अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान

डा. रामशरण महत
पूर्व अर्थमन्त्री

कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड–१९) को प्रतिकार्यमा सरकार निकै कमजोर देखिएको छ । मानवीय जीवन रक्षाका सवालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री, सरसफाइ सम्बन्धी सचेतना, क्वारेन्टिन र अस्पताल तथा एकल कक्षहरूको निर्माणमा कमीकमजोरी मात्र होइन, तीव्र लापरबाही र जवाफदेहिताको सम्पूर्ण अभाव देखिन्छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्रको पुनःस्थापना, आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा सरकार असफल र दैनिक ज्यालादारीका साथै रोजगारबाट वञ्चित भइरहेका लाखौं नागरिकको सवालमा संवेदनहीन देखिन्छ ।

अहिलेसम्म सरकारले कुल जनसंख्यामध्ये १ प्रतिशतको पनि पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पीसीआर) विधिबाट परीक्षण हुन सकेको छैन । सम्भावित संक्रमितलाई पहिल्याएर परीक्षण गर्ने, समुदायमा कोरोना संक्रमण भए÷नभएको आकस्मिक नमूना संकलन (¥याण्डम स्याम्प्लिङ) का माध्यमबाट परीक्षण गर्ने काम सघन ढंगले हुनुपर्नेमा क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूकै समेत रिपोर्ट समयमा नआउने, क्वारेन्टिनको अव्यवस्थाका कारण संक्रमण फैलने जोखिम देखियो । संकलन गरिएका नमूनाहरू परीक्षणको पर्खाइमा खात लागेर रहने सुस्त परीक्षणको गतिले जटिल अवस्थाको संकेत गर्छ । यसलाई सच्याउन आवश्यक छ ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण उत्पन्न मानवीय क्षति अन्य मुलुकका तुलनामा नेपालमा कमै देखिएको छ तापनि यसले खासगरी आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने दुष्परिणाम गम्भीर हुन पुगेको छ । संक्रमणको जोखिमबाट सतर्कता अपनाउँदै नेपालमा पनि १०० दिन लामो लकडाउन र त्यसयता सुरक्षाका मानक, अत्यावश्यक सेवाहरूमा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको प्रयोग र अन्यले सामाजिक दूरीका मानकहरू पालना गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको निर्देशनलाई समेत ख्याल गरी आर्थिक गतिविधिहरू आंशिक खुला भएका छन् ।

लकडाउनका कारण शहर, बजार, हवाई सेवा लगायत विभिन्न यातायात सेवा, होटल, रेष्टुराँ, उद्योग, बन्द व्यापार, विभिन्न तहका शिक्षण संस्था, ट्राभल, टुर, ट्रेकिङ, माउण्टेनियरिङ, भौतिक निर्माण लगायत अधिकांश व्यवसायका कार्यालय, कार्यशाला एवं परियोजनाहरूको आर्थिक सामाजिक गतिविधिहरू रोकिएपछि बेरोजगारी र गरिबी चुलिन पुगेको छ । संगठित क्षेत्रका श्रमिक एवं कर्मचारीहरूमा मासिक पारिश्रमिक रोकिएको वा घटेको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रका ६० प्रतिशत श्रमिकहरूको रोजगारी लकडाउनको अवस्थामा अन्त्य भएको छ । दैनिक ज्यालाको आय आर्जनमा जीवन निर्वाह गर्ने श्रमिकहरू अत्यधिक पीडामा परेका छन् । खाडी र मलेशिया लगायत मुलुकहरूको अर्थतन्त्र पनि कोरोना महामारीबाट प्रभावित हुँदा त्यहाँ कार्यरत नेपाली आप्रवासीहरू बेरोजगार भएकाले लाखौं नेपालीहरू स्वदेश फर्कन प्रयासरत छन् । छिमेकी भारतमा श्रम गर्न गएकाहरू फर्किरहेका छन् । आन्तरिक र बाह्य रोजगारीमा अवसर गुमाएकाहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । तर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएको छैन ।

