नेपाली अर्थतन्त्रको ऐतिहासिक विकासक्रम

नरबहादुर थापा
पूर्व कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपालको आधुनिक अर्थतन्त्रको इतिहास वि.सं. २००७ सालदेखि शुरू भएको हो । त्यसयता नेपालको बन्द अर्थतन्त्र खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । वि.सं. २००८ सालमा नेपालले पहिलो पटक सार्वजनिक बजेट तर्जुमा गरेपछि बजेटको इतिहास शुरू भयो । समष्टिगत अर्थतन्त्रबारे आर्थिक नीति बनाई तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले बजेटको शुरुवात गराएका थिए । यसरी राजनीति क्रान्तिपश्चात् नेपालको आधुनिक अर्थतन्त्रको इतिहास वि.सं. २००७–०८ सालदेखि शुरू भयो । यसै क्रममा नेपाली अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर योजनाबद्ध विकासको थालनी भने वि.सं. २०१३ सालदेखि भएको हो । वि.सं. २०१३ सालमा नेपालले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना शुरू ग¥यो । वि.सं. २०१३ सालदेखि २०४६ सालसम्म नेपालले मिश्रित अर्थनीति अवलम्बन ग¥यो । यही वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको थियो । नेपालको समग्र अर्थतन्त्र कुन दिशामा जानुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक पञ्चवर्षे योजनामार्फत योजनाबद्ध विकासको परिकल्पना ग¥यो । आन्तरिक बजार, मौद्रिक नीति, विनिमयदर, बैंकिङ आदत र समग्र वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको थियो । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी र राष्ट्र बैंकको स्थापना एउटै वर्ष भएको हुनाले दुईवटै क्षेत्रमा भएका विकासलाई जोडेर हेर्न आवश्यक छ ।

संविधानले कर संकलनको लागत उच्च नहोस् र धेरै तहका सरकारका कारण करदातालाई धेरैतिर कर बुझाउने झञ्झट नहोस् भन्नका खातिर एकल कर प्रशासनको व्यवस्था गरेको छ ।

योजनाबद्ध विकासको थालनी वि.सं. २०१३ सालदेखि शुरू गरिसकेपछि नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा डा. हर्क गुरुङको प्रवेशलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसले नेपालको इतिहासमा विकासको अवधारणालाई अगाडि सा¥यो । क्षेत्रीय विकासको अवधारणामा गरिबी न्यूनीकरणको प्रयास डा. गुरुङको नेतृत्वमा शुरू भयो । उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षसमेत भएका थिए । क्षेत्रीय विकासको अवधारणा आएपश्चात् पाँच विकास क्षेत्रको स्थापना भयो । विकासका बिन्दुहरू (ग्रोथपोल) र प्रसारण करिडोरहरू (ग्रोथ एक्सिस) को एउटा केन्द्रबिन्दुका रूपमा छानिनुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि त्यसको सेरोफेरोमा बने । त्यही क्रममा पोखरा, सुर्खेत, धनकुटा र हेटांैडा जस्ता क्षेत्रको विकास भयो । यसै क्षेत्रको सेरोफेरोमा अन्य क्षेत्रमा पनि शहरीकरण भई विकास हुन थाल्यो । यसैको आधारमा करिडोरहरूको स्थापना हुन थाल्यो । तराईका सीमा नाकाबाट उत्तरतिरका सबै क्षेत्रलाई जोड्ने र आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि बन्न थाल्यो । विकासको रूपरेखा हेर्दा यो कालखण्डलाई निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसमा डा. गुरुङले बनाएको पाँचौं आवधिक योजना महत्वपूर्ण छ ।

