास्थ्य हेलचेत्र्mयाइँले गर्दा महामारी फैलिएर विश्वलाई आक्रान्त तुल्याएको तर्क राखेर अमेरिकाले चीनलाई विश्व व्यापार सञ्जालबाट अलग्याउन पर्छ भन्ने मुद्दालाई अझ कडारूपमा अघि सारेको छ । धेरै युरोपेली देशहरूले पनि अमेरिकालाई यसमा साथ दिइराखेका छन् भने चीनले यसको प्रतिवाद गरेको छ । मुख्यतः यी शक्ति राष्ट्रहरू विश्व बजारमा आºनो प्रभुत्व अझ बलियो बनाउनेतिर लागेका छन् भने कोरोना आर्थिक प्याकेजसँगै आएका नीतिगत निर्णयहरू पनि सो कुराले नै निर्दिष्ट छ । जब कि भारतले ल्याएको कोरोना आर्थिक प्याकेजको नीतिगत आधार चाहिँ कसरी यी शक्ति राष्ट्रहरूबीच चलेको व्यापार युद्धबाट आफूले फाइदा लिनेमा केन्द्रित छ । निश्चय नै यी शक्ति राष्ट्रहरूबीच चलेको व्यापार युद्धले विश्व व्यापार सञ्जाललाई धेरै प्रभाव पार्ने देखिन्छ भने विश्व आर्थिक प्रणाली बाई पोलर हुन जान सक्छ ।

त्यस्तै कोरोना नियन्त्रणका क्रममा धेरै राष्ट्रहरूबीच तिक्तताको वातावरण पनि बनेको छ । यसमा एकले अर्कोलाई स्वास्थ्य साम्रागी लुटेको सम्मको आरोप लगाए भने एकले अर्कोलाई आºनो देशमा महामारी फैलाएको दोषारोपण पनि गरेका छन् । यसले गर्दा परस्पर विश्वासका साथ अघि बढ्न स्थापना गरिएका ईयु लगायत अरू क्षेत्रीय संघहरू आपत्को समयमा कसरी बिचलित हुन्छन् भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ । कोरोनाले आर्थिक एकता र उन्नतिका लागि स्थापित यी क्षेत्रीय संघहरूको सहकार्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो पनि गहन विषय हो ।

२. नेपालले हालसम्म ल्याएका आर्थिक पुनरुत्थानका प्रयासहरू
नेपाल सरकारले कोरोना महामारीको नियन्त्रण गर्न लकडाउन लगाएसँगै यसले पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई सम्बोधन गर्न ५ प्रकारका उपायहरू अगाडि ल्याए । पहिलो, दैनिक ज्यालादारी मजदूर, गरीब लगायत अरू विपत्मा परेकाहरूलाई राहत वितरण ग¥यो । मुख्यतः यो राहत लकडाउनले गर्दा आºनो न्यूनतम आधारभूत दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न पैसा नभएकालाई प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ आएको थियो । तर नेपालमा राहत वितरणमा हुने उग्र–राजनैतीकरण यसपालि पनि हावी रह्यो भने लकडाउनले गर्दा साँच्चै दैनिकी चलाउन मुश्किल भएर शहरतिर काम गर्ने ज्यालादार मजदूरहरू हिँडेर घरतिर लागे । दोस्रो भनेको टेलिफोन, पानी, बिजुली लगायतको महशुलका साथै बैंकमा ऋणको किस्ता तिर्ने म्याद थप गरिदिए । मुख्यतः लकडाउनका कारण व्यवसाय ठप्प भएका व्यवसायीका साथै साधारण मानिसको पनि केही समयका लागि खर्चको बोझ कम गरी दैनिकी चलाउन मद्दत होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो उपाय अघि सारिएको हो । हुन त कर तिर्ने म्याद पनि थपेको थियो । तर सरकारले लकडाउनको अवधिभित्रै कर तिर्न आऊ भनेर सूचना जारी गरेपछि व्यवसायीहरूले यसको ठूलो विरोध गरेका छन् । त्यस्तै चैत्रदेखि बैंकको ऋणको किस्ता तिर्ने म्याद थप गरे तापनि असार मसान्तमा सबै एकमुष्ट तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले एकैपटक बोझ थपिएर डिफल्टर बढ्न सक्छ । तेस्रो भनेको केन्द्रीय बैंकले रिपोको रेट घटाएर वित्तीय संस्थाहरूको ऋण दिन सक्ने क्षमता बढाएको छ, जसले तरलता बढाउँछ । तर व्यापार व्यवसाय नै नचलेको हालको समय सो तरलताले व्यवसायीहरूलाई कस्तो फाइदा दिन्छ ? चौथो भनेको चालू आर्थिक वर्षमा तुरुन्त खर्च गर्न नपर्ने खालका विभिन्न बजेट शीर्षक अन्तर्गतका बाँकी रकम कोरोना नियन्त्रणका लागि फ्रिज गर्ने ।

