पारदर्शी अर्थतन्त्रको पूर्वाधार : सम्पत्ति अभिलेखीकरण

कमलेश कुमार अग्रवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श

पृष्ठभूमि
नेपालमा व्यावसायिक आर्थिक गतिविधिको सञ्चालन लिच्छवीकालदेखि नै भएको देखिन्छ । त्यसबेला नेपाली व्यवसायीहरू भारत र तिब्बतका व्यवसायीहरूसँग कारोबार गर्ने गर्दथे । केही कृषिजन्य वस्तुहरू भारत पठाइन्थ्यो भने चीनतर्फ जडीबुटी खाद्यान्न लगायत निर्यात गरिन्थ्यो । देशमा उद्योगधन्दा नभएकाले उपभोग्य वस्तुहरू सुतीको कपडा लगायत अन्य सामग्री भारतबाट झिकाइन्थ्यो । केही राइस मिल, दाल एवं गहु पिस्ने आटा मिलहरू स्थापना भइसकेका थिए । जुटको उत्पादन राम्रो हुन थालेपछि करिब ८५ वर्ष अगाडि जुट उद्योग स्थापना हुन थाले । तत्कालीन समयमा स्थापना भएका व्यावसायिक फर्महरू आज पनि केही छन् र ती चौथो पुस्तामा हस्तान्तरण भएका उदाहरणहरू छन् ।

भारतबाट आयातित सामानमा तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले भन्सार असुली गर्ने गथ्र्यो । विं.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएपछि देशमा आयकरबारे चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो । विं.सं. २००८ मा स्थापित पहिलो जनप्रतिनिधिमूलक सरकारले देशकै पहिलो बजेट प्रस्तुतिको क्रममा आयकर उठाउने अवधारणा प्रस्तुत ग¥यो । विं.सं. २०११ मा आयकर उठाउने केही प्रयासहरू भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले ती प्रयासहरू सफल हुन सकेनन् । नेपालको पहिलो बजेट विं.सं. २००८ (ई.सं. १९५१÷५२) मा निम्न प्रकारले प्रस्तावित गरिएको थियो । स्रोतहरूमा भन्सारबाट ७३ लाख, भूमिकरबाट ९४ लाख, वन–जंगलबाट ३० लाख, रकम ठेक्का बन्दोबस्तबाट ९ लाख र विविध ९९ लाख गरेर ३ सय ५ लाखको स्रोत देखाइएको थियो । आयकरको शीर्षकमा शून्य रकम जनाइएको थियो । त्यसै प्रकारले ई.सं. १९५२÷५३ मा भन्सारबाट १ सय लाख, भूमिकरबाट १ सय २३ लाख, वन–जंगलबाट ३२ लाख, रकम ठेक्का बन्दोबस्ताबाट १९ लाख र विविध १ सय २८ लाख रुपैयाँ गरी ४ सय १ लाखको राजस्वको स्रोत प्रस्तावित गरिएकोे थियो । आयकरको व्यवस्था गरिए पनि अनुमानित आयमा शून्य आयकरको प्रावधान राखिएको थियो ।

नेपालको निर्वाचित सरकारले विं.सं. २०१६ (ई.सं. १९५९) मा आयकर ऐन (बिजनेश प्रफिट एन्ड स्यालरिज ट्याक्स याक्ट) को कार्यान्वयन गरेको थियो । उक्त समयमा केही व्यावसायिक आय र पारिश्रमिक शीर्षकमा पनि आयकर उठाउन प्रारम्भ गरियो । त्यसपछि ३ वर्षको अनुभव गरिसकेपछि वि.सं. २०१९ मा विस्तारित आयकर ऐन प्रस्तावित गरियो र पछि त्यसलाई केही परिमार्जित तवरले विं.सं. २०३१ मा नयाँ आयकर ऐन लागू गरियो । पहिलो आयकर ऐन विं.सं. २०१६ देखि २०३१ सम्म निम्न आयमा कुनै पनि कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

१) कृषिमा आधारित आयमा
२) सम्पूर्ण निर्यातमा
३) उद्योग स्थापना गरेको लामो समयसम्म सम्पूर्ण आयकरमा छुट
४) कुनै पनि पूँजीगत आम्दानीमा आयकर पूर्णतः छुट
५) कुनै शेयर खरिदविक्री वा हक हस्तान्तरणमा कर नलाग्ने