यसरी कोरोना भाइरस संक्रमण र लकडाउनको कारण निम्न आय भएका श्रमिक, सीमान्तकृत एवं असहाय वर्ग गरिबीको अत्यधिक मारमा परेका छन् । बेरोजगारी र लकडाउनले गर्दा पारिवारिक तनाव र महिला हिंसा बढेको साथै विद्यार्थी र बालबालिकामा अध्ययन गर्न विद्यालय जान नपाएकोले मनोवैज्ञानिक असर पनि परेको छ । देशभरको लकडाउनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने कृषि व्यवसाय, उद्योग, थोक तथा खुद्रा व्यापार, शिक्षा, यातायात, पर्यटन, भौतिक निर्माण तथा ऊर्जा लगायतका क्षेत्रका गतिविधिहरूमा गम्भीर रूपले शिथिलता आउँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कतिपय क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अवस्था सृजना भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा देशको आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत सरकारी लक्ष्यको तुलनामा विश्व बैंकको अनुमानमा १.५ र २.८ प्रतिशतको बीचमा रहनेछ । तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण अनुसार जेठदेखि पूर्ववत् आर्थिक क्रियाकलाप बहाली हुँदा आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत रहने अनुमान थियो । महामारीका कारण होटल–रेष्टुँरा, यातायात, सञ्चार, उद्योग एवं निर्माण क्षेत्रका वृद्धिदर भने नकारात्मक रहनेछ ।
कोरोना महामारीको गम्भीर दुष्परिणाम विदेशी मुद्राको आर्जनमा पनि परेको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत विदेशमा काम गर्ने आप्रवासीबाट आउने विप्रेषण हो, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत बराबर हुन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स घट्दा भुक्तानी सन्तुलनको चालू खातामा आगामी दिनमा गम्भीर रूपले असर पार्नुका साथै विप्रेषण आयस्रोतमा भर पर्ने नेपालका करिब एक तिहाइभन्दा बढी घरपरिवारमध्ये निम्न आय भएका वर्गको जीवन निर्वाहमा प्रतिकूल असर पर्नेछ । पर्यटन क्षेत्रबाट आर्जन हुने विदेशी मुद्रा पनि यस वर्ष करिब ६० प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ । यो अत्यन्त विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखी विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउनुको साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेर घोषणा गरिएको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२०’ को शुरूदेखि नै कोरोना संक्रमणका कारण बाह्य एवं आन्तरिक हवाई सेवा लगायतका पर्यटक सुविधाहरू रोक्नुपर्ने बाध्यकारी स्थिति सृजना भएको छ । यसको फलस्वरूप पर्यटन क्षेत्रका उच्चस्तरीय होटल, रेष्टुराँ लगायत पर्यटनसँग सम्बन्धित अधिकांश व्यवसाय बन्द भएको अवस्था छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा हाल परेका नकारात्मक असरका कारण सन् २०२१ मा नेपालले अल्पविकसित मुलुकको तहबाट विकासोन्मुख तहमा स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० मा मध्यम आयस्तरको श्रेणीमा पुग्ने राष्ट्रिय लक्ष्यहरू पूरा हुने सम्भावना अनिश्चित हुन पुगेको छ । यद्यपि सरकारले समयमा तथ्यांक अद्यावधिक नगरिदिँदा विश्व बैंकले निम्न मध्यमवर्गीय आय भएको मुलुकका रूपमा नेपाललाई समावेश गरेको छ । तथ्यांक अद्यावधिक नहुँदा नेपाल निम्न मध्यमवर्गीय मुलुकको तहमा पुगेको भए पनि वास्तविकता भने फरक छ । विकासोन्मुख मुलुकको स्तरमा पुग्न संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा तोकिएको ३ मापदण्डमध्ये दुई मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेमा नेपालले प्रतिव्यक्ति आय सम्बन्धी मापदण्ड बाहेकका २ मापदण्ड २०१८ मा नै पूरा गरेको थियो । तर अल्पविकसित मुलुकको हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट प्राप्त हुने कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वाणिज्य लगायतका सुविधाहरू गुम्ने भएकोले नेपालले विकासोन्मुख मुलुकको उपाधि लिन अस्वीकार ग¥यो । सन् २०२१ मा प्रतिव्यक्ति आय १२३० डलर पु¥याएर तेस्रो शर्त समेत पूरा गरी माथिल्लो स्तरमा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रले सन् २०२१ भित्र सो लक्ष्य पूरा गर्ने सम्भावना यथार्थमा चुनौतीपूर्ण छ । यद्यपि, समयमा तथ्यांक अद्यावधिक नगरेर यसलाई सम्भाव्य देखाउने काम भएको छ ।