बजेटले विद्युत् महशुलमा सहुलियत दिएको छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरिने योगदानमा पनि केही लचकता अपनाइएको छ, जसले व्यवसायीहरूलाई हालको विषम परिस्थितिमा ठूलो मद्दत गर्नेछ । त्यस्तै बजेटले २० प्रतिशत कर छूट दिने घोषणा गरेको छ । तर व्यवसाय ठप्प भई आम्दानी नै नभएको समय कर छूटले खासै प्रोत्साहन दिन्छ जस्तो लाग्दैन ।

कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि लगाएको लकडाउन सगै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि बजेट पनि ल्याएको छ, जसमा विभिन्न आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको छ । घरेलु, मझौला तथा साना उद्योग र पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको तलब भुक्तान गर्न र व्यवसाय सञ्चालनमा सघाउन पु¥याउन ५ प्रतिशत ब्याजको सुलभ कर्जाका लागि ५० अरबको कोषको घोषणा गरेको छ । त्यस्तै कोरोना प्रभावित कृषि, मझौला तथा साना उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल र पर्यटन लगायत क्षेत्रहरूलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरको सुलभ कर्जा दिन १ खर्बको कोषको घोषणा गरेको छ । तर सरकारले घोषणा गरेको ५ प्रतिशत ब्याज दरको कर्जा वित्तीय संस्थाहरूको माध्यमबाट दिँदा सेवा शुल्क र अन्य जोढ्दा ९ देखि १० प्रतिशतसम्म पुग्न जान्छ, जुन बजारको ब्याज दरभन्दा थोरै मात्र कम भई खासै सुलभ चाहिँ हुँदैन । बजेटले विद्युत् महशुलमा सहुलियत दिएको छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरिने योगदानमा पनि केही लचकता अपनाइएको छ, जसले व्यवसायीहरूलाई हालको विषम परिस्थितिमा ठूलो मद्दत गर्नेछ । त्यस्तै बजेटले २० प्रतिशत कर छूट दिने घोषणा गरेको छ । तर व्यवसाय ठप्प भई आम्दानी नै नभएको समय कर छूटले खासै प्रोत्साहन दिन्छ जस्तो लाग्दैन । मुख्यतः कर छूट भनेको डुब्न लागेको व्यवसायहरूलाई बचाउने भन्दा पनि नया“ लगानी आकर्षित गर्ने रणनीतिका रूपमा लिइन्छ । ब्याज, कर्जा सुरक्षण र बीमा प्रिमियममा अनुदानका लागि बजेटले १३ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै रोजगारी सृजनामा केही नया“ कार्यक्रम ल्याउनका साथै पुराना कार्यक्रमलाई व्यापक बनाई निरन्तरता दिइएको छ भने कृषिमा बेरोजगार जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने लक्ष्य लिई कृषिका पुराना कार्यक्रमलाई पनि व्यापक बनाई नया“ कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।

बजेटले आर्थिक पुनरुत्थान अन्तर्गत विभिन्न विनियोजनहरू गरेका छन्, जसमा सुलभ कर्जा कोषको लागि गरिएको १.५ खर्बको विनियोजन सबैभन्दा धेरै हो, जुन गतवर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग ४ प्रतिशत हुन आउँछ । कोरोना महामारीका कारण प्रतिकूल असर परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानका लागि आर्थिक प्याकेज ल्याउन जरुरी छ र सरकारले ल्याएका विभिन्न प्याकेजका विषयमा हामीले चर्चा ग¥यौं । अब ती प्याकेज प्रत्युत्पादक बनाउन के गर्नुपर्छ र थप अरू कस्ता प्याकेज आवश्यकता छ भन्नेमा चर्चा गरौं ।

