सर्वोच्चले भवन निर्माणको ठेक्काको म्याद किन थप्न चाहेन ?
काठमाडौं, २६ माघ । सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणका लागि चार वटा कम्पनीको मात्र आवेदन परेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका लागि सर्वोच्चले एक महिनाको समय दिएर गत पुस ६ गते भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेकोमा कालिका समानान्तर जेभी, ओआशिष प्यासिफिक जेभी, भ्याल्ली कन्ट्रक्सन जेभी र हनुमान क्न्स्ट्रक्सन जेभी गरी चार वटा कम्पनीले मात्र बोलपत्रमा निवेदन दिएको पाइएको छ।
भवन निर्माणको लागत ५ अर्ब रुपैयाँ छ । बोलपत्रमा अन्य कम्पनीले भने कोभिड–१९ को कारण कम्पनी दर्तादेखि बैंक ग्यारेन्टी बनाउँन समय लागेकाले सहभागि हुन नपाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघले कोरोनाका कारण हरेक काममा म्याद थप गरेको भन्दै उक्त टेन्डरको पनि म्याद थप गर्न सर्वोच्चलाई आग्रह गरेको छ । यस्तो आग्रह गर्दै महासंघले केही साता अघि सर्वोच्चलाई पत्र समेत लेखेको थियो । तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई नभइएको महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले बताए । सर्वोच्च्ले म्याद थपमा कुनै चासो नदेखाएपछि व्यवसायीहरुले ठेक्कामा सेटिङको आंशा गर्न थालेका छन् ।
उसो त सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा (४क) मा भएको व्यवस्था अनुसार पनि भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वानको २१ दिन समय थप गर्न सकिन्छ । उसो त टेन्डर खोल्नु भन्दा २ हप्ता अघि प्रिविटिङ मिटिङ गर्नुपर्ने भएपनि यसमा भने ३ दिन अघि मात्र मिटिङ गरेकाले पनि म्याद थप अनिवार्य भएको उनीहरुको तर्क छ ।
म्याद किन थप्नुपर्छ ?
कोरोना कारण लामो समय सरकारी कार्यालयहरु बन्द भएर खुलेका कारण पछिल्लो समय कर, कम्पनी रजिष्टार लगायतका कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको भिड छ । त्यसले गर्दा समयमै नविकरण र कर चुक्ताको काम हुन सकेको छैन् । त्यसले गर्दा बोलपत्रमा धेरै कम्पनीले सहभागिता जनाउन पाएका छैनन् । यो बोलपत्रमा दर्जनौ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्दा राज्य कोषको करोडौ रकम बचत हुने छ । राज्य कोषको करोडौ रकम बचत गरी गुणस्तरीय कामका लागि पनि म्याद थप गर्नु अनिवार्य भएको व्यवसायको भनाई छ ।
ठूला निर्माण कार्यमा धेरै कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा निर्माण लागत नै २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म कम हुन जाने व्यवसायी बताउछन् । त्यो भनेको राज्य कोषको बचत नै हो,’ एक व्यवसायीले भने, ‘तर सर्वोच्चको मनस्थिती त्यस्तो नभई कुनै कम्पनीलाई मात्र पोस्ने देखियो ।’महासंघको म्याद थपको आग्रहलाई बेवास्ता गर्नुले टेन्डरमा पहिल्यै सेटिङ थियो कि भन्ने आशंका बजारमा हुन थालेको छ । सर्वोच्चले म्याद थप नगरे कालिका समानान्तर जेभीले ठेक्का पाउने पक्कापक्की जस्तै रहेको निर्माण व्यवसायीहरु बीच चर्चा छ।महासंघले म्याद थपका लागि पत्राचार गरेको लामो समय भइसक्दा पनि कुनै चासो नदिनुले यही कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिने मनसाय रहेको हुनसक्ने व्यवसायीको आरोप छ ।
