कोभिड–१९ नियन्त्रणमा यसरी काम गरौं

किशोर महर्जन
अध्यक्ष, स्टार हस्पिटल

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट बढाएर ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कमी हुन नदिन ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा ३०० बेडको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २५० बेडको आइसीयू वार्ड स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० बेडको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिने भनिएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो । तर जति नै राम्रा कार्यक्रम ल्याइए पनि यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ । कार्यान्वयनका लागि भने केही समय पर्खनुपर्ने हुन्छ ।

यी त बजेटले गरेका व्यवस्था भए । यतिबेला हामीसामु जसरी पनि कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम भनेकै यसको रोकथाम तथा उपचार हो । अत्यावश्यक काम हुँदाहुँदै पनि कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सरकारको प्रयास जति हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । कोरोना भाइरस संक्रमितको पहिचानका लागि गर्नुपर्ने सबैभन्दा पहिलो काम यसको परीक्षण हो । तर परीक्षणको गति र दायरा अझै बढ्न सकेको छैन । कतिपय अस्पतालमा रिएजेन्ट लगायत आवश्यक सामग्री अभावले परीक्षणका लागि नमूना (स्वाब) संकलन गर्न पनि छाडिएको अवस्था छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षण गरिरहेका अस्पतालहरूले आफूहरूसँग ल्याब परीक्षणमा आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक सामग्री किन्न, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पैसा नभएको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारको प्रयास झनै फितलो देखिन्छ । स्थानीय तहहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको आफ्नो दायित्व प्रादेशिक र संघीय सरकारमाथि देखाउने गरेका छन् । बजेट अभावकै कारण स्थानीय अस्पतालहरूका कर्मचारीलाई काम गर्न प्रोत्साहन हुन सकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले अहिलेको महामारीलाई थप बलियोसँग व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । विकसित देशलाई समेत यसको व्यवस्थापन गर्न हम्मे–हम्मे परिरहेको सन्दर्भमा हाल सरकारले गरिरहेको काम तथा तयारी तुलनात्मक रूपमा स्तरीय, भरपर्दो र प्रभावकारी हुन सकेको पाइँदैन । कोरोना उपचारभन्दा पनि परीक्षणमै ढिलासुस्ती देखिएको छ । यस्तो बेला सरकारले खर्चको व्यवस्था गर्न चौंडा छाती पार्नैपर्ने हुन्छ । यसअघि कोरोनालाई उचित व्यवस्थापन गरेको भनिएका देशमा समेत पुनः दोस्रो लहर देखिने गरेकोमा हाम्रोमा रोकथामका आधारभूत काम नै हुन नसक्दा स्थिति झन् भयावह बन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।

कोरोना नियन्त्रणमा स्वास्थ्य क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको जोड पनि परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्नेमा देखिन्छ । त्यसमा पनि आरडीटी (¥यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट) होइन, पीसीआर (पोलिमरेज चेन रियाक्सन) टेस्ट व्यापक गर्नुपर्छ । यो टेस्टबाट मात्र कुनै व्यक्ति, परिवार वा समुदायमा कोरोना संक्रमण छ या छैन भन्ने विश्वसनीय रूपमा पुष्टि हुन सक्छ । तर पीसीआर टेस्ट जति मात्रामा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने पीसीआर टेस्ट ३ लाख पनि पुगेको छैन । यसरी हेर्दा जनसंख्याको १ प्रतिशतको पनि पीसीआर टेस्ट भएको छैन । कम्तीमा पनि १०–१५ प्रतिशतको पीसीआर टेस्ट हुन सक्यो भने यसका सम्भाव्य संक्रमितको पहिचान र उपचारमा ठूलो सफलता मिल्छ ।