वि.सं. २०४६ सालमा बहुदल आइसकेपछि हाम्रो आर्थिक विकासमा नयाँ आयामको रूपमा आर्थिक उदारीकरणको शुरुवात भयो । आठौं योजनामा निजीकरणले प्रवेश पनि पायो । आठौं योजना नेपालको आर्थिक इतिहासमा दुई महत्वपूर्ण पक्षलाई समावेश गरेको छ । पहिलो, आर्थिक उदारीकरण । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने सवालमा यो कोसेढुंगा सावित भएको छ । दोस्रो, क्षेत्रीय असन्तुलन न्यूनीकरण । क्षेत्रीय असन्तुलन न्यूनीकरण आठौं योजनाको महत्वपूर्ण उद्देश्य रह्यो । वास्तवमा आठौं योजनाले दीर्घकालीन योजनाले तय गर्ने उद्देश्यलाई प्राथमिकीकरण गरी तीनवटा उद्देश्यलाई सरलीकरण पनि ग¥यो । यसभन्दा पहिले बहुउद्देश्यीय योजनाहरू निर्माण हुन्थे भने आठौं योजनाले जम्मा तीनवटा उद्देश्य राखी आवधिक योजनालाई सरलीकरण ग¥यो । त्यी उद्देश्यहरू आर्थिक वृद्धिदर, गरिबी उन्मूलन र क्षेत्रीय असमानताको न्यूनीकरण हुन् । त्यसैले आठौं योजनामा समावेश भएका उद्देश्यमध्ये कर्णाली राजमार्गको अवधारणालाई महत्वपूर्ण योगदानका रूपमा लिन सकिन्छ । यो अवधारणाले सुर्खेतबाट दैलेखको खिटकीज्यूला हुँदै कालीकोटको मान्मादेखि कर्णालीको जुम्लासम्म सडक पु¥यायो । त्यसले पिछडिएको क्षेत्र कर्णालीलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने परिकल्पनाको शुरुवात ग¥यो । यसर्थ आठौं योजनालाई नेपालको इतिहासमा महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्थाका रूपमा लिन सकिन्छ । आठौं योजनाले नै महेन्द्र राजमार्गलाई गड्डाचौकीसम्म जोड्ने काम पनि ग¥यो । सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई राष्ट्रिय मूलधार वा राष्ट्रिय सडक सञ्जालको मूल प्रवाहीकरणमा जोड्न यो योजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
यही योजना अनुरूप नेपालको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा बैंकिङ क्षेत्रको विकास भयो । बैंकिङ क्षेत्र विकासको श्रेय आठौं योजनालाई दिनुपर्छ । त्यसपछि आर्थिक विकासको चौथो आयाम शुरू हुन्छ । पहिलो आयाम वि.सं. २००८ सालको सरकारको बजेटबाट शुरू भयो । दोस्रो आयाम डा. हर्क गुरुङको क्षेत्रीय विकासको अवधारणा र तेस्रो आयामका रूपमा आठौं योजनाको आर्थिक उदारीकरण तथा निजीक्षेत्रको प्रवेश र कर्णाली क्षेत्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्नुलाई लिइन्छ । चौथो आयाम भनेको वि.सं. २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछिको आर्थिक प्रणाली हो ।

वि.सं. २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि जुन किसिमको आर्थिक प्रणाली अवलम्बन गरियोे, त्यसका तीन पाटोबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ । पहिलो, तीनखम्बे अर्थनीतिको अवलम्बन, दोस्रो, मुलुकमा राजनीतिक संघीयताका साथै वित्तीय संघीयता अवलम्बन र तेस्रो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको घोषणा तथा कार्यान्वयन हो । संघीय प्रणालीको अवलम्बनले केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारहरूलाई कार्यकारी अधिकार, कानून बनाउने अधिकार र न्यायिक अधिकार दियो । नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकार मात्र नभएर स्थानीय सरकारको आर्थिक कार्य प्रणालीको व्यवस्था गरी अधिकार दिएको छ ।