३. अब ल्याउनुपर्ने आर्थिक प्याकेजहरू
बजेटले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न लगाएको लकडाउनले न्यूनतम आधारभूत दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न पैसा नभई विपत्मा परेकाहरूलाई हाल दिइएको राहत सामान्य अवस्था नआएसम्म निरन्तरता दिइने भनिएको छ । तर सोका लागि पैसा छुट्याइएको छैन । विपन्नलाई राहतका लागि २५ अर्बको व्यवस्था गरिनुपर्छ । बजेटले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जामा र पुनर्कर्जाका लागि १.५ खर्बको विनियोजन गरेको छ । यसमा माथि उल्लेख गरे अनुसार सरकारले घोषणा गरेको ५ प्रतिशत ब्याजदरको कर्जा वित्तीय संस्थाहरूको माध्ययमबाट दिँदा सेवाशुल्क र अन्य शुल्क जोड्दा ९ देखि १० प्रतिशतसम्म पुग्न जान्छ, जुन बजारको ब्याज दरभन्दा थोरै मात्र कम भई खासै सुलभ चाहिँ हुँदैन । मुख्यतः सहुलियत कर्जाको ब्याजदर प्रतिकूल प्रभावको भार आफै वहन गर्न नसक्ने साना तथा मध्यम लगानीका संस्थाहरूलाई कम र आºनै स्रोत साधनले भार वहन गर्न सक्ने ठूला लगानीका व्यवसायहरूलाई बढी हुनुपर्छ । सरकारले लघु तथा घरेलुलाई २ प्रतिशत ब्याज, साना तथा मध्यम उद्योगलाई ३ प्रतिशत ब्याज, ठूला उद्योग लाई ४ प्रतिशत ब्याज तोके त्यसमा वित्तीय संस्थाहरूले सेवा शुल्क र अन्य शुल्क जोड्दा बजारको ब्याजदर भन्दा धेरै कम भई व्यवसायीहरू उत्साहित हुनेछन् ।

बजेटले घोषणा गरेको कर छूटलाई नया“ लगानी भित्र्याउन केन्द्रित गरी हाल अप्ठेरोमा परेका व्यवसायीहरूलाई ब्याज अनुदान दिनुका साथै ऋणको किस्ता तिर्नमा केही लचिलो गरिदिनु पर्छ । यसमा लकडाउन २ महीना लगाए ऋणको किस्ता तिर्ने अवधि ४ महिना पर सार्ने, ३ महिना लगाए ६ महिना पर सार्ने र कात्तिकसम्म लगाए १ वर्ष पर सार्ने । यसरी ऋणको किस्ता तिर्ने अवधि लम्ब्याइँदा हाल व्यवस्था गरे जस्तो तिर्न बाँकी रकम सबै एकैचोटि बढाएको अवधि सकिनासाथ असुल्नेभन्दा सो रकमको नै पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ । लघु तथा घरेलुलाई ४० प्रतिशतको ब्याज अनुदान, साना तथा मध्यम उद्योगलाई ३० प्रतिशतको ब्याज अनुदान, ठूला उद्योगलाई १५ प्रतिशतको ब्याज अनुदान दिनुपर्छ । यसमा पनि लकडाउन २ महिना लगाए ब्याज अनुदान ४ महिनाको लागि दिनुपर्छ भने ३ महिना लगाए ६ महिनाका लागि ब्याज अनुदना दिनुपर्छ र कार्तिकसम्म लगाए १ वर्षका लागि ब्याज अनुदान दिनुपर्छ । सो ब्याज अनुदानको एक तिहाई वित्तीय संस्थाले र दुई तिहाई सरकारले व्यहोर्नुपर्छ । यसरी जाँदा बजेटमा ब्याज, कर्जा सुरक्षण र बीमा प्रिमियम अनुदानका लागि विनियोजित १३ अर्ब ९६ करोड अपुग हुने देखिन्छ ।