हालैका दिनहरूमा काठमाडौंका कतिपय समुदायस्तरमै कोरोना देखिएको छ भने केही ढलहरूमा गरिएको नमूना परीक्षणमा समेत कोरोना पाइएको छ । यसले सम्बन्धित कुनै समुदायमा कोरोना संक्रमित छन् भन्ने संकेत गर्छ । त्यसैले समुदायस्तरमा पनि परीक्षण व्यापक बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले दैनिक ६ देखि साढे ६ हजार पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ, जुन अत्यन्त न्यून हो । न्यूनतम पनि दैनिक २०–३० हजारको पीसीआर टेस्ट हुनुपर्ने हो । यसअघि सरकारले दैनिक १० हजारको पीसीआर परीक्षण गर्ने घोषणा गरेको लक्ष्य समेत पूरा भएको स्थिति छैन ।
काठमाडौंमा अहिले तीन–चारवटा प्रयोगशालामा पीसीआर टेस्ट हुन्छ । त्यसमा पनि कसैलाई संक्रमणको लक्षण भएमात्र परीक्षण गरिन्छ । कसैले आफूलाई कोरोनाको शंका भएर परीक्षण गर्छु भन्यो भने सम्भव हुने अवस्था छैन । धेरै अघिदेखि सरकारलाई निरन्तर आग्रह गर्दा अहिले निजीक्षेत्रका तीनवटा निकायलाई परीक्षणको अनुमति दिइएको छ, जसमा एउटा स्टार हस्पिटल पनि हो । तर यसमा पनि कसरी अनुमति दिइएको छ भने सरकारको तर्फबाट आएको स्वाब परीक्षण गर्न पाउने, निजीस्तरबाट परीक्षण गर्न नपाउने भनिएको छ । यसरी एकातिर क्षमता भएका ल्याबहरूले परीक्षण नै गर्न नपाउने, सरकारले गर्नै नसक्ने विडम्बना छ ।

त्यसैले जबसम्म पीसीआर टेस्ट सर्वसाधारण जनताले चाहेको अनुुसार हुन सक्दैन, तबसम्म कोरोना संक्रमणको जोखिम उस्तै रहन्छ । यसको नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । निजीक्षेत्रबाट पनि पीसीआर टेस्ट गर्न सहज बनाउने हो भने परिवार, समुदायका सदस्यहरूदेखि आर्थिक÷व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्ना कर्मचारीको कोरोना परीक्षण गराएर ढुक्क हुन सक्छन् । यसको मात्रा बढाउँदै गएर विस्तारै सबै पेशा व्यवसायदेखि सार्वजनिक यातायात समेत सहजै सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्न सकिन्छ । यसमा सरकार चुकेको जस्तो देखिन्छ । हरेक नागरिकले पीसीआर परीक्षण गर्ने सुविधा पाउनैपर्छ ।

कोरोना नियन्त्रण अभियानमा निजीक्षेत्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरण सरकारले तयार गरिदिनुपर्छ । यसमा सर्वसाधारण र कार्यस्थलका लागि प्रोटोकल तयार गरी सामाजिक दूरी अपनाउने, मास्क लगाउने लगायत स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्छ । साथै निजीक्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको तर्फबाट मानिसलाई स्वस्थ राख्न र डरमुक्त बनाउन कोरोना परीक्षण तथा उपचार पद्धतिमा नयाँ र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । पीसीआर ल्याब स्थापनादेखि यसको सञ्चालनमा धेरै खर्च लाग्छ । यसमा प्रयोग हुने एउटै उपकरण १०–१२ लाखसम्म पर्ने भएकाले लगानीको विषयमा पनि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका ल्याबहरूको पनि क्षमता सीमित हुँदा परीक्षण बढाउन सकिएको छैन, जस कारण संकलन गरिएका नमूना समेत थुप्रेर बसेका छन् । यस्तै सीमित क्षमताकै कारण अबका दिनमा हस्पिटलमा मात्र आइसोलेसन गर्न सम्भव देखिँदैन । अब होम आइसोलेसनको जसरी हुन सक्छ अथवा होटलमा क्वारेन्टिन गरिएको जस्तै होटलहरूमा आइसोलेसन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसका लागि पनि तयारी गर्नुपर्छ । यसरी होम आइसोलेसन र होटल आइसोलेसन कसरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा स्वास्थ्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला र अस्पतालहरूले सोच्न जरुरी छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमै हेर्ने हो भने होम आइसोलेसनको प्रयोग व्यापक रूपमा हुन थालिसक्यो । यसमा हस्पिटलको प्रत्यक्ष निगरानी, सहकार्य र समन्वय हुन्छ । यसो गर्दा खर्चका हिसाबले पनि किफायती हुन्छ । यही अवधारणामा आधारित रहेर सेवा दिने प्रक्रिया स्टार हस्पिटलले पनि अघि बढाएको छ । यो मोडलमा हस्पिटलहरूले पनि काम गरे भने अस्पताललाई भार पर्दैन । बिरामी तथा तिनका आफन्तलाई पनि धेरै पक्षबाट फाइदा हुने देखिन्छ । किनकि घरमै अस्पतालको उपचार सेवा सुविधा उपलब्ध हुँदा अस्पताल धाउनुपर्ने, बिरामी हेर्नुपर्ने जस्ता धपेडी र खर्च पनि कम हुन्छ ।