महामारीबाट उत्पन्न गम्भीर दुष्परिणामसँग जुध्नको साथै देशको आर्थिक समुन्नतिका लागि सरकारले केही सार्थक हस्तक्षेपहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निजीक्षेत्रलाई सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर भीडभाड नगरी नयाँ परिस्थितिलाई आत्मसात् गरी व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ भने ढुवानीकर्ता लगायत धेरै ठाउँमा भ्रमण गर्नुपर्ने, बाह्य सम्पर्क बढी हुने काममा संलग्नलाई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) को व्यवस्था गरी काममा लगाउनुपर्छ । मुख्यतः महामारीको यो जटिलताबाट अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि वित्तीय र मौद्रिक उपायबाट महत्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्छ ।

सार्वजनिक वित्तमा सुधार र पुनःसंरचना
कोरोना महामारीले सार्वजनिक वित्तलाई मुख्यरूपमा निम्न तीन तरिकाबाट प्रभाव पार्ने देखिन्छ ः (१) आर्थिक वृद्धिमा हुने गिरावट, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, सुस्त पर्यटन र व्यापार, द्विपक्षीय सहायतामा कटौतीका कारण राजस्व र अनुदानमा हुने संकुचन (२) स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि जस्ता क्षेत्रमा खर्चको पुनः प्राथमिकीकरण र (३) घाटा बजेटबाट सृजित हुने ऋणग्रस्तता र मुद्रास्फीति जस्ता बाह्य नकारात्मक असरहरू ।

कोभिड–१९ पश्चात् राजस्व र खर्चबीचको खाडल बढिरहेको छ । तर संकटको पूर्वाभास र सरकारको अक्षमता छोटो अवधिमै उद्घाटित भइसकेको थियो । लकडाउनले अर्थतन्त्रलाई घायल पारे पनि समग्र आर्थिक शैथिल्यका लागि सरकारले कोभिड–१९ लाई दोष दिएर उम्कने आधार छैन । आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण ८.५ प्रतिशतबाट घटेर करिब ६ प्रतिशत कोभिड–१९ फैलनुअघि नै भइसकेको थियो, जुन अहिले १ प्रतिशत वा सोभन्दा कम हुने सम्भावना देखिएको छ । ६ महिनाको अन्त्यसम्ममा पूँजीगत खर्च केवल १५ प्रतिशत र राजस्व संकलन ४० प्रतिशत मात्र भएकोले कुल खर्चको लक्ष्यलाई १० प्रतिशतले घटाई १३ खर्ब ८६ अर्बमा सीमित गरिएको थियो । मन्त्रालयगत खर्च समीक्षामा समेत ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन भएका क्षेत्रहरूमा माथि उल्लेख गरिए अनुसार न्यून–खर्च भएको छ । अतः अंकगणितका आधारमा आपूmलाई बलियो भन्दै आएको सरकारले ३० महिनामा पनि सार्वजनिक वित्तीय अभ्यासमा कुनै सुधार गर्न सकेको छैन ।