सरकारले कृषिमा लगानी गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र माथि उचाली कारोनाका कारण देश विदेशमा बेरोजगार भएका नेपालीहरूलाई रोजगारी दिने नीति लिएको छ । तर पहिला गर्दै आएजस्तै ग्रामीण कृषि उत्पादनमा मात्र केन्द्रित रही बजारीकरणमा कम ध्यान दिइएको छ । यसले ग्रामीण आधारभूत आवश्यकता त पूरा गर्छ । तर सोचे अनुसारको रोजगारी सृजना गर्दैन भने आर्थिक वृद्धि पनि हासिल गर्दैन । सरकारले कृषि बजारीकरणमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
सरकारले बेरोजगारलाई आफै रोजगारी सृजना गर्न केही पुराना कार्यक्रमलाई व्यापक बनाई निरन्तरता दिएको छ भने नया“ कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ । सरकारले आफै रोजगारी दिने यी कार्यक्रमहरू सामान्य अवस्थामा क्षणिक काम दिनका लागि त काम लाग्ला, तर कोरोना महासंकटले सृजित बेरोजगारीलाई रोजगार दिन त्यति उपयोगी हुँदैन । यसमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी उनीहरूलाई अगाडि सारेर कार्यक्रमहरू ल्याए प्रभावकारी हुन्छ ।

४. कार्यान्वयन र वितरण
सरकारले कोरोना महामारीका कारण प्रतिकूल प्रभाव पारेको अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्न ल्याएको आर्थिक प्याकेजलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । सोका लागि हालको रुग्ण व्यवसाय नीतिलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । कोरोनालाई लक्षित गरी अहिलेसम्म ल्याएका र अब ल्याउने आर्थिक प्याकेजलाई हालको रुग्ण व्यवसाय नीतिको सैद्धान्तिक धरातलमै कार्यान्वयन गर्ने हो भने पहिला ल्याइएका आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू जस्तै अप्रभावी हुन्छ । आर्थिक प्याकेजले प्राथमिकता पहिल्याई सोसँग जोडिएका अरू क्षेत्रहरूलाई पनि माथि उठाउन कसरी मद्दत गर्छ भन्ने सोच्न जरुरी छ । त्यस्तै, यी आर्थिक प्याकेजहरू प्रभावितहरूसम्म पु¥याउन र त्यसको गलत उपयोग रोक्न वितरण तथा अनुगमन पक्ष प्रभावकारी हुनुपर्छ । कोरोनाले प्रभावित साना, घरेलु तथा लघु उद्योग तथा व्यवसाय पहिचान गर्न नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ लगायतका व्यावसायिक संघहरू, स्थानीय सरकार र सामाजिक उत्तरदायी संस्थाहरू सम्मिलित समिति देशैभर स्थापना गरी सोमार्फत लक्षित वर्ग पहिचान गरी प्याकेज वितरण गर्नुपर्छ र यी समितिहरूले प्याकेजको सही उपयोगको पनि अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यस्तै कोरोनाले प्रभावित मझौला तथा ठूला उद्योग तथा व्यवसाय पहिचान गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका व्यावसायिक संघहरू, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार र सामाजिक उत्तरदायी संस्थाहरू सम्मिलित समिति स्थापना गरी सोमार्फत लक्षित वर्ग पहिचान गरी प्याकेज वितरण र अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । विपत्मा परेकाहरूलाई राहत दिँदा स्थानिय सरकार, रोजगारदाता र सामाजिक उत्तरदायी संस्थाहरू सम्मिलित समिति देशैभर स्थापना गरी सोमार्फत लक्षित वर्ग पहिचान गरी राहत वितरण गर्नुपर्छ ।

५. आर्थिक प्याकेजले पार्ने प्रभाव
सरकारले आºनो स्रोत र साधनको उचित प्रयोग गरी कोरोना महामारीका कारण ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न आर्थिक प्याकेज ल्याउन जरुरी छ । यसमा संघीय सरकार मात्र नभई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि आ–आºनो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेर आर्थिक पुनरुत्थानमा लिनुपर्ने कदमहरू पहिल्याई आर्थिक प्याकेज ल्याउन पर्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई साथ लिई आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेजहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिई अर्थतन्त्र र देशको उत्पादन क्षमतालाई पुनः लयमा ल्याउन पर्छ । यसरी कदम नचालिए नेपाल अझ पछि पर्नेछ । आर्थिक पुनरुत्थानका विषयमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू देखि लिएर अरूहरू पनि धेरै अगाडि बढिसके । नेपालले पनि समयमै कदम नचाले देश पछि परेर परनिर्भरता बढ्नेछ ।