कोभिड–१९ को उपचारको क्षेत्रमा गर्न सकिने अर्को काम भनेको होटल आइसोलेसन हो । भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँका सर्वोदय, मेदान्ता लगायत हस्पिटलले अहिले होटलहरूसँग सहकार्य गरेर यस्तो सुविधा दिएका छन् । हस्पिटलमा क्षमता कम भएकै कारण होटल आइसोलेसनको अवधारणा ल्याएर त्यहाँ कोभिड–१९ विरुद्धको उपचार सेवा प्रभावकारी ढंगले प्रदान गरिएको छ । यसो गर्दा होटलले पनि फाइदा लिन सक्छन् । किनकि महामारीका कारण होटलको अकुपेन्सी शून्यमा झरेको अवस्थामा उनीहरूका लागि पनि नगद प्रवाहको एउटा बाटो खुल्न सक्छ । स्टार हस्पिटलले पनि नजिकका (समिट, भिभान्ता, सोल्टी लगायत) होटलहरूसँग यसबारे गहन छलफल गरेको छ । उनीहरू पनि यसमा सहकार्य गर्न तयार देखिएका छन् । अन्य अस्पतालहरूले पनि नजिकका होटलहरूसँगको सहकार्यमा उपचार सेवा विस्तार गर्न सक्छन् । कोभिड नियन्त्रणमा यो पनि एउटा राम्रो मोडल हो । यसमा सरकारले पनि विशेष व्यवस्था गर्न सक्छ । जस्तै– यस्तो सेवा दिने होटलहरूले तिर्नुपर्ने राजस्व लगायतका दायित्वमा सरकारले सहुलियत दिन सक्छ । त्यसो हुँदा होटलहरूले गरेको आम्दानीले बैंकबाट लिएका कर्जा, ब्याज तिर्न सहज हुने, त्यहाँका कर्मचारीको रोजगारी सुरक्षित हुने, समयमै तलब पाउने लगायत वातावरण बन्न सक्छ । भारतमा ¥याडिसन, क्राउन प्लाजा र भिभान्ताकै चेन होटलहरूले त्यहाँका ठूला अस्पतालहरूसँग यस किसिमको सहकार्य गरेका छन् । कोभिड–१९ का बिरामी बढ्दै गएको अवस्थामा यो मोडलबाट उपचारमा धेरै सहज हुने देखिन्छ । यस्ता विकल्पहरूबारे सरकारको योजना हुनुपर्छ ।

पीसीआर टेस्ट बढाउने र पीसीआर प्रयोगशाला, यसका उपकरण, आवश्यक पर्ने वस्तुहरू अत्यन्त महँगो हुने हुँदा लगानी र खर्च व्यवस्थापनमा सरकारले चुस्त ढंगले काम गर्नुपर्छ । यसमा निजीक्षेत्रका अस्पताललाई कर्जा आवश्यक पर्दा सहज र छिट्टै पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । कोभिड–१९ को उपचारमा आवश्यक पर्ने उपकरण खरिदका लागि कर्जा माग गर्दा छिटोभन्दा छिटो दिने व्यस्था मिलाउनू भन्ने राष्ट्र बैंकको हालैको निर्देशनले पनि यसमा सहयोग पुग्न सक्छ । यस्तै यसअघिको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, ब्याज छूट लगायत सम्बन्धमा पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । किनकि लकडाउन शुरू भएपछि अधिकांश अस्पतालमा ओपीडी, अप्रेशन लगायत सेवा बन्द हुँदा ७५–८० प्रतिशतसम्म आम्दानी घटेको छ । अस्पताल लगायत स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको झण्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा उपभोग गरेका छन् । यसमा राष्ट्र बैंकले कुनै छूट दिएको छैन ।