वित्तीय संघीयता र संविधानको परिकल्पना
केन्द्रीय (संघीय) सरकारले मात्र विकास गर्न सक्दैन, विकासको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ भन्ने जनआन्दोलनको भावना अनुसार नयाँ संविधानको परिकल्पना गरिएको हो । स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गरेर स्थानीय सरकारसहितको संघीयताको विकास भयो । अहिले संघीयता कार्यान्वयनको लगभग ३ वर्ष बितिसकेको छ । यो क्रममा केन्द्रीय सरकारले जस्तै प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले योजना बनाउने गरेका छन् । आ–आफ्नो आर्थिक विकास रणनीति बनाउने, आर्थिक विकास रणनीतिको आधारमा आवधिक योजना बनाउने र त्यस आवधिक योजनामा भएका व्यवस्थालाई बजेटसँग जोड्नका लागि मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने, बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने र बजेटको तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय तहसम्मलाई छ । यस्तो सहभागितामूलक बजेट प्रणालीले स्थानीय तहको विकासलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको हुन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र आगामी दिनमा कुन दिशातर्फ जान्छ भन्ने यसको अभ्यासले निक्र्याेल गर्नेछ । यसै क्रममा नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपालको अर्थनीति के हुने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पारेको छ । नेपालको अर्थनीतिका तीनखम्बे रणनीति नेपालको संविधान, २०७२ मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । तीन खम्बामध्ये एउटा सार्वजनिक क्षेत्र, निजीक्षेत्र र अर्काे सहकारी क्षेत्र छन् । भविष्यमा नेपालको अर्थतन्त्रको सम्मिश्रण के हुने भन्ने विषयलाई नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाले पनि दिशानिर्देश गरेको देखिन्छ । कृषिक्षेत्रको विकासमा सहकारीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने परिकल्पना संविधानले गरेको देखिन्छ । कृषिको कसरी विकास गर्ने ? यसको संयन्त्र÷संरचना के हुन् ? यस क्षेत्रको विकास संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्न सक्दैन भनेर स्थानीय तहले सहकारीमार्फत कृषिको विकास गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको जस्तो देखिन्छ । त्यो हिसाबले आर्थिक इतिहासको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा नेपालको संविधान, २०७२ लाई सम्झिनुपर्छ ।

नेपालको संविधानमा अर्थतन्त्रको दिशा
नेपालको संविधान २०७२ ले ३० वटाभन्दा बढी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । यी मौलिक हकमध्ये करिब ११ वटा मौलिक हक कार्यान्वयनमा सरकारले वित्तीय दायित्व वहन गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकारले बजेट तयार गर्दा ती मौलिक हकमा केद्रित भएर विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ सरकारको दायित्वका रूपमा खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण, कृषिमा आत्मनिर्भरता लगायतका व्यवस्था छन् । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रको दिशा आगामी दिनमा कतातिर जान्छ भनेर मार्गदर्शन गर्ने सर्वस्वीकार्य दस्तावेज भनेको नेपालको संविधान, २०७२ र त्यसमा व्यवस्था भएका मौलिक हकहरू हुन् । मौलिक हकहरूमध्ये ११ वटाजति सरकारले दायित्व बेहोर्नुपर्ने खालका भएको हुनाले सामाजिक सुरक्षामा लोक कल्याणकारी राज्य, समाजवाद उन्मुख राज्य भनिएको हो । समावेशी आर्थिक विकासका लागि संविधानले दिशानिर्देश गरेको छ । संविधानमा निर्दिष्ट मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन र अभ्यास हुँदै गयो भने नेपालको अर्थतन्त्रको बनोट, संरचना, यसको दिशानिर्देश र यसको प्रवृत्ति हिजोको भन्दा फरक हुने देखिन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिले क्षितिजीय (होराइजन्टल) असमानतालाई कसरी कम गर्ने भन्नेमा जोड दिइएको छ । क्षितिजीय असमानता र दूरीलाई न्यूनीकरण गर्न समपूरक समानीकरण र विशेष अनुदानको अतिरिक्त समपूरक अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तो अनुदान प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानले कर संकलनको लागत उच्च नहोस् र धेरै तहका सरकारका कारण करदातालाई धेरैतिर कर बुझाउने झञ्झट नहोस् भन्नका खातिर एकल कर प्रशासनको व्यवस्था गरेको छ ।