विं.सं. २०३१ को आयकर ऐनले विगतमा रहेका आयकर सम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई परिमार्जन गर्दै आयकर दर्ता प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरी छुट्टै दर्ता गर्ने प्रणालीको विकास भयो । यसको महत्वपूर्ण विशेषता भनेको आयातकर्ताले जतिसुकै आयात गरे पनि निश्चित प्रतिशत कर चुक्ता गरी सम्पूर्ण आयमा कर चुक्ता गरेको मानिने व्यवस्था थियो । उक्त समयमा आयात नियन्त्रित व्यवस्था अनुरूप थियो । निर्यातकर्ताले मात्र आयात इजाजत प्राप्त गर्दथ्यो । निर्यातकर्ताले उक्त आयात इजाजत पत्र बजारमा विक्री गर्न पाउँथ्यो । न्यून बिजकीकरणको व्यवस्था प्रचलनमा थियो र उक्त बेला न्यून बिजकीकरण कानून सम्मत थियो । १ लाखको आयात लाइसेन्समा धेरै ठूलो मात्रामा आयात गरिन्थ्यो । मूल्यांकन अनुसार भन्सार असुली गरिन्थ्यो । आयातित सामानमा निश्चित आयकर असुली गरिन्थ्यो । कर कार्यालयले असुल्ने आयभन्दा धेरै आय व्यवसायीहरूको हुने गर्दथ्यो । वि.सं. २०३४÷३५ ताका सरकारले सरकारले खुला आयात इजाजत प्रणाली लागू ग¥यो । तर, त्यतिबेला विदेशी मुद्राको दुई प्रकारको दर कायम गरिएको थियो । आधिकारिक विदेशी मुद्राको हकमा १ अमेरिकी डलर बराबर १२ रुपैयाँ र आयात इजाजतपत्रका लागि १६ रुपैयाँ थियो । निर्यात गर्दा पनि १ अमेरिकी डलर बराबर १६ रुपैयाँले भुक्तानी पाइन्थ्यो र आयात गर्दा पनि १६ रुपैयाँले नै भुक्तानी दिनुपथ्र्यो । त्यो बेला पनि भन्सार मूल्यांकन न्यून बिजकीकरणको अवस्थामै थियो । यसबाट आयात क्षेत्रको कारोबार धेरै बढेर गयो ।

माथिका विश्लेषणबाट के देखिन्छ भने नेपालमा सदियौंदेखि पुस्तैनी व्यापार व्यवसायमा संलग्न र आपूmले गरेको व्यवसायलाई आप्mना भावी पुस्ताहरूमा हस्तान्तरण समेत हुँदै आएकोे निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूले आर्जन गरेको लगानी सम्पत्ति आदिको स्रोतबारे उचित व्यवस्थापन वा अभिलेखन कहिल्यै गरिएन । साथै पुख्र्यौली सम्पत्तिको हकमा रहेका सम्पत्तिहरू जग्गा, सुनचाँदी तथा अन्य बहुमुल्य वस्तुहरू पनि अभिलेखीकरण गरिएको पाइँदैन । सदियौंदेखि वैधानिक ढंगले उद्योग, व्यापार, कृषि, पशुपालन जस्ता व्यवसाय गरी आय आर्जन गरेर बसेका व्यक्तिले प्रचलित कानून अनुसार आर्जन गरेको सम्पत्तिको न त कुनै सबुत प्रमाण राखेका छन् न त सरकारले कुनै प्रमाणित आधार उपलब्ध गराउने गरेको थियो । विं.सं. २०५२ मा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन लागू भयो । सो ऐन लागू भएपछि न्यून बिजकीकरणबाट हुने पद्धतिमै परिमार्जन भयो र न्यून बिजकीकरणबाट कारोबार मूल्यमा भन्सारबाट मालसामान छुट्न थाल्यो । वि.सं. २०५८ मा आयकर ऐन प्रारम्भ भयो । त्यसले पारदर्शी प्रकारको अर्थात् स्वयं व्यवसायीले नै आप्mनो आय निर्धारण तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको शुरुवात भयो । नेपालमा लेखामा आधारित व्यवस्थित आयकर ऐन विं.सं. २०५८ देखि लागू भएको हो ।