दोस्रो, सरकारको काल्पनिक र अवास्तविक बजेट तर्जुमा गर्ने शैलीमा सुधार भएन । विगत ५ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा संघीय बजेटको रकम १३ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको छ । तथापि कमजोर योजना र कार्यान्वयनको कारणले वास्तविक बजेट खर्च सन् २०१९ मा ८५ प्रतिशतभन्दा कम र पुँजीगत खर्च जम्मा ७७ प्रतिशत भयो । असीम अनुकूलताका माझ वर्तमान सरकारले सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरेको १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेटको वास्तविक खर्च ११ खर्ब १० अर्ब मात्र हुन सक्यो । चालू बजेटको १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँबाट १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ । नियमित रूपमै अस्वाभाविक आकारका बजेट तर्जुमा गरिनुमा राज्यको आफ्नो क्षमताबारे अविश्वसनीय आशावादिता देखाइनुमात्र होइन, यसको जानाजान लक्ष्य स्वार्थ समूह–प्रेरित कनिका छराइ र चर्चा बटुल्ने काम मात्र हो । यस्तो शैलीबाट जनउत्तरदायित्व कमजोर हुने र भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको छ । उदाहरणका लागि महामारीका दौरान भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान (सुकुमबासी) आयोग बनाउँदा कतिपय सत्तासीन नेता र कार्यकर्ताले राज्य स्रोतको दोहन गरेर नै गुजारा चलाउँछन् भन्ने आम धारणालाई बल मिलेको छ । राजनीतिक नियुक्ति सहितका अत्यन्त सुविधा सम्पन्न ५०० पद सृजना गरी देशका अन्य प्रशासनिक निकायमार्फत नै गर्न सकिने कामका लागि वार्षिक अर्बौं खर्च हुने गरी यस्ता संयन्त्र निर्माण गरिएको छ । विगत अढाई वर्षमा बजेट पद्धति र कार्यान्वयन प्रणालीमा सुधार ल्याउन नसक्दा एउटा ऐतिहासिक अवसर गुम्दै छ ।

तेस्रो, सार्वजनिक खर्चको पुनःसंरचना गरी मितव्ययिताको निर्मम अभ्यास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवसर आएको छ । यद्यपि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा सरकारले विद्यमान सत्यलाई अंगीकार गर्न सकेको देखिएन । वर्तमान नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रको पूँजीगत खर्च न्यून हुनुका साथै अप्रभावकारी छ । सीमान्त पूँजी प्रतिफल अनुपात अन्य मुलुकहरूको तुलनामा बढी छ । यस अवस्थामा प्रशासनिक एवं उपभोगमुखी अनुत्पादक एवं फजुल खर्चतर्फ उन्मुख सार्वजनिक खर्च घटाई प्राथमिक क्षेत्रका उत्पादनशील एवं पूँजीगत खर्च वृद्धि गरी दक्षताका साथ उपयोग गर्नु आवश्यक छ ।

मौद्रिक उपायबाट प्रोत्साहन
कोभिड–१९ का कारण उद्यम, व्यवसायले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ । उद्यम, व्यवसायहरूमा नगद प्रवाहको अभाव भएको छ । माग पक्षमा धक्का र आपूर्ति शृंखला टुट्दा साना मझौला व्यवसाय (एसएमइज्)हरू ठूलो मारमा परेका छन् । यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ऋणीहरूको समस्या समाधानमा उचित ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । खासगरी कर्जाको पुनःसंरचना, पुनर्तालिकीकरणका माध्यमबाट ऋणीहरूलाई राहत पु¥याउनुपर्नेछ ।

अर्कोतर्फ, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा सुविधा अत्यावश्यक परेका व्यवसायीहरूले योग्य भए सहजै प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । सहुलियत कर्जा तथा ब्याजको पूँजीकरणसहित ऋण तिर्ने भाखा एक वर्ष र अति प्रभावितलाई दुई वर्षसम्म बढाउन सकिन्छ । यसरी सुविधा दिँदा वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने सम्भावित दबाबलाई समेत मध्यनजर गरी वास्तविक प्रभावितलाई मात्र सुविधा दिनुपर्छ । साथै, व्यवसायहरू पुनः सञ्चालन गर्न कर्मचारी लगायत सञ्चालन खर्च चलाउन पूँजी आवश्यक पर्ने हुँदा सहुलियत दरमा अल्पकालीन कार्यशील पूँजी (वर्किङ क्यापिटल) को आवश्यकतालाई राष्ट्र बैंकले यथोचित सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा अहं भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

(अर्थको अर्थ विशेषांकबाट साभार)