विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नत हुने तयारी : आर्थिक तथा निर्यात व्यापारको क्षेत्रमा चुुनौती
काठमाडौं, १६ फागुन । अबको ५ वर्षपछि नेपाल विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नत हुने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नीति समितिको हालैको बैठकले नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकको दर्जाबाट स्तरोन्नति हुन सिफारिस गरेसँगै अल्प विकसिमत मुलुकको समूहबाट विकासशील मुलुकको सूचीमा उक्लिन लागेको हो । तर यसका लागि नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
स्तरोन्नतिमा गएपछि अल्पविकसित देशले पाउने सुविधा, अनुदान र अन्य सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहयोग उपलब्ध नगर्ने भएकाले नेपालको निर्यात व्यापार र मध्यमस्तरका उद्योग व्यवसायलाई प्रभावित हुन नदिन नेपाल सरकारले भावी गन्तव्य योजनासहितको रणनीति तर्जुमा गरी अघि बढ्नुपर्नेमा अर्थतन्त्रका जानकारहरूले जोड दिएका छन् ।
विकासशील राष्ट्रको सूचीमा नेपाल समावेश भएपछि देशको इज्जत र प्रतिष्ठामा वृद्धि भए पनि गरिबीको दुष्चक्रबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न तथा सहज व्यापारको वातावरण बनाउन उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ । कोभिड–१९ का कारण जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेको वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रमा दातृ राष्ट्र तथा निकायले आफ्नै आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने भएकाले नेपालमा लगानी गर्न र अनुदानलगायत सहयोग उपलब्ध गराउने सम्भावना कम रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय आयवृद्धि र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मात्रामा पनि ठूलो वृद्धि भई त्यसको प्रतिफल नेपालीले प्राप्त गर्न सक्ने स्थितिको सिर्जनाका लागि लगानी र अनुदान अझ प्राप्त गर्न भारत, चीन, जापान, अमेरिका, युरोपेली संघलगायत नेपालको विकासका अन्य साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग नेपालले आर्थिक सहयोग, व्यापार विस्तार एवं प्रवद्र्धनका लागि तत्काल प्रयास थाल्नुपर्ने सुझाव राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको रहेको राससमा उल्लेख छ ।
न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार राष्ट्रिय आयबाहेक समितिले निर्धारण गरेका स्तरोन्नतिका सूचकमा प्रगति भएकाले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरिएको हो । स्तरोन्नतिका निम्ति आवश्यक तयारी गर्न समितिले ५ वर्षको अवधि प्रदान गरेको छ ।
स्तरोन्नतिका लागि तीन वर्षअघि नै नेपालको प्राविधिक योग्यता पूरा भएको थियो । त्यतिबेला भूकम्पबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई समेत दृष्टिगत गरी तत्कालीन सरकारले स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रसंघसमक्ष सिफारिस गरेको थिएन ।