विं.सं. २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागू गरियो । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागू हुँदा विश्व मान्यता अनुसार आतंककारी गतिविधि, मानव बेचबिखन, लागू औषध कारोबारी, हातहतियारको अवैध कारोबार, अपहरण जस्ता अवैध क्रियाकलापबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिलाई मात्र शुद्धीकरण लागू गर्नुपर्ने थियो । तर यसमा कर भुक्तानी भएको स्रोतलाई समेत समावेश गरियो । त्यस्तो अवस्थामा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगाडि सबैको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरिनुपर्ने थियो । तर त्यो बेला राजनीतिक अस्थिरताले सम्भव भएन ।

यसरी लामो समयदेखि सरकारको ऐन, कानूनको परिधिभित्र रही आर्जन गरेको सम्पत्ति र उक्त ऐनबाट प्राप्त सुविधाका कारण आर्जित वैधानिक सम्पत्तिहरूलाई अभिलेखीकरणको अभावमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले के, कसरी छानबिन गर्न सक्छ ? यो एउटा गम्भीर सोचनीय विषय रहेको छ । विगतमा वैधानिक तवरले प्राप्त गरेको आयमा कुनै स्रोत देखाउने अवस्था निजीक्षेत्रको रहँदैन । आयकर ऐन विं.सं. २०३१ र २०५८ ले कारोबारको खातापाता राख्ने अवधि बढीमा क्रमशः ६ वर्ष र ४ वर्षभन्दा बढी नभएकाले कारोबारको कुनै तथ्यांक उपलब्ध नहुने अवस्था छ । यसरी विं.सं. २०५८ को आयकर ऐन लागू हुनुभन्दा अगाडि वैधानिक रूपमा आर्जन गरेको आम्दानी, सम्पत्ति वा पुख्र्यौली सम्पत्तिको स्रोत नखुल्ने अवस्था रहेको छ । आज आएर सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को प्रावधानले सम्पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्रलाई स्वदेशमै उद्योग, कलकारखाना स्थापना गर्न वैधानिक स्रोतको प्रमाण माग गर्न थालेको छ । यसले एकातर्फ राष्ट्रमा प्रचुर सम्भावना हुँदा हुँदै ऐनको असान्दर्भिक व्यवस्थाले लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन भने लगानीको अभावमा राष्ट्रको आर्थिक गतिविधि पनि न्यून भएर जान्छ । अर्कोतर्फ यस्ता केही व्यक्तिहरूमाथि दबाबमूलक कारबाही हुन थाल्यो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्न जान्छ । यसले पूँजी र व्यवसायी पलायनको खतरा बढेर जान्छ ।

यसको एकमात्र समाधान देशमा द्रुत गतिले आर्थिक गतिविधिहरूको परिचालनका लागि शून्य दरमा एकपटक सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति घोषणाको व्यवस्था अविलम्ब गरिनु पर्दछ । अन्यथा व्यवसायीहरू कुनै परियोजनामा लगानी, घरजग्गा खरिद, संस्थापक वा साधारण शेयर खरिद, बैंकहरूमा नगद जम्मा आदि गर्न सक्ने अवस्थामा रहँदैनन् । चालू आयमा पनि सरकारले अझै पनि आर्जन गरेको सम्पत्तिको आयमा स्रोत खुल्ने प्रमाणहरू सुरक्षित राख्न नागरिकहरूलाई सुसूचित गरेको पाइँदैन । आज बैंकमा फिक्स डिपोजिटमा राखिएको हुन्छ । बैंकले स्टेटमेन्टमा ब्याज उल्लेख गरिदिएको त हुन्छ । तर डिपोजिटरसँग त्यो ब्याजमा प्राप्त गरेको आम्दानीको कुनै पनि प्रमाण देखिँदैन । त्यसै प्रकारले शेयर बजारमा यत्रो ठूलो कारोबार भएको छ । टीडीएस जहिले पनि कट्टा गरेको हुन्छ । तर, अभिलेखीकरणको हिसाबले कुनै कारोबार भएको देखिँदैन । यसले गर्दा अहिले पनि स्रोतको प्रमाणित आधारहरूमा समस्या सृजना भएको पाइन्छ । पुस्तैनी वा नयाँ जग्गा खरिद गरेर आउने मुनाफाको लाभ, विभिन्न कमिशन, बैठक भत्ता, लाभांश, बैंक ब्याज आम्दानी, बोनस शेयरको आम्दानी, कृषि आय, बहाल कर आदि प्राकृतिक व्यक्तिले आर्जन गरेको कानून सम्मत टीडीएस बुझाएको सम्पत्तिको स्रोत खुलेका प्रमाणहरू भविष्यमा आवश्यक पर्छ भनेर सुरक्षित राख्ने चेतना नागरिकमा छैन । यस्तो स्रोतको प्रमाणित कागजात उपलब्ध नगराएको अवस्थामा गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ । सरकारले कुनै निर्देशिका ल्याएर हरेक टीडीएस कट्टी गरेपछि आयआर्जन गरेको प्रामाणिक आधार नागरिकलाई दिने व्यवस्था लागू गर्न सकेको छैन । भोलि नागरिकसँग पनि प्रामाणिक आधार देखाउने कागजपत्र हुँदैन । प्रचलित नियम, कानूनको गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्तिबारे स्पष्ट अवधारणा नल्याई उजुरीकै आधारमा व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई दुःख दिन थालेकाले ऐनको गलत व्याख्या भएको आशंका गर्न थालिएको छ ।
अन्तमा विद्यमान आर्थिक संरचनाहरूमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी एकपटक सबै नागरिकको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यो पारदर्शी अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो पूर्वाधार हुनेछ । त्यस्तै, अहिले व्यक्तिगत प्यान नम्बरमा पनि स्पष्टता देखिँदैन । विगतमा जब प्यान नम्बर दिन थालियो व्यावसायिक प्यानलाई नै व्यक्तिगत प्यानको रूपमा प्रयोग गरिएको छ । पारदर्शी अर्थतन्त्रको विकासका लागि व्यावसायिक र व्यक्तिगत प्यान नम्बर छुट्याइनुपर्छ । व्यक्तिगत प्यानबाट हरेक व्यावसायिक, औद्योगिक वा कुनै स्थानको लगानीकर्तालाई एकीकृत रूपमा देखाएर व्यक्तिको मूल आय र सम्पत्ति कति छ भन्ने कुरा देखिनुपर्छ । तसर्थ प्यान वितरणको प्रक्रियालाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

