ओभरड्राफ्ट तथा शेयर धितो कर्जामा कडाइ, साधारण बचतकर्तालाई प्रोत्साहन

काठमाडौं, २ पुस । राष्ट्र बैंकले बुधवार एकीकृत निर्देशिका २०७७ मा संशोधन गर्दै व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा र शेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा अधिकतम रू. ५० लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ ।
हाल एउटा संस्थाले ओभरड्राफ्ट कर्जा ५० लाख दिने व्यवस्था छ । तर ऋणीले धेरैवटा संस्थाबाट यस्तो ऋण लिन लिने गरेकोमा राष्ट्र बैंको उक्त निर्देशनपछि ऋणीले अर्को संस्थाबाट यस्तो कर्जा लिए÷नलिएको एकिन गरेर सो सीमा ननाघ्नेगरी मात्र दिन पाइनेछ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । ऋणीले धेरै ठाउँबाट यस्तो कर्जा लिएकोमा पाइए २०७८ असार मसान्तभित्र यसको राफसाफ गरिसक्नुपर्नेछ ।
यसैगरी सूचीकृत संस्थाहरूको शेयरको धितोमा कर्जा प्रदान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नो कर्जा नीति÷निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । निर्देशिकामा धितोका रूपमा लिने शेयरको प्राइस अर्निङ अनुपात, प्राइस टु बुक भ्यालु, डेभिडेन्ट इल्ड, डेभिडेन्ट पेआउट रेसियोजस्ता आधारभूत सूचकांकको विश्लेषणसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
केन्द्रीय बैंकले साधारण बचतकर्तालाई प्रोत्साहनका लागि साधारण बचतको ब्याजदर मुद्दती निक्षेपभन्दा ५ प्रतिशत बिन्दु मात्र कम गर्न निर्देशन दिएको छ । कल निक्षेपबाहेकका निक्षेपमा अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी फरक नपार्न निर्देशन दिइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अक्षयकोषका लागि राखिने मुद्दती निक्षेपमा भने यो बाध्यकारी नहुने बैंकले बताएको छ । ब्याजदर अन्तरको व्यवस्था कल निक्षेपमा लागू हुँदैन ।
यस्तै आवधिक प्रकृतिका कर्जाहरू अग्रिम भुक्तानी गर्दा लिने शुल्क तथा स्वाप शुल्कलाई थप व्यवस्थित गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्कबापत क्रमशः अधिकतम शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत, १ दशमलव शून्यशून्य प्रतिशत, १ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाइने व्यवस्था छ ।
अब कर्जाको अग्रिम भुक्तानी शुल्क कर्जा प्रवाह भएको २ वर्षभित्र कर्जाको अग्रिम भुक्तानी भएमा तोकिएको सेवा शुल्कको अधिकतम शतप्रतिशतसम्म तिर्नुपर्नेछ । साथै, २ वर्षदेखि ५ वर्षभित्र कर्जा चुक्ता भएमा सेवा शुल्कको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म र ५ वर्षभन्दा पछि कर्जा चुक्ता भएमा माथि उल्लिखित सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म लाग्नेछ ।
यसैगरी कर्जा स्वाप शुल्कअन्तर्गत कर्जा प्रवाह भएको २ वर्षभित्र बैंक परिवर्तन गरेमा बक्यौता रकममा सेवा शुल्कको अधिकतम शतप्रतिशतसम्म, २ वर्षदेखि ५ वर्षभित्र ५० प्रतिशतसम्म र ५ वर्षपछि २० प्रतिशतसम्म लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महीना वा सो भन्दा कम अवधिको ब्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्न समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै लघुवित्त संस्थाका ग्राहकबाट हुने कर्जा असुलीको समय राष्ट्र बैैंकले थपिदिएको छ । संस्थाले ऋणीको लिखित अनुरोधमा कोभिड–१९ को प्रभाव र ऋणीको कर्जा भुक्तान गर्ने क्षमताको विश्लेषण गरी भुक्तानी अवधि थप गरिएको किस्ताको साँवा र ब्याज रकम कर्जाको भुक्तानी अवधि समाप्तिपछिको ६ महिनाभित्र समान किस्तामा असुल उपर गर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।