आर्थिक संरचनाका सम्बन्धमा चर्चा गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघलाई पनि सम्झनु पर्दछ । किनभने सन् २००० देखि संयुक्त राष्ट्र संघले नयाँ शताब्दीको शुरुवातसँगै विश्वलाई नै नयाँ ढाँचाको विकासको मोडल दिएको छ । शुरूका १५ वर्षका अवधिमा सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको मोडल तयार गरी सन् २०१५ पछि दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य राखी १६९ वटा परिमाणात्मक उद्देश्यहरू पनि तय भएको छ । यी विकासका ढाँचाहरूप्रति नेपालले प्रतिबद्धता जनाई अवलम्बन गरिसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकासका योजना अवलम्बन गर्न स्थानीय तहसम्मलाई विकासको निर्दिष्ट मोडलबारे जानकारी गराइसकेको छ । अहिलेको हाम्रो बजेट रणनीतिलाई हेर्दा आर्थिक विकासको मोडेलले सकारात्मक रूप लिन सक्छ भन्ने पूर्वसंकेत दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको स्थापना र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व
वि.सं. २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपश्चात् वित्तीय क्षेत्र विकासको मार्ग खुला भयो । देशभर आफ्नो मुद्रा प्रचलनमा नभएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नेपाली रुपैयाँ चलनचल्तीमा ल्याउने उद्देश्य राख्यो । यसै क्रममा राष्ट्र बैंकले भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दरलाई स्थिरता दियो । यससँगै बैंकिङ क्षेत्रको विकास भयो र सबै जिल्लामा बैंकका शाखा कार्यालयहरू पुगे । वि.सं. २०३४ सालमा मुलुकका सबै जिल्लामा बैंक शाखा पुगेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा राष्ट्र बैंकले नेतृत्व ग¥यो । २०४६ सालपछि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिमा फरकपन आयो । यही वित्तीय नीतिमा सरकारी बैंकबाट मात्र वित्तीय क्षेत्रको विकास हुँदैन भनेर निजी बैंक स्थापनाका लागि बाटो खुला गरियो । राष्ट्र बैंकको नीतिको अधीनमा रही विदेशी बैंकहरू नेपालका निजी क्षेत्रसँग संयुक्त लगानी (ज्वाइन्ट भेञ्चर)मा व्यवसाय गर्नका लागि आए र तत्पश्चात् निजीक्षेत्रका ठूला बैंकहरूको स्थापना भयो । कुनै समय वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ वटा पुगेको थियो भने विकास बैंकको संख्या ८८ वटा र वित्त कम्पनीको संख्या ७९ वटा थियो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकको गाभ्ने र गाभिने नीतिले गर्दा वाणिज्य बैंकको संख्या २७ वटा, विकास बैंकको संख्या २२ र वित्त कम्पनीको संख्या २१ मा झरेको छ । यस प्रकारको वित्तीय संकुचनले मुलुकलाई फाइदा ग¥यो वा गरेन अध्ययन हुन बाँकी छ । वि.सं. २०५० सालपछि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना भयो । अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू ९० वटा सञ्चालनमा छन् । त्यसपश्चात् वित्तीय समावेशीको विकास भएसँगै २०५७÷५८ मा नेपालको वित्तीय क्षेत्रले मूर्तरूप लियो र सोही वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तता प्राप्त भयो । यही क्रममा ऋण नतिर्ने ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान सहित बाफिया र ऋण असुली ऐन जारी भए । बाफियाले बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राख्यो भने ऋण असुली ऐनले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो ।

राष्ट्र बैंकले निजीक्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको स्वामित्व स्थापित गर्न महत्वपूर्ण नीति लियो । कुनै पनि वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको २ वर्षभित्र कुल चुक्तापूँजीको ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई शेयर विक्री अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको यही नीतिगत व्यवस्थाले नेपालको शेयर बजारको विकास भयो । राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था जस्तो कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पनि भइदिएको भए नेपालको शेयर बजार विकासमा अझै मद्दत पुग्थ्यो । औद्योगिक ऐनमा शेयर जारी गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था नगरिदिएकाले वित्तीय क्षेत्र जसरी वास्तविक क्षेत्रको शेयर बजारमा प्रवेश भएन । त्यसकारण पनि शेयर बजारको विकासमा राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।

अहिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ८५ अमेरिकी डलर रहेको छ । गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १६.६ प्रतिशतमा झरेको छ भने बहुआयामिक गरिबीको जनसंख्या २८.६ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । वि.सं. २००८ सालपछि नेपालले धेरै विकास गरेको भए पनि अन्य मुलुकको तुलनामा पछाडि छ । यो तथ्यलाई हेर्दा नेपालको आर्थिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन राम्रोसँग भएन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । विकासको मोडालिटी पनि हाम्रो भौगोलिक अवस्था हेरेर समयानुकूल ढंगले परिमार्जन गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेन ।