पुस्तैनी वा नयाँ जग्गा खरिद गरेर आउने मुनाफाको लाभ, विभिन्न कमिशन, बैठक भत्ता, लाभांश, बैंक ब्याज आम्दानी, बोनस शेयरको आम्दानी, कृषि आय, बहाल कर आदि प्राकृतिक व्यक्तिले आर्जन गरेको कानून सम्मत टीडीएस बुझाएको सम्पत्तिको स्रोत खुलेका प्रमाणहरू भविष्यमा आवश्यक पर्छ भनेर सुरक्षित राख्ने चेतना नागरिकमा छैन । यस्तो स्रोतको प्रमाणित कागजात उपलब्ध नगराएको अवस्थामा गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ । सरकारले कुनै निर्देशिका ल्याएर हरेक टीडीएस कट्टी गरेपछि आयआर्जन गरेको प्रामाणिक आधार नागरिकलाई दिने व्यवस्था लागू गर्न सकेको छैन । भोलि नागरिकसँग पनि प्रामाणिक आधार देखाउने कागजपत्र हुँदैन । प्रचलित नियम, कानूनको गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्तिबारे स्पष्ट अवधारणा नल्याई उजुरीकै आधारमा व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई दुःख दिन थालेकाले ऐनको गलत व्याख्या भएको आशंका गर्न थालिएको छ ।

अन्तमा विद्यमान आर्थिक संरचनाहरूमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी एकपटक सबै नागरिकको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यो पारदर्शी अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो पूर्वाधार हुनेछ । त्यस्तै, अहिले व्यक्तिगत प्यान नम्बरमा पनि स्पष्टता देखिँदैन । विगतमा जब प्यान नम्बर दिन थालियो व्यावसायिक प्यानलाई नै व्यक्तिगत प्यानको रूपमा प्रयोग गरिएको छ । पारदर्शी अर्थतन्त्रको विकासका लागि व्यावसायिक र व्यक्तिगत प्यान नम्बर छुट्याइनुपर्छ । व्यक्तिगत प्यानबाट हरेक व्यावसायिक, औद्योगिक वा कुनै स्थानको लगानीकर्तालाई एकीकृत रूपमा देखाएर व्यक्तिको मूल आय र सम्पत्ति कति छ भन्ने कुरा देखिनुपर्छ । तसर्थ प्यान वितरणको प्रक्रियालाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

(अर्थको अर्थ स्मारिकाबाट साभार)