रेमिट्यान्सको रमाइलो
वि.संं. २०३३–३४ सालसम्म नेपालले खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो । तर अहिले मुलुक दिनप्रतिदिन परनिर्भर भइरहेको छ । यसको कारण नेपालका उद्यम गर्न सक्ने युवाशक्तिको भारतलगायत तेस्रो मुलुक पलायन हो । नेपालले वार्षिक झण्डै २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गर्दै आएको छ । नीति निर्माताहरू उपयुक्त नीति निर्माणमा चुक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । विभिन्न समयमा भएका नीतिगत फेरबदलकोे कारण खाद्यान्न लगायत वस्तुमा हाम्रो आत्मनिर्भरता घट्यो । कृषि क्षेत्रबाट नेपालले ठूलो रोजगारी र आत्मनिर्भरता सृजना गर्न सक्थ्यो । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि कर्म गर्नेहरू भोकै मर्नुपर्ने समस्या अहिले छ । त्यसो हुनाले ग्रामीण भेगका युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा अवसर खोज्न बाध्य छन् । त्यसो त वि.सं. २०५४ सालमा नेपाल सरकारले राहदानी (पासपोर्ट) जिल्ला–जिल्लाबाट दिने नीतिगत व्यवस्था ग¥यो । त्यसपछि धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले र नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित हुन थाल्यो । रेमिट्यान्स प्राप्तिले घरपरिवारको उपभोग बढ्न थाल्लो । उपभोग बढ्दै गएपछि आयात बढ्न थाल्यो र आयातबाट संकलन हुने राजस्व उच्च रूपमा बढ्ने नै भयो । आरामदायी राजस्व संकलन हुन थालेपछि मुलुक पनि यसैमा रमायो ।

सन् २०११ मा नेपाल जीवस्तर मापन सर्वेक्षणअनुसार कुल जनसंख्याको २५.२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि थिए । अहिले गरिब जनता विदेशिए, तिनीहरूका परिवार शहर केन्द्रित भए । यसरी गरिबी त घट्यो तर ग्रामीण भेगका जग्गा बाँझो रह्यो । मुलुक खाद्यान्न आयात गर्नतर्फ लाग्यो । भारतमा सन् १९६०÷७० को दशकमा हरित क्रान्तिसँगै कृषिक्षेत्रको अभूतपूर्व विकास भयो । अहिले भारत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यात समेत गर्छ । भारत सरकारले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि प्याकेज ल्याएर किसानमा प्रविधि, पूँजी र कृषि सामग्री सहज रूपले उपलब्ध गराएकाले नै आत्मनिर्भर भएको हो । तर, नेपाल परनिर्भर हुँदाहुँदै पनि कृषिमा कुनै क्रान्तिकारी कदम चालिएन । अहिले उत्पादनशील कृषि भूमिमा खण्डीकरण बढिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न कोही लागेको छैनन् । कृषिमा वैकल्पिक रणनीति हुनुपथ्र्याे । यो क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन हुनुपथ्र्यो र बजारीकरणको राम्रो व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपथ्र्यो । तर त्यो पनि हुन सकेन ।

अबको बाटो
कृषिक्षेत्रको विकासका लागि ठूलो क्रान्तिको आवश्यकता छ । कृषिको विकासका लागि बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपाल ऊर्जाको हिसाबले पनि सम्भावना भएको मुलुक हो । ऊर्जामा लगानी बढाएर बढी ऊर्जा उत्पादन गरी भारतलगायत तेस्रो मुलुकलाई विक्री गर्नुपर्छ । तर, यस मामिलामा पनि सरकार चुक्यो । अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने अर्को क्षेत्रका रूपमा पर्यटन उद्योग परिचित छ । तर गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन र उनीहरूले खर्च गर्ने वातावरण बनाउन पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी भएकै छैन । २० लाखभन्दा बढी पर्यटक ल्याउने योजना कार्यान्वयन गर्न अब काठमाडौंको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्र भर पर्नु हुँदैन । काठमाडौंको चाप कम गर्न र सातवटै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू भित्र्याउन प्रत्येक प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्छ । अहिले भएको क्षेत्रीय असमानतालाई हटाउनु पर्छ । अत्यावश्यक पूर्वाधार, उत्पादन र सेवा क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडल अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

(अर्थको अर्थ विशेषांकबाट